प्राडा विश्वम्भर प्याकुर्याल
वरिष्ठ अर्थशास्त्री
पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका हाँकहरू
नेपालको वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्था मूल्याङ्कन गर्दा दुईओटा पक्ष महत्वपूर्ण देखिन्छ– एउटा भुइँचालो पछिको अर्थतन्त्रलाई कसरी पुनःस्थापित गर्ने र अर्को पहिलेदेखि विद्यमान रहेको आर्थिक जटिलतालाई कसरी सम्बोधन गर्ने ?
हाम्रो मुख्य चिन्ताको विषय भनेको पहिलेदेखि बिग्रिएको र अहिले प्राकृतिक विपत्तिले तहसनहस पारेको अर्थतन्त्रलाई कसरी स्वीकारयोग्य बाटोमा हिँडाउने भन्ने नै हो । हामी अर्थतन्त्रको पुनर्जीवनको कुरा गरिरहेछौं । त्यसैले सर्वप्रथम यो के हो, त्यसलाई बुझ्नु आवश्यक छ । सिद्धान्ततः ‘पुनर्जीवन’ भनेको धेरै समयदेखि यथास्थितिमा रहेका परियोजनाहरूको पुनः थालनी गरी सरकारी खर्च बढाएर वित्तीय घाटाको आकलन गरी यसलाई व्यवस्थापन गर्न उचित नीति शुरू गर्नु हो । अहिलेको जिम्मेवारी भनेको पहिले बिग्रिएको र अहिले थपिएको लागतलाई नियन्त्रणमा लिनु नै हो ।
यो आर्थिक वर्षको पहिलो ९ महीनाको बृहद्अर्थशास्त्रीय (म्याक्रोइकोनोमिक) परिसूचक उत्साहजनक छैन । पूँजीगत खर्च २९ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ मात्र भएको छ अर्थात् गतवर्ष यस अवधिमा ३४ दशमलव ७५ खर्च भएकोमा यो वर्ष घटेर २६ दशमलव ७५ मा झरेको छ । त्यस्तै गतवर्ष १९ प्रतिशतले बढेको निर्यात यो वर्ष ५ दशमलव ६ प्रतिशतको वृद्धिमा खुम्चिएको । आयात ११ प्रतिशतले बढेर रू. ५ खर्ब ७७ अर्ब पुग्यो र व्यापारघाटा ९ महीनामा रू. ५ खर्ब १३ अर्ब पुगिसक्यो । दुःखले आर्जन गरेको वैदेशिक पूँजी खर्च गरेर किन्ने गरिएको भारतीय मुद्रा गतवर्षको तुलनामा रू. २६ अर्ब बढी किनिसकियो । अर्थात् यस वर्ष भएर रू. २ खर्ब ६३ अर्बको भारु किनियो । दुर्भाग्यको कुरा, राजस्व परिचालनमा समस्या देखिएको छ । सरकारले रू. ५ खर्ब १२ अर्ब ९२ करोड राजस्व संकलन हुने अनुमान गरेको थियो । त्यसमा झण्डै ५३ अर्ब रुपैयाँले कमी आउने देखिएको छ । विप्रेषण पनि गत वर्ष भएको ३२ प्रतिशतको वृद्धिबाट खुम्चेर यो वर्ष ७ दशमलव १को वृद्धिदरमा सीमित भएको छ ।
छोटकरीमा, अब दोहोरो जिम्मेवारी हामीले निर्वाह गर्नुपरेको छ । टुङ्गो लगाउनु पर्ने, पूरा गर्न नसकिएका तर निरन्तर रूपमा अड्किरहेका अधुरा परियोजनाहरूलाई पूरा गर्ने अनि हालैको भूकम्पले गरेको अकल्पनीय क्षति (झण्डै ९ हजारको मृत्यु, सगरमाथा र लाङटाङ क्षेत्रको हिमपहिरो, झण्डै ७ लाख घरको सर्वनाश, युनेस्को विश्व सम्पदा क्षेत्रको क्षति, भूक्षय)का कारण थपिन गएको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका कार्यहरूलाई रिभाइभ गर्नु÷पुनर्जीवन दिनुछ ।
यी हाँकहरू सरकार एक्लैले पार लगाउन सक्दैन । निजीक्षेत्रको भूमिकालाई अब पुनः परिभाषित गर्नुपर्छ । दुवै पक्षले एकअर्कालाई प्रतिस्पर्धीका रूपमा हेर्नु हुँदैन । सरकारी क्षेत्रमा निजीक्षेत्रको व्यवस्थापनको ज्ञान आवश्यक छ भने निजीक्षेत्रले आधारभूत सेवा प्रदान गर्न सरकारी क्षेत्रको सामाजिक दायित्वलाई अङ्गीकार गर्न सक्नुपर्छ । सरकार निजीक्षेत्र साझेदारीलाई अघि बढाउन सकिन्छ । तर, यो पक्ष नेपालको सन्दर्भमा ज्यादै कमजोर छ ।
हाम्रो बाध्यता के हो भने यी फरक किसिमका समस्या (पुराना अधुरा परियोजना र भुइँचालो पछिको पुनर्निर्माण)लाई भिन्नभिन्न नीति र विधिबाट भए पनि पूरा गरेर साथसाथै लग्नु पर्नेछ । अहिले उपलब्ध पूँजीको व्यवस्थापन, शासन गर्ने पद्धति, संस्थागत संरचना, कानूनी प्रावधानको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सकियो भने परियोजनाको प्राथमिकीकरण गरी जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सकिनेछ ।
कुराकानीमा आधारित
मधुसूदन पोखरेल
सहसचिव
अर्थ मन्त्रालय
जुटेको स्रोत उद्धार कोषमार्फत परिचालन
नेपाल सन् २०२२ मा अल्पविकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने दौडमा अघि बढिरहेको थियो । यो कुनै सामान्य प्रयास थिएन । यसका लागि नेपाल सरकारले विभिन्न योजना, कार्ययोजना, कार्यक्रम विकास गरेर त्यसअनुसार अघि बढिरहेको थियो । नीति, नियम, कार्यशैली र प्रणालीगत सुधारका प्रयास भइरहेका थिए । त्यसअनुसार पूर्वाधारका विभिन्न क्षेत्रको विकासका प्रयास हुँदै थिए । उद्योग व्यवसायको प्रवद्र्धन गरी आर्थिक विकास गर्न निजीक्षेत्रलाई बलियो बनाउन पनि सरकारको प्रयत्न जारी थियो । यी कार्यमा आम नेपालीले आआफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्ने, आवश्यकताअनुसार सबै क्षेत्रबीच सहकार्य र समन्वयको प्रयास पनि भइरहेको थियो । आन्तरिक तथा बाह्य लगानी जुटाउने विभिन्न पहल भइरहेको थियो । देशको बहुआयामकि विकासको यो अविराम यात्रालाई गत वैशाख १२ गते आएको भूकम्पले निकै ठूलो व्यवधान खडा गरिदिएको छ । त्यसपछि पनि निरन्तरजसो आइरहेका ठूलासाना धक्काका कारण हाम्रो अर्थतन्त्रमा असर गरेको छ । भूकम्पका कारण हामीले ठूलो भौतिक तथा मानवीय क्षेत्र बेहोर्नु परेको छ । करीब ६ लाख परिवारको ओत खोसिएको छ । झण्डै ९ हजार मानिसको ज्यान गएको र २१ हजार जनाको घाइते भएका छन् ।
यसबाट १४ जिल्ला बढी प्रभावित भएका छन् । सामुदायिक तथा आवासीय घर÷भवन पनि ठूलो मात्रमा नष्ट भएको छ । यसबीचको अवधि उद्धार गर्ने तथा राहत वितरणमा राज्यदेखि सबै क्षेत्रको सामथ्र्य केन्द्रित भएको छ । अबको हाम्रो सरोकार भनेको कसरी व्यवस्थित पुनर्निर्माण गर्ने र यसका लागि स्रोत कहाँ कहाँबाट कसरी जुटाउने भन्ने नै हो ।
सरकारका सम्बन्धित निकायले अहिले पुनर्निर्माणमा केन्द्रित भएर विभिन्न काम अघि बढाइरहेका छन् । यसका लागि चाहिने वित्तीय व्यवस्थापनबारे पनि काम भइरहेको छ । सरकारले पुनर्निर्माण गर्न २ खर्ब रुपैयाँको कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यो त एउटा आधार मात्र हो । अहिले आन्तरिक तथा बाह्य विभिन्न निकायबाट पुनर्निर्माण गर्न आर्थिक स्रोत जुट्ने क्रम जारी छ । वैदेशिक रोजगारीमा विभिन्न देशमा पुगेका नेपाली, एनआरएन, विभिन्न दाता निकाय, सङ्घसंस्था, नागरिकलगायतबाट आर्थिक सहयोग, अनुदान आउने क्रम जारी छ । यसरी आउने रकमको यथोचित सदुपयोग होस् भन्ने सरकारको चाहना छ । यसअनुसार प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्न अनिवार्य गरेको छ । यसरी एकद्वार नीति अपनाउँदा कोषमा जम्मा हुने रकमको सरकारले योजनाबद्ध र पारदर्शी हिसाबले आवश्यकताअनुसार खर्च गर्न सक्नेछ ।
यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना तयार गर्दै छ । हालसम्म जनताको आवास, सामुदायिक तथा सांस्कृतिक भवनहरूको पुनर्निर्माण गर्दा लाग्ने अनुमानित लागत र अवधि कति हुनसक्छ ? भन्ने कुराको प्रारम्भिक तथ्याङ्कका आधारमा उक्त योजना बन्दै छ । साथै ‘प्रकोपपश्चात्को क्षति, मूल्याङ्कन र आवश्यकताको पहिचान (पीडीएनए)’ प्रतिवेदन पनि लगभग तयार भइसकेको छ । उक्त प्रतिवेदन आइसकेपछि पुनर्निर्माणमा वित्तीय व्यवस्थापनदेखि सबै कार्य सहज हुने देखिन्छ । साथै केही समयभित्रै दाताहरूको भेला पनि हुँदै छ । त्यसले पुनर्निर्माणमा बाह्य स्रोत कति जुट्न सक्छ भन्ने आकलन गर्न र त्यसलाई आगामी बजेटमा सम्बोधन गर्न सहज हुने देखिन्छ ।
अर्को कुरा, भूकम्पले उद्योग व्यवसायमा पनि निकै क्षति पुर्याएको छ । प्रभावित क्षेत्रमा ठूला उद्योगदेखि साना किराना पसलसम्म प्रभावित भएका छन् । कतिपयको गरिखाने व्यवसायको सानो आधारै सकिएको छ । त्यसकारण सरकारले प्रभावित उद्योग व्यवसाय पुनःस्थापित गर्न पनि सोचिरहेको छ । पीडीएन प्रतिवेदन आएपछि यसबारे पनि ठोस काम हुनसक्छ ।
हाम्रा लागि यो विपद्को घडी मात्र नभई पुनर्निर्माण र नवनिर्माण गर्ने अवसर पनि हो । हाम्रा पूर्वाधारलाई बलियो र दिगो निर्माण गर्न यसले अवसर प्रदान गरेको छ । पुनर्निर्माणको क्रमसँगै हाम्रो प्रणाली थप चुस्त हुने मौका पनि पाउने देखिन्छ । आर्थिक विकासलाई राम्रो गति दिन हिजोका योजना र कार्यक्रमलाई पनि सँगसँगै अघि बढाउनुपर्छ । अन्य राष्ट्र उदाहरण हेर्दा पनि राष्ट्रिय विपत्ति पछिको पुनर्निर्माणको क्रममै त्यहाँको अर्थतन्त्रले तीव्र गति लिएको पाइन्छ । यसका लागि सरकार, निजी, सामाजिक क्षेत्र तथा जनता सबैले आआफ्नो स्थानबाट सहयोग र सहकार्य गर्नु जरुरी छ ।
कुराकानीमा आधारित
भुवनकुमार दाहाल
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
सानिमा बैङ्क लिमिटेड
बैङ्किङ प्रणालीबाट पारदर्शी वित्तीय व्यवस्थापन
अहिले नेपाल पुनर्निर्माणको चरणमा छ । हालै गएको भूकम्पमा परी देशले ठूलो भौतिक तथा मानवीय क्षति बेहोर्नुप¥यो । बिग्रेका, भत्केका संरचनाको पुनर्निर्माण तथा नवनिर्माण गर्नु, आर्थिक, भौतिक तथा मानसिक रूपमा कमजोर भएका नागरिकलाई यो अवस्थाबाट माथि उठाउनु राज्यको पहिलो दायित्व हो । पुनर्निर्माणको नेतृत्व सरकारले गर्ने हो । अन्य क्षेत्रले राज्यलाई सहयोग गर्ने हो । अहिले पुनर्निर्माणका लागि ठूलो स्रोत जुटाउनुपर्ने देखिन्छ । यसमा आन्तरिक तथा बाह्य स्रोतबाट पनि लगानी जुट्ने क्रममा छ । तर, वित्तीय व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने नै अहिलेको मुख्य चुनौती हो । त्यसकारण विभिन्न माध्यमबाट जुट्ने वित्तीय स्रोतको सदुपयोग गर्ने प्रणाली विकास गर्नु अत्यावश्यक छ ।
हामीकहाँ भएको सरकारी संयन्त्र र प्रणाली चुस्त छैन । सरकारका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको पक्ष प्रभावकारी देखिँदैन । निजीक्षेत्रभित्र हामी कुनै पनि कामको निर्णय र कार्यान्वयन तुरुन्त गर्न सक्छौं । तर, सरकारी अधिकारीहरू किन गर्न सक्दैनन् ? सबभन्दा पहिले कार्यप्रणाली चुस्तदुरुस्त भयो भने कार्यान्वयनमा समस्या हुँदैन ।
पुनर्निर्माणसँगै हाम्रा पुराना विकास कार्यलाई एकसाथ अघि बढाउनु बुद्धिमत्तापूर्ण हुन्छ । यसका लागि हामीसँग आन्तरिक स्रोत पनि राम्रो मात्रामा उपलब्ध छ भने अनुदान वा ऋणस्वरूप बाह्य स्रोत जुटाउन पनि केही गाह्रो छैन । लगानीको वातावरण बनाउन कति पहल गर्न सकिन्छ भन्ने प्रमुख कुरा हो । अहिले बैङ्कहरूसँग १ खर्ब रुपैयाँ जगेडा रकम छ भने सरकारसँग पनि यति नै रकम छ । हामीसँग सही योजना र त्यसको कार्यान्वयन पक्षको मात्र अभाव छ ।
पुनर्निर्माण र नवनिर्माणमा पनि त्यही कुरा लागू हुनेछ । आन्तरिक तथा बाह्य स्रोतबाट निकै ठूलो मात्रामा रकम जुट्ने क्रममा छ । यसलाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सके त्यो स्रोतबाट छोटो समयमै पूर्वाधार विकास गर्न सम्भव छ । त्यसका लागि सही प्रणाली विकास गर्ने, सरकारी अधिकारी तथा कर्मचारीलाई यो विशेष घडीमा थप उत्साहपूर्वक काम गर्न अभिप्रेरित गर्ने, त्यसका लागि पुरस्कार, सम्मान तथा दण्डको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने, अनुगमन तथा नियमन प्रणालीलाई चुस्त बनाउनेजस्ता कार्य गर्नु उचित हुन्छ । हामीसँग राजस्व अहिलेभन्दा पनि निकै माथिल्लो तहमा उठ्न सक्ने स्रोत छन् । त्यसो हुन सके अरूसँग हात थापिराख्नु पनि नपर्ला । तर, पुनर्निर्माणको मात्र नभई समग्र आर्थिक प्रणालीलाई सही बाटोमा हिँडाउन इमानदार नेतृत्व र टीमको खाँचो छ । अहिले प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमार्फत नै यस क्रममा दिन चाहेको रकम सङ्कलन गर्ने सरकारको उद्देश्य हो । तर, सरकारले चाहेजसरी कोषमा पैसा जम्मा गर्न मानिसहरू डराइरहेका छन् । त्यसो हुनुमा हाम्रो कार्यशैली र प्रणालीप्रति विश्वास कम हुनु हो । राज्यप्रति जिम्मेवार हुँदै तिरेको करको सदुपयोग हुनेमा त जनतालाई शङ्का छ भने पुनर्निर्माणका लागि सामाजिक सेवाभावले गर्ने सहयोगको उपयोगिताप्रति चिन्तित हुनु स्वाभाविक हो । त्यसकारण पुनर्निर्माण तथा नवनिर्माणमा चुस्तदुरुस्त सरकारको आवश्यकता छ ।
पुनर्निर्माणका लागि प्राधिकरण वा यस्तै कुनै संस्था बन्ने कुरा उठिरहेको छ । संस्था जे भए पनि त्यसको नेतृत्व एकदमै इमानदार, कुशल, कार्य तथा निर्णय क्षमता भएको व्यक्ति हुनुपर्छ । त्यस्ता व्यक्तिहरू हामीसँग छन् । त्यो संस्थालाई कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यवधानहरू नदिऊँ । त्यसो हुन सके पुनर्निर्माण मात्र होइन, देशै सही दिशामा जान्छ ।
समग्र वित्तीय कारोबार बैङ्किङ प्रणालीअन्तर्गत नै हुन्छ । पुनर्निर्माणका क्रममा जम्मा हुने रकमको परिचालनको बाटो पनि यही प्रणाली हो । सरकारले राहत वितरणदेखि पीडितलाई आवास निर्माणको अनुदान रकम पनि बैङ्कमार्फत नै प्रवाह गर्दै छ । यसले राहत वा अनुदान रकमको कतै चुहावट वा दुरुपयोग नहुने कुराको सुनिश्चित गर्छ ।
अर्को कुरा, वित्तीय व्यवस्थापनका लागि स्थानीय निकाय हुनु जरुरी छ । लामो समयदेखि देश स्थानीय निकायविहीन हुँदा तल्लो तहमा पुग्ने विकास खर्चको दुरुपयोग हुँदै आएको छ । पुनर्निर्माणका लागि जाने रकमको पनि दुरुपयोग नहोला भन्न सकिन्न । कम्तीमा भूकम्पबाट प्रभावित १४ जिल्लामा तत्काल स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउनु अत्यावश्यक देखिन्छ । जननिर्वाचित पदाधिकारी जनताप्रति उत्तरादायी हुने हुँदा पनि त्यहाँ परिचालन हुने वित्तीय स्रोत प्रभावकारी ढङ्गले उपयोग हुने देखिन्छ ।
