काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन थपिएको समय सकिन करीब २ साता बाँकी रहँदा कोषमा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूलाई सूचीकरण गराउन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले सक्रियता बढाएका छन् । हालसम्म मात्र १० हजारभन्दा बढी प्रतिष्ठान सूचीकृत हुँदा सरकारको पछिल्लो म्याद थप (मङ्सिर १४ गते) मा पनि आशा गरेअनुरूप रोजगारदाताहरू आबद्ध हुनेमा शंकै छ । त्यसैले उनको पछिल्लो सक्रियता कोषमा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूलाई आबद्ध गराउनका लागि भएको देखिन्छ ।
पछिल्लो १ साताबीचमा मन्त्री विष्टले नेपाल उद्योग परिसंघ, सहकारी संघ, गैरसरकारी संस्था महासंघ तथा उपभोक्ता समिति, निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन (प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन (एन–प्याब्सन), नेपाल बैकर्स संघलगायतसँग छलफल गरे । छलफलमा उनले कोषलाई प्रभावकारी बनाउन सरोकारवालासँगको छलफलपछि परिमार्जन गर्न सकिने आश्वासन बारम्बार व्यक्त गरे ।
त्यही क्रममा बिहीवार बिष्टले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीसँग छलफल गरे । कोषका कतिपय प्रावधानबारे अझै पनि रोजगारदाताहरूको प्रश्न रहेको सन्दर्भमा विष्टले सामाजिक सुरक्षा योजनाले असल श्रम सम्बन्ध विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउँदै सूचीकरण प्रक्रियामा कुनै विलम्ब नगर्न रोजगारदाताहरूलाई उनले आग्रह गरे ।
कोषमा योगदान गरेबापत पाइने सुविधा कर्मचारी सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोष जत्तिको आकर्षक नभएपछि कर्मचारी र कामदार पनि कोषमा आबद्ध हुन इच्छुक देखिएका थिएनन् । कामदारले काम गरुन्जेल कोषबाट कुनै रकम नपाइने तथा आपत् पर्दा त्यसबाट कुनै सुविधा लिन नपाइने भएकाले पनि व्यावसायिक प्रतिष्ठानका कर्मचारी र कामदारको आकर्षण कोषमा रहेको थिएन ।
त्यसैले, कोषको पछिल्लो बोर्ड बैठकले सामाजिक सुरक्षा कोषका योगदानकर्तालाई सामाजिक, शैक्षिक, घर तथा आवास लगायत १२ शीर्षकमा कर्जा दिनेगरी लगानीसम्बन्धी कार्यविधि तयार गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार सो कार्यविधि हालै मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइएको छ ।
मन्त्रीसँगको छलफलमा महासंघले सामाजिक सुरक्षा योजनामा सक्रियतापूर्वक सहभागी हुने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ । लगानीसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन भएपछि कार्यक्रममा सहभागिताको लागि थप आकर्षण बढे पनि कार्यक्रमका बारेमा स्पष्ट पार्न नसक्दा केही अलमल भने देखिएको उद्योगी व्यवसायीहरूले बताए ।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले त्रिपक्षीय सहमतिका आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएकाले योजनामा सहभागिताका लागि सातै प्रदेशमा जागरण अभियान चलाउने बताए । उनले सरकारले घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षा योजनालाई सफल बनाउन महासंघले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । गोल्छाले श्रमिकको सहभागितालाई उत्साहजनक बनाउन रोजगारदाता, श्रमिक संघ संगठनले योजनाबाट प्राप्त हुने फाइदाका बारेमा व्यापक छलफल चलाउनुपर्ने बताए ।
महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले सामाजिक सुरक्षा योजनाले असल श्रम सम्बन्धको विकास भई मुलुकको समृद्धिमा बलियो आधार बनेको बताए । उनले सबै प्रतिष्ठान र आबद्ध श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी गराउन महासंघ पूर्ण प्रतिबद्ध भएको बताए ।
छलफलका क्रममा मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरले सरोकारवालासँगको छलफलपछि कार्यक्रममा केही परिमार्जजन गर्दै लगिएको बताए । कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले हालसम्म करीब १४ करोड रुपैयाँ योगदान रकम संकलन भएको बताउँदै योजनाका बारेमा स्पष्ट पारेका थिए । कोषमा सूचीकृत हुने श्रमिक/कर्मचारीले औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा, वृद्धावस्था सुरक्षाअन्तर्गत निवृत्तिभरण र अवकाश सुविधा योजना प्राप्त गर्नेछन् ।
