संविधानले उपेक्षित वर्गलाई राष्ट्रको मूल प्रवाहमा समाहित गराई तिनलाई नीतिनिर्माणका तहमा लैजाने कल्पना गरे पनि र त्यसअनुसार ऐनकानून बनाए पनि व्यवहारमा भने कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यसको एउटा उदाहरण बैंकिङ क्षेत्रलाई लिन सकिन्छ । सरकारले पब्लिक कम्पनीमा महिला सञ्चालक अनिवार्य गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन । कानूनको पालना नहुँदासमेत नियामक निकायले कम्पनीहरूलाई कारबाही त अलग कुरा, सचेतसम्म पारेको पाइँदैन । महिला सशक्तीकरणका लागि यस्तो गलत अभ्यास बाधक बनिरहेको छ ।
कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ८६ (२) मा पब्लिक कम्पनीमा कम्तीमा ३ जना र बढीमा ११ जना सञ्चालक हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । महिला शेयरधनी रहेको कम्पनीमा कम्तीमा १ जना महिला सञ्चालक अनिवार्य गरिएको छ । तर, केही बैंकले यसको पालना गरेको पाइँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको बैंक सुपरभिजन प्रतिवेदनले केही बैंकले यो व्यवस्था पालना नगरेको देखाएको हो । प्रतिवेदनअनुसार सञ्चालनमा रहेका १९ ओटा बैंकमध्ये चारओटामा महिला सञ्चालकको संख्या शून्य रहेको छ भने अन्यमा पनि न्यून प्रतिनिधित्व रहेको छ ।
राजनीतिक र सामाजिक संघसंस्थामा महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिएको छ । यसले महिलाहरू विस्तारै नेतृत्व तहमा पुर्याउँछ । तर, यो अनिवार्य व्यवस्था कार्यान्वयनमा यसको वकालत गर्ने राजनीतिक दलहरू नै उदासीन रहेका देखिन्छन् ।
सरकारी बैंकमा भने महिला सञ्चालक रहेको पाइएको छ । कम्पनी ऐनले राखेको प्रावधान पालना गर्नु कम्पनीहरूका लागि बाध्यकारी हुन्छ । कानूनअनुसार काम नगर्ने कम्पनी कारबाहीको हकदार हुन्छन् । नियामकले यिनलाई कारबाही नगर्नु वा सचेत नपार्नु नियामककै कमजोरी हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रतिवेदन जारी गर्नुभन्दा ती संस्थालाई निर्देशन जारी गर्नु, सचेत पार्नु वा कारबाहीका लागि सिफारिश गर्नुजस्ता कार्य गरेको भए नियामकको काम सही हुन्थ्यो । अनुगमन गरेर प्रतिवेदन जारी गर्नु नराम्रो होइन, राम्रो हो । तर, नियम पालना नगरेका कम्पनीलाई छूट दिँदा भोलि अन्य कानूनी व्यवस्थाको पनि यसैगरी उल्लंघन हुन थाल्छ ।
नेपालका शोषित, उत्पीडित र विभेदको शिकार भएका वर्ग र समूहलाई विशेष प्राथमिकता दिएर आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । लामो समयदेखि विभेदमा पारिएकाले तिनलाई बराबरीमा ल्याउन क्षतिपूर्ति सिद्धान्तअनुसार आरक्षण दिएर उनीहरूलाई अवसर दिइएको हो । महिलाहरूलाई पनि नीतिनिर्माणका तहमा पुर्याउनुपर्छ र हरेक क्षेत्रमा समावेश गर्दै लैजानुपर्छ भनेर विभिन्न कानूनी व्यवस्थाहरू गरिएका छन् ।
राजनीतिक र सामाजिक संघसंस्थामा महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिएको छ । यसले महिलाहरू विस्तारै नेतृत्व तहमा पुर्याउँछ । तर, यो अनिवार्य व्यवस्था कार्यान्वयनमा यसको वकालत गर्ने राजनीतिक दलहरू नै उदासीन रहेका देखिन्छन् । संविधानले ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ । तर, निर्वाचनमा यसलाई प्राविधिक रूपमा मात्रै देखाउने गरिएको छ । अर्थात्, समानुपातिक प्रतिनिधिलाई गनेर ३३ प्रतिशत पुर्याउने गरिएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा ३३ प्रतिशत महिलालाई उम्मेदवारी दिएको पाइँदैन । त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्देखि अन्य विभिन्न क्षेत्रमा महिला प्रतिनिधित्वलाई सकेसम्म काम स्थान दिइएको छ । यसरी महिला सशक्तीकरण हुँदैन । जबसम्म नीतिगत निर्णय गर्ने ठाउँमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व स्थापित हुँदैन तबसम्म महिला सशक्तीकरण दिगो हुँदैन । विशेष कारणले एकाध महिला मुलुकको सर्वोच्च पदमा नपुगेका होइनन् तर त्यसले आममहिलालाई समान रूपमा प्रतिनिधित्व गराएको मानिँदैन ।
बैंक सञ्चालकमा महिला प्रतिनिधित्व नहुनु गैरकानूनी हुनु हो । त्यस्तै न्यून प्रतिनिधित्व हुनु पनि राम्रो होइन । पुरुष र महिला समान हुन् । त्यसो हुँदा महिलामाथि भेदभाव गर्नु अपराध हो । यस्तो अपराधमा राज्यले नै मुद्दामामिला गरेर यो व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्नेलाई कारबाही गर्नुपथ्र्यो । यसो नहुनु विडम्बना हो । अब हरेक क्षेत्रमा महिला प्रतिनिधित्वसम्बन्धी कानूनी प्रावधानलाई इमानदार तरीकाले कार्यान्वयन गराइनुपर्छ ।