काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सोमवार प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्नुका साथै विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेशसमेत जारी गरेको छ । अन्तरिम आदेशका लागि छलफल गर्न विपक्षीहरूलाई अदालतमा उपस्थित हुन पनि निर्देशन दिएको छ ।

लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीको अध्यक्षतामा पूर्वअर्थसचिव सुमन शर्मा र विज्ञ गुणनिधि भुसाल सदस्य रहेको ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष र विज्ञ सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समिति’ले सूचना जारी गरी आगामी शुक्रवार अध्यक्षको लागि र शनिवार विज्ञ सदस्यको लागि व्यावसायिक कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण र अन्तरवार्ताको समय तोकेको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशसँगै नियुक्ति प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ ।

विज्ञ सदस्यका लागि आवेदन दिएकी डा. रुपा जोशी प्रारम्भिक छनोटमा अयोग्य भएपछि उनले आइतवार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् । रिटमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष र विज्ञ सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्न गठित सिफारिश समिति, समितिका संयोजकका साथै विज्ञ सदस्यको लागि प्रारम्भिक छनोटमा परेका खगराज शर्मा, नारायणप्रसाद पौडेल उपाध्याय, रमेशप्रसाद चौलागाई र सहदेव बस्नेतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

सहकारी ऐन र तोकेको मापदण्डअनुसार आफू योग्य उम्मेदवार भए पनि सिफारिश समितिले आफ्नो मात्रै नाम हटाएर कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण र अन्तरवार्ताको सूचना प्रकाशित गरेको र यसबारे आधिकारिक जवाफसमेत नपाएको जोशीले पेश गरेको रिटमा उल्लेख छ । उनले आफू १५ वर्षदेखि सहकारी संस्थामा कार्यरत रहेको, भारतबाट कोअपरेटिभ इन डिप्लोमा र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयबाट सहकारी विषयमा नै विद्यावारिधि गरेको उल्लेख गरेकी छिन् ।

सर्वोच्च अदालतले वैशाख अन्तिममा सहकारी नियमन प्राधिकरणमा ७ दिनभित्र सिफारिश समिति र ४५ दिनभित्र नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेपछि सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । त्यसपछि जेठ पहिलो साता गठित सिफारिश समितिले जेठ ११ गते सूचना प्रकाशित गरी अध्यक्ष र विज्ञ सदस्यका लागि आवेदन माग गरेको थियो ।

समितिले तोकेको अन्तिम समयसीमा अर्थात जेठ २५ गतेसम्ममा अध्यक्षका लागि ६ जना र सदस्यका लागि ५ जनाको आवेदन परेको थियो । शुरुमा सबै आवेदकको आवेदन स्वीकृत गरेको प्राधिकरणले असार ४ मा भने अध्यक्षका सबैको नाम अन्तरवार्ताका लागि छनोट गरे पनि विज्ञ सदस्यमा भने डा. जोशीको नाममात्र हटाएको छ ।

‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष र सदस्यमा नियुक्तिका लागि सिफारिशसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ मापदण्डमा उम्मेदवार कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नभएको र प्राधिकरणसँग व्यवसायिक स्वार्थ नबाझिएको हुनुपर्ने र यसका लागि आवेदन दिँदा स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर सिफारिश समितिले आवेदन स्वीकृति र प्रारम्भिक छनोटमा आफैले बनाएको मापदण्ड र ऐनका प्रावधानलाई समेत ख्याल नगरेको पाइएको छ ।

अध्यक्षका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीवी निवारण मन्त्रालयका पूर्वसचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलका साथै नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक डा. हरि नेपाल, पूर्वकार्यकारी निर्देशक नारायणप्रसाद पौडेल उपाध्याय तथा सहकारी विकास बोर्डका पूर्वसदस्यसचिव डा. खगराज शर्माको आवेदन परेको छ । यस्तै राष्ट्रिय सहकारी महासंघका सञचालक तथा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) का पूर्वअध्यक्ष परितोष पौड्याल र सहकारी विकास बोर्डकै पूर्व कर्मचारी अनिल पौडेलले पनि अध्यक्षका लागि उम्मेदवारी दिएका छन् ।

अध्यक्षका उम्मेदवार पौड्याल व्यावसायिक स्वार्थ बाझिने गरी अहिले राष्ट्रिय सहकारी महासंघको सञ्चालक र राजनीतिक रुपमा नेकपा एमालेको सहकारी तथा गरीवी निवारण विभागका सचिव छन् । यसैगरी अध्यक्ष तथा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएका डा. खगराज शर्मा पनि एमालेकै सहकारी विभागका सदस्य छन् ।

सहकारी ऐनमा प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानून वा सहकारी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहमा कार्य गरेको वा अन्तरराष्ट्रिय वा राष्ट्रिय स्तरका बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थामा रही कम्तीमा १५ वर्ष कार्य अनुभव भएको योग्यता तोकिएको छ ।

यस्तै विज्ञका रुपमा अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानून वा सहकारी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरी अन्तरराष्ट्रिय वा राष्ट्रिय स्तरका बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारीको अधिकृत स्तरमा कम्तीमा १० वर्ष कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने प्रावधान छ । यसैगरी चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूमध्ये पनि कम्तीमा १० वर्ष कार्य अनुभव भएको व्यक्तिलाई सरकारले नियुक्ती गर्ने प्रावधान छ ।

तर, अध्यक्षका दावेदार पौड्यालले भने सहकारी अभियानमा नेता भएको भूमिकालाई कार्यअनुभवका रुपमा पेश गरेका छन् । उनले प्राधिकरणमा आवेदन बुझाउँदा आफू राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको र प्राधिकरणसँग व्यवसायिक स्वार्थ नबाझिएको स्वघोषणा गरेका छन् । उनी प्राधिकरणले हालै जारी गरेको मापदण्ड संशोधनका लागि लविङ गर्न महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश पोखरेलको संयोजकत्वमा बनेको समितिमा समेत सदस्य छन् । सोही पदीय भूमिकाका रुपमा उनी आइतवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको डेलिगेशनमा समेत सहभागी थिए ।

समितिले दरखास्त माग गर्ने, प्राप्त दरखास्त छानबिन गरी स्वीकृत गर्ने र दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारको सूची प्रकाशन गर्ने, दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारको व्यावसायिक कार्ययोजना परीक्षण गर्ने र गराउने, व्यावसायिक कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण गर्न लगाउने, अन्तरवार्ता लिने र उम्मेद्‌वारको अनुभव, व्यावसायिक कार्ययोजनाको मूल्याङ्कन, व्यावसायिक कार्ययोजनाको प्रस्तुतीकरण र अन्तरवार्तामा सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने उम्मेदवारलाई योग्यताक्रमका आधारमा उपलब्ध भएसम्म अध्यक्ष पदका लागि बढीमा ३ र सदस्य पदका लागि बढीमा ३ जनाको नाम नियुक्तिका लागि सरकारलाई सिफारिश गर्ने प्रावधान छ ।

समितिबाट सिफारिश भएका व्यक्तिहरूमध्ये अध्यक्षमा एकजना र विज्ञ सदस्यमा एकजनालाई मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

जिल्ला अदालतसरह न्यायिक अधिकार दिइएको प्राधिकरणलाई बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियमन, सुपरीवेक्षण, अनुगमन गर्ने, मापदण्ड जारी गर्ने, नियमित निरीक्षण तथा अनुगमन गरी निर्देशन दिने अधिकार दिइएको छ । प्राधिकरणले आफ्नो अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि हस्तान्तरण गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।