काठमाडौं । रामचन्द्र पोखरेल संकटग्रस्त देउराली बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका सदस्य हुन् । उनले दु:ख गरेर कमाएको ३० लाख रूपैयाँ सहकारीमा फसे पनि अहिलेसम्म फिर्ता लिन नसकेको बताए ।
सहकारीमा फसेको बचत उठाउन सहकारी विभागदेखि नगरपालिकासम्म धाए पनि हालसम्म रकम उठ्न नसकेको पोखरेलले बताए । ‘सहकारीका ठग सञ्चालकहरूलाई राजनीतिक संरक्षण मिलेको छ, सोही कारण साहूहरू बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिने पक्षमा छैनन्,’ उनले भने । अन्य सयौं बचतकर्ताको निक्षेप पनि उक्त सहकारीमा फसेको छ । देउरालीका सञ्चालकहरूले बचतकर्ताको २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम अपचलन गरेको आरोप लागेको छ ।
त्यसैगरी राकेश मुरारकाले करीब ५ वर्ष निरन्तर दु:ख गरेर कमाएको ८० लाख रुपैयाँ नेसनल डेभलपमेन्ट कोअपरेटिभ सहकारी संस्थामा फसेको बताए । बचत फिर्ता गराउन सबैतिर हारगुहार गर्दा पनि न्याय नपाएको उनी बताउँछन् । ‘राजनीतिक नेताहरूको घरदैलो चाहार्दा पनि भएन,’ उनले पीडा सुनाउँदै भने । मुरारकाका अनुसार नेसनल सहकारीका सञ्चालकले बचतकर्ताको ३३ करोड २२ लाख रुपैयाँ अपचलन गरेको उजुरी प्रहरीमा परेको छ । तर, उक्त बचत कहिले फिर्ता पाउने हो पत्तो छैन ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले हाल यी दुईसहित करीब एक दर्जन सहकारीमा भएको अनियमितताको अनुसन्धान गरिरहेको छ । सीआईबीको अनुसन्धानले अनुत्पादक क्षेत्रमा जथाभावी र बढी लगानी गर्दा अधिकांश सहकारी डुबेको देखाएको छ । धेरै सहकारीले विनाधितो ऋण दिएको र त्यस्ता धेरै ऋणी भागेको, सहकारीको पैसा ढुकुटीबाट निकाले जसरी सञ्चालक तथा पदाधिकारीले मनोमानी हिसाबले चलाउँदा अर्बौं जोखिममा परेको, नियमनको पाटो हुँदै नभएको, सहकारीको लेखापरीक्षण नहुने तथा पदाधिकारीले नगरिदिएको, सहकारीको मूल्यमान्यताभित्र रहेर कसैले पनि काम नगरेको पाइएको छ ।
अनुसन्धानले के देखायो ?
- महँगा गाडी किनेको, मीटरब्याजमा लगाएको, व्यक्तिगत र तेस्रो व्यक्तिको नाममा जग्गा किनेर लुकाएको ।
- अनुमान गर्न सक्ने अवस्था नै नभएको । बचतकर्ताको अर्बौं फसेको । पैसा मोबिलाइज नभएको । पैसा अनुत्पादक क्षेत्रमा गएर डम्पिङ हुँदा अर्थतन्त्रमै असर परेको ।
- पारिवारिक व्यवसायजस्ता सहकारी । आमा, बुबा, दिदीबहिनी, सालासालीको नाममा र कतिपय सहकारी त पैसा लुटिखाने मनसायले खोलिएको ।
सहकारीमा बचतकर्ताको अर्बौं रकम फसेको र त्यसको हिसाब यकीन गर्नसमेत प्रहरीलाई समस्या परेको सीआईबीका प्रहरी उपरीक्षक होविन्द्र बोगटीले आर्थिक अभियानलाई बताए । ‘सहकारीको रकमबाट महँगा गाडी किनेको, मीटरब्याजमा लगाएको, व्यक्तिगत र तेस्रो व्यक्तिको नाममा जग्गा किनेर लुकाएको अनुसन्धानका क्रममा भेटियो,’ बोगटीले भने, ‘सहकारीमा अनुमान गर्न सक्ने अवस्था छैन । बचतकर्ताको अर्बौैं रकम फसेको छ ।’
सहकारी पारिवारिक व्यापार जसरी चलेको, आमाबुबा, दिदीबहिनी, सालासालीको नाममा खोलिएको, कतिपय सहकारी पैसा लुटिखाने हिसाबले मात्र खोलिएको पनि प्रहरीको अनुसन्धानले देखाएको छ । सहकारीमा आएको समस्याका कारण देशको अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर परेको प्रहरीको निष्कर्ष छ । ‘अहिले पैसा मोबिलाइज नभएको सहकारीको पैसा अनुत्पादक क्षेत्रमा डम्पिङ भएर हो, जसले गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको देखियो,’ बोगटीले भने ।
ललितपुरको देउराली सहकारीले २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी र ३५ जिल्लामा सञ्जाल फैलाएर चलेको शिवशिखर सहकारीका सञ्चालकले अर्बौं रुपैयाँ अपचलन गरेको पाइएको थियो ।
प्रहरीको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको साउनयता देशैभर ६ अर्ब रुपैयाँ सहकारी सञ्चालकले ठगेको भन्दै मुद्दा दर्ता भएका छन् । यो प्रकरणमा १४८ जना पक्राउ परेका छन् । गतवर्ष पनि ७ अर्बको सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा प्रहरीले मात्रै चलाएको छ । स्थानीय, प्रदेश र सहकारी विभागबाट छानबिन भएर टुंगो नलागेपछि मात्रै मुद्दा प्रहरीमा पठाउने गरिएको छ । ती सबै निकायबाट छानबिन हुँदासम्म सञ्चालकले आफ्नो सम्पत्ति नै बेचेर हिँडिसकेको हुने प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ । फलस्वरूप पीडितलाई बचत फिर्ता गराउन सकस भएको अनुसन्धान अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
अनुसन्धानअनुसार देशैभर ३१ हजार ३७३ सहकारी सञ्चालनमा छन् । तिनमा ४ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ बचत छ । यी सहकारीबाट ४ खर्ब २६ अर्ब कर्जा लगानी भएको छ । सहकारी विभागले ५ सयजति सहकारीमा समस्या देखिएको आकलन गरे पनि सर्वसाधारणको कति रकम फसेको छ भन्ने यकीन गर्न सकेको छैन । सहकारीहरूमा ७३ लाख ८१ हजार २ सय १८ बचतकर्ता रहेको प्रहरीको अनुसन्धान अधिकारीले बताएका छन् । हजारौं बचतकर्ताले रकम फिर्ता नपाए पनि सहकारीको समस्या राजनीतिक खिचातानीको शिकार भएको छ । सरोकारवालाका अनुसार सर्वसाधारणले दु:ख गरेर कमाएको अर्बौं बचत जोखिममा पर्दा पनि उक्त फिर्ता गराउनुभन्दा दलहरूले सहकारीको मुद्दालाई सत्तासँग जोड्दा रकम डुब्ने जोखिम बढेको छ ।
राजनीतिक नेतृत्व अहिले पनि आरोप प्रत्यारोपमै छ । नेकपा (एमाले)का सचेतक महेश बर्तौलाले सहकारीको मुद्दामा आफ्नो पार्टी गम्भीर बने पनि नेपाली कांग्रेसले बेइमानी गरेको बताए । ‘सहकारीपीडितलाई न्याय दिने गरी छानबिन समिति बनाउन हामी तयार भएको हो,’ उनले भने, ‘कानून संशोधन गर्न कांग्रेस बाधक बनेको छ ।’ व्यक्तिकेन्द्रित समितिले अहिलेको समस्या हल नहुने उनको बुझाइ छ ।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक सत्तापक्ष सहकारी ठगलाई जोगाउन तल्लीन रहेको दाबी गर्छन् । उनका अनुसार कांग्रेसले सहकारीपीडितको न्यायका लागि सदन तताइरहेको छ । तर, सत्तापक्ष पेलेरै जाने रणनीतिमा छ । ‘सत्तापक्षबाट पेलेरै जाने काम भयो । हामीले सत्तासँग सहकारी जोडेका थिएनौं । गृहमन्त्रीमाथि छानबिनको माग गरेका हौं,’ उनले भने । सहकारीपीडितको समस्यामा आफूहरूले सदनदेखि सडक संघर्षसम्म चर्काउने उनले बताए । उता छानबिन समितिले मात्रै केही गर्न नसक्ने विज्ञहरूको तर्क छ । पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली सहकारीको समस्या हटाउन व्यक्तिकेन्द्रितभन्दा पनि कानूनी अड्चन हटाउने गरी बृहत् समिति बन्न जरुरी देख्छन् । ‘त्यस्तो समितिमा स्वार्थ गाँसिएकाहरू बस्नु हुँदैन,’ उनले भने ।
अहिलेको कानूनी जटिलताले गर्दा सहकारीभित्र बेथिति उत्कर्षमा पुगेको उनको बुझाइ छ । राज्य पक्षले बचतकर्ताको ठूलो रकम उठाउन कुनै ठोस कदम चालेको छैन भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सत्तासँग सहकारीको मुद्दा जोड्दा ठगीको विषय झनै पेचिलो बन्दै गएको उनले बताए । ‘तत्कालै ऐन कानून संशोधन गरेर एक्शन लिन किन राजनीतिक दलहरू तयार छैनन् ? हाम्रो नेतृत्वकै कारण आज राम्रो गर्ने सहकारीसमेत बदनाम हुन पुगे,’ उनले भने, ‘सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नेबित्तिकै सञ्चालक र पदाधिकारीको सम्पत्ति रोक्का गर्न सक्ने कानून अहिले छैन । राज्यले तत्कालै त्यो बनाउनुपर्छ । सहकारीको मान्यताविपरीत जथाभावी लगानी गर्नेलाई कठघरामा उभ्याउने गरी कानूनी प्रबन्ध गरिनुपर्छ ।’
सरकारले सहकारी क्षेत्रको अनियमितता नियन्त्रणका लागि विशिष्टीकृत नियामक निकाय बनाउने घोषणा गरेको छ । मैनालीका अनुसार धेरैपटक यस्तो निकाय बनाउने विषय बजेटमा राखिए पनि राजनीतिक नेतृत्वको कहिल्यै बनाएन । ‘समस्या समाधानका लागि धेरै समिति बनाएर प्रतिवेदन दिए पनि त्यो दराजमा थन्क्याउने काम भयो,’ मैनालीले भने ।