देशमा विद्युतीय चूल्होको उपयोग बढाउने सरकारी लक्ष्य रहे पनि व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भन्दै सरकारमातहतकै नेपाल आयल निगमले ४५० किलोग्राम क्षमताको ठूला ग्यास सिलिन्डर ल्याउने सम्बन्धमा अध्ययन थालेको छ । यसका लागि उसले नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको छ । सरकारले प्रदूषण घटाउने सन्दर्भमा गरेको अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार सन् २०३० भित्र २५ प्रतिशत घरपरिवारमा विद्युतीय चूल्होेको उपयोग पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । त्यसतर्फ काम थाल्नुपर्नेमा भने पर्याप्त काम अघि बढेको देखिन्न ।
मुलुकको बढ्दो जलविद्युत्को खपत बढाउन केन्द्रित हुनेगरी नीति बनाउनुपर्नेमा ठूलो आकारको ग्यास सिलिन्डर ल्याउन अध्ययन थाल्नुले सरकारको उल्टो यात्राको छनक दिन्छ । व्यावसायिक प्रयोजनका लागि ठूलो ग्यास सिलिन्डर ल्याउन दिई आम उपभोक्ता भन्दा छुट्टै मूल्य कायम गर्न सकिन्छ । तर, विगतमा व्यावसायिक प्रयोजनका र घरायसी प्रयोजनका लागि अलग अलग रङका सिलिन्डर वितरण गर्ने प्रयास विफल भएको थियो । घरायसी प्रयोजनका लागि अनुदान दिने र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि नदिने नीतिअनुरूप क्रमश: रातो र नीलो सिलिन्डर वितरण गर्ने काम सीमित मात्रामा भएको थियो । त्यसका लागि उसले उपभोक्तालाई कार्डसमेत बनाउन लगाई उपभोक्ताबाट पैसासमेत असुल गरेको थियो । लाखौं उपभोक्ताबाट करोडभन्दा बढी रकम उठाए पनि त्यो कार्यान्वयनमा गएन । उपभोक्ताको खर्च खेर गयो ।
- भारतले विद्युत्लाई रणनीतिक वस्तुका रूपमा व्यवहार गरेको छ ।
- विद्युत्को सकेसम्म देशभित्रै खपत बढाउने उपाय खोज्नु जरुरी छ ।
औद्योगिक वा अन्य व्यावसायिक प्रयोजनका लागि ठूला ग्यास सिलिन्डर अनिवार्य गराउने हो भने अहिले निगमले गरेको तयारी उपयुक्त पनि हुन सक्छ तैपनि यसको सुरक्षा जोखिमका बारेमा पनि पर्याप्त अध्ययन आवश्यक देखिन्छ । १४ दशमलव २ किलोका सिलिन्डर विस्फोट भएर मानिसले ज्यान गुमाइरहेको सन्दर्भ यति ठूलो सिलिन्डर विस्फोट भयो भने निकै भयावह र विनाशक हुने देखिन्छ । सरकारले १४ दशमलव २ किलो तौलयुक्त सिलिन्डरका लागिमात्र कानुनी व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै गुणस्तर तथा नापतौल विभागले पनि यस्तै सिलिन्डरको मात्र गुणस्तर निर्धारण र नियमन गर्दै आएको छ । यो तौलभन्दा बढीका सिलिन्डर भने विभागले नियमन गर्दैन । अहिले बजारमा मिति नाघेका सिलिन्डर चलनचल्तीमा टन्नै छन् तर त्यसमा निगम र विभाग दुवैको प्रभावकारी अनुगमन गर्न सक्षम देखिएका छैनन् । त्यसैले ठूलो सिलिन्डरको जोखिमलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन ।
तर, अहिलेको आवश्यकता भनेको कसरी बढ्दो विद्युत् उत्पादनको खपत देशभित्रै बढाउने भन्ने हो । अहिले वर्षाको समयमा नेपालको विद्युत् खेर जाने गरेको छ । भारतले नकिनिदिएमा ठूलो मात्रामा विद्युत् त्यतिकै खेर जाने अवस्था छ । भारतले विद्युत्लाई रणनीतिक वस्तुका रूपमा व्यवहार गरेको छ । अहिले भारत निर्यातको अनुमति पनि प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्छ । राजनीतिक वा अन्य कारणले भारत नेपालसँग चिढिएमा अनुमति नवीकरण नगरिदिन सक्छ । त्यसैले विद्युत्को सकेसम्म देशभित्रै खपत बढाउने उपाय खोज्नु जरुरी छ ।
अहिले विद्युत् नियमित भएसँगै इन्डक्शन चूल्होको प्रयोग बढ्दो छ तर लक्ष्यअनुसार उपलब्धि प्राप्त भएको छैन । निगमको काम आयातित वस्तु विक्री गरेर मुनाफा कमाउनुमात्र हुनु हुँदैन आन्तरिक ऊर्जाको विकासका लागि पनि काम गर्नुपर्छ । त्यसका लागि उसले विद्युत्को उपयोग बढाउन सहयोगी नीति लिनुपर्छ । वास्तवमा निगम आफै स्वच्छ ऊर्जाको क्षेत्रमा व्यवसाय गरे पनि हुन्छ । निगमले काठमाडौं विश्वविद्यालयको ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्टका लागि वित्तीय स्रोत उपलब्ध पनि गराएको छ । यस परियोजनाअन्तर्गत ग्रीन हाइड्रोजन इन्धनसम्बन्धी अध्ययन पनि भइरहेको छ । नेपालको सम्भावना भएको जलविद्युत्को उपभोगलाई नै प्रमुख रूपमा प्राथमिकता दिएर नीति बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले स्टोरेजको व्यवस्था गर्नेजस्ता नीति लिएको छ । यस्ता काममा निगम र प्राधिकरण मिलेर काम गर्नुपर्छ ।
ऊर्जा रणनीतिक महत्त्वको वस्तु हो । त्यसो हुँदा यसलाई रणनीतिक दृष्टिकोणले पनि विकास गरिनुपर्छ । नेपाल भने एकपछि अर्को गर्दै भारतमाथिको निर्भरता बढाउँदै लगिरहेको छ । त्यसैले आफ्नै देशको ऊर्जामा निर्भर हुने वातावरण बनाउने गरी निगमले काम गर्न आवश्यक छ ।
