सरकारले सार्वजनिक खरीद नियमावलीमा चौधौं संशोधन गरेको छ । यसमा आयोजनाहरूको म्याद थपदेखि मल खरीदका लागि समय घटाउनेदेखि, निर्माण ठेक्काको म्याद बढाउने, इन्जिनीयरिङ, खरीद र निर्माण (ईपीसी) मोडलमा गरिने ठेक्काबारे थप स्पष्टीकरणजस्ता विषय समावेश छन् । 

सार्वजनिक खरीद नियमावली– २०६४ को १४औं संशोधनमार्फत रासायनिक मल खरीदसम्बन्धी प्रावधान संशोधन गर्दै रासायनिक मल खरीदका लागि आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने स्थान, मिति र समय उल्लेख गरी उक्त मिति र समयमा उपस्थित हुन राष्ट्रियस्तर वा अन्तरराष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रको हकमा कम्तीमा ७ दिनको अवधि दिई सूचना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

त्यस्तै नियमावलीमा बोलपत्रदाताले पेश गरेको प्राविधिक प्रस्ताव खोलेको मितिदेखि ३० दिनसम्म बोलपत्र मान्य हुने अवधि उल्लेख गर्नुपर्ने प्रतिबन्धात्मक नियम पनि थप गरिएको छ । मल खरीद प्रक्रिया लामो भएकाले यसलाई सहज बनाउन यस्तो प्रावधान राखिएको हो । रासायनिक मल खरीद प्रक्रिया लामो समय लाग्ने तर अन्तरराष्ट्रिय बजारमा छिटोछिटो मूल्य परिवर्तन हुँदा आपूर्तिकर्ताले मल आपूर्ति गर्न नचाहने समस्या भएकाले यस्तो संशोधन गरिएको देखिन्छ । खरीद प्रक्रियामा समय घटेपछि पनि समयमै मल आयात होला वा नहोला यसै भन्न सकिँदैन । समयमै रासायनिक मल आपूर्ति नहुने समस्याले नेपालको कृषि उत्पादकत्वमा असर गर्दै आएको छ । 

•  संशोधनमार्फत विगतमा झैं अहिले पनि विभिन्न अपूरा आयोजनाहरूको म्याद थपिएको छ ।
•  कानून छोटो र सरल बनाउनुपर्नेमा अत्यन्त लामो र प्रक्रियामुखी रहेको देखिन्छ ।

त्यस्तै अर्को ईपीसी सम्झौताका बारेमा संशोधनबाट थप स्पष्ट पारिएको छ । ईपीसी मोडलमा सम्झौतामा माध्यमबाट निर्माण कार्य गर्दा आयोजनाको प्रकृतिअनुसार डिजाइन र निर्माण सम्झौताका हकमा निर्माण सम्पन्न भएको कम्तीमा ५ वर्षसम्म सच्याउने अवधि तथा सञ्चालन मर्मत खर्चसम्बन्धमा सम्झौतामा स्पष्ट खुलाउनुपर्ने व्यवस्था संशोधनमार्फत गरिएको छ । यस्तो निर्माणको ठेक्कामा सहभागी हुनका लागि विशेष अनुभवको व्यवस्थासमेत गरिएको छ । त्यस्तो यस सम्झौताबाट निर्माणमा हुने जोखिमको जिम्मेवारी निर्माण व्यवसायीलाई नै दिइएको छ । यसरी यस मोडलमा रहेका धेरै अस्पष्टतालाई स्पष्ट पारिएको छ । यसले ईपीसी मोडलमा काम गर्न सहज हुने देखिन्छ । संशोधनमार्फत विगतमा झैं अहिले पनि विभिन्न अपूरा आयोजनाहरूको म्याद थपिएको छ । यस्ता आयोजनाको निर्माणमा ढिलाइ निर्माण व्यवसायी पनि जिम्मेवार देखिन्छन् । तर, निर्माण व्यवसायीलाई निर्माण सम्पन्न आयोजनाको भुक्तानी नदिएर सरकारले नै यसमा उनीहरूलाई काम नगर्न विवश बनाएको देखिन्छ । सरकारले निर्माण व्यवसायीको अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी देखिन्छ । विगत ३ वर्षमा निर्माण क्षेत्रको वृद्धिदर न्यून हुनुमा सरकारले समयमै भुक्तानी दिन नसक्नु एउटा कारण हो । 

अर्को, कुनै पनि आयोजनाको ठेक्का दिनुपूर्व साइट क्लियरेन्सदेखि आयोजनाको विस्तृत विवरण, डिजाइन आदि तयार हुनुपर्ने हो तर त्यसो भएको पाइँदैन । राजनीतिक प्रभाव र दबाबका आधारमा बजेटमा योजना पार्ने र विनातयारी ठेक्का दिने गर्दा पनि निर्माण कार्य ढिलो भएको पाइन्छ । उदाहरणका लागि ग्वार्को फ्लाइओभरलाई लिन सकिन्छ । आयोजना शुरू भएपछि पटकपटक त्यसको नक्सा परिवर्तन भएको छ । यसले गर्दा ठेकेदार मर्कामा परेका छन् । काम छाडूँ कालोसूचीमा परिने गरूँ नोक्सान हुने भएकाले निर्माण कम्पनी समस्यामा परेको अवस्थासमेत छ । 

सार्वजनिक खरीद ऐनमा धेरै नै विकृति छन् । सार्वजनिक खरीदको अहिलेको प्रमुख समस्या ऐन नतिजा केन्द्रित नभएर प्रक्रिया केन्द्रित हुनु हो । कानून छोटो र सरल बनाउनुपर्नेमा अत्यन्त लामो र प्रक्रियामुखी रहेको देखिन्छ । ठेक्का सम्झौताको प्रावधान र शर्तअनुरूप निर्णय लिनुपर्ने तथा गरिनुपर्ने विषयसमेत नियमावलीमा समावेश गरिएका छन् । बजारमा उपलब्ध गुणस्तरीय सामान तथा सेवा खरीद गर्नै नसकिने किसिमको व्यवस्था राखिएको छ । विद्युतीय खरीद प्रणालीलाई प्रयोगमा ल्याइए तापनि पूर्णरूपमा यसको उपयोग हुन सकेको छैन । आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकनसम्मका कार्यहरूमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग अनिवार्य गरेर पारदर्शी बनाउन सकिए धेरै समस्या कम भएर जाने देखिन्छ ।