राष्ट्रिय निहित स्वार्थको द्वन्द्व सार्वजनिक पदाधिकारीको सार्वजनिक दायित्व र निजी सरोकारबीचको द्वन्द्व हो । निहित स्वार्थको द्वन्द्व यस्तो अवस्था वा परिस्थिति हो जुनबेला कुनै व्यक्ति सार्वजनिक विश्वासको पदमा बहाल रहेको हुन्छ । सार्वजनिक रूपमा विश्वासको जिम्मेवारीमा रहेका ती व्यक्तिहरूको पदीय जिम्मेवारी र निजी स्वार्थ वा चासोका बीच जहिले पनि व्यक्तिको अन्तरमन द्वन्द्व र प्रतिस्पर्धा भइरहने हुँदा कर्तव्य पालना गर्दा वा दायित्व निर्वाह गर्दा निष्पक्ष ढङ्गबाट भइरहेको छ भनी विश्वास दिलाउन र अनुभूत गराउन पदाधिकारीहरू सधैं सक्षम रहन सक्दैनन् । निहित स्वार्थको द्वन्द्वलाई नियन्त्रण गरिएन भने यसले भ्रष्टाचारका विभिन्न विसंगतिहरूलाई निम्त्याउने गर्छ ।
यसै सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सरकारका तीन तहमध्ये स्थानीय तहका निकायविरुद्ध बढी उजुरी परेको देखिएको पाइन्छ । निहित स्वार्थको द्वन्द्व कुनै एउटा तहको पदाधिकारी, कुनै एक सार्वजनिक संस्था, कुनै एउटा विशेष क्षेत्र वा विषय वा कुनै एउटा मुलुकसँग गाँसिएको समस्या मात्र होइन । यसको स्वरूप र गाम्भीर्य अत्यन्त जटिल र बहुआयामिक छ । यदि यसको बहुआयामिक स्वरूपलाई दृष्टिगत गरी बेलैमा निपटारा हुने गरीे सम्बोधन गरिएन भने यसले अन्तत: भ्रष्टाचारको विकराल समस्यालाई नै निम्त्याउनेछ । विकासोन्मुख मुलुकहरूमा निहित स्वार्थको द्वन्द्व सम्बोधन गर्न वा व्यवस्थापन गर्न पर्याप्त कानूनका प्रावधानहरू निर्माण भएको पाइँदैन । जेजति निर्माण भएका छन् तिनीहरूको कार्यान्वयन पक्ष पनि कमजोर रहेको छ । फलस्वरूप ती मुलुकहरूमा कानूनको शासन कमजोर हुने, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा कमी हुने, भ्रष्टाचारका अवसरहरू मौलाउँदै जाने र दण्डहीनताको वातावरण फस्टाउन गई अन्त्यमा विद्रोह र द्वन्द्वको स्थिति उत्पन्न हुन जान्छ ।
जहाँ निहित स्वार्थको द्वन्द्वको समस्या घनीभूत रहेको छ, त्यहाँ भ्रष्टाचारको समस्या पनि बढ्दो क्रममा रहेको हुन्छ । सार्वजनिक पदाधिकारीहरूमा यथार्थ निहित स्वार्थको द्वन्द्व वा अनुभूत/अवलोकित निहित स्वार्थको द्वन्द्व वा सम्भावित निहित स्वार्थको द्वन्द्व, पदाधिकारीमा रहने कुनै पनि स्वरूप र प्रकारको निहित स्वार्थ द्वन्द्वको अवस्थाले नै तिनीहरू भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुछिने अनुपात बढ्दै गएको देखिन्छ । सबै गम्भीर प्रकृतिका भ्रष्टाचारका प्रकरणहरूमा अघोषित र अव्यवस्थित निहित स्वार्थको द्वन्द्व प्रमुख कारकतत्त्वका रूपमा रहेको पाइन्छ । त्यसकारण कुनै पनि पदाधिकारीमा रहने निहित स्वार्थको द्वन्द्वलाई पहिचान गरी प्रकाशमा ल्याउन र व्यवस्थापन गर्न नितान्त जरुरी हुन्छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिले राजनीतिक पार्टीमै असल शासनको शुद्धीकरण हुनुपर्छ ।
कार्यालयमा भष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रवर्द्धनात्मक उपायका रूपमा आचारसंंहिता पूर्णरूपमा लागू गराउनुपर्छ । आचारसंंहिता लागू भएको छ वा छैन भनी मापन गर्ने विधि तय गर्नुपर्छ ।
त्यसपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न बनेका निकायहरूको अहम् भूमिका हुनुपर्छ । यस्ता निकायहरूमा काम गर्ने पदाधिकारी वा आयुक्त राजनीतिक दलबाट टाढा, स्वतन्त्र, स्वच्छ, सम्बद्ध कानूनको ज्ञाता, जनविश्वास प्राप्त व्यक्ति हुनुपर्छ । तर, हाम्रो देशमा चाहिँ ठीक उल्टो हुन्छ । जुन राजनीतिक दलले शासनको बागडोर चलाएका हुन्छन्, तिनीहरूकै वरिपरिको व्यक्ति नै सो पदमा नियुक्ति गरिन्छ । राजनीतिक दललाई अनुकूल हुने गरी कार्य गरिन्छ । यसले गर्दा विधिको शासन हराउँछ । कहिलेकाहीँ मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापना भएका कार्यालयका आयुक्त, न्यायालयका न्यायाधीश र पदाधिकारीमाथि नै छानबिनको नाटक मञ्चन हुन्छ । यसरी नै अगाडि बढ्छ । साना च्यापिन्छन् र ठूला उम्किन्छन् । देश र जनतामा विधिको शासन धराशयी हुन्छ । लाखौं सक्षम युवा विदेश भासिन बाध्य हुन्छन् । देशमै भएका पनि विधिको शासन नहुँदा मानसिक तनाव भई विच्छिप्त हुन्छन् ।
निहित स्वार्थ रोकी विधिको शासन सञ्चालन गर्न सार्वजनिक निकायहरूमा राजनीतिक नियुक्ति गर्न सरकारले स्वतन्त्र तीन जना विज्ञको समिति नबनाई लोकसेवा आयोगजस्तै आयोग बनाउनुपर्छ । उक्त आयोगमा स्वतन्त्र, सम्बद्ध कानूनको ज्ञाता, सक्षम, जनताले पत्याउने सृजनशील व्यक्तित्वको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । व्यवस्थापन गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापित भएको कार्यालयमा पनि माथि भने जस्तै आयोग (राजनीतिक नियुक्ति नगरी स्वतन्त्र, सम्बद्ध कानूनको ज्ञाता, सक्षम, जनताले पत्याउने व्यक्तित्व) नियुक्ति गर्नुपर्छ । पारदर्शिता, स्पष्टता र खुला वातावरणमा मात्र यो सम्भव छ ।
सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले आफ्नो जिम्मेवारीको कार्य सम्पादन गर्दा व्यक्तिगत लाभहानिको भावनालाई कर्तव्य निर्वाहसँग गाँस्न मिल्दैन । त्यस्तै सार्वजनिक जवाफदेहिताको कार्य सम्पादन गरिरहँदा कर्तव्य बोध हुने हो भने त्यहाँ निजी विचार, निजी भावना, निजी धारणा, निजी मान्यता र कुनै पनि प्रकारको आग्रह, पूर्वाग्रह दुराग्रहसमेतले प्रवेश पाउनु हुँदैन । यसको मुख्य आशय हो सार्वजनिक जवाफदेहिताको कार्यमा संलग्न रहने पदाधिकारीहरूले आफ्नो दायित्व वहन गरिरहँदा आफूमा निहित रहने व्यक्तिगत लाभहानिको हिसाबकिताबमा भन्दा सार्वजनिक भलाइको पक्षलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।
निहित स्वार्थ रोकी विधिको शासन सञ्चालन गर्न सार्वजनिक निकायहरूमा राजनीतिक नियुक्ति गर्न सरकारले स्वतन्त्र तीन जना विज्ञको समिति नबनाई लोकसेवा आयोग जस्तै आयोग बनाउनु पर्छ ।
निहित स्वार्थको द्वन्द्व व्यस्थापन गर्नुको अर्थ सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले सार्वजनिक हितका निम्ति निजी स्वार्थको पक्षमा नरहने गरी निर्णय गर्नु हो । उनीहरू अरूको अगाडि निजी स्वार्थमा लागेका छैनन् भनी अनुभूत गराउन पनि सक्नुपर्छ । यो अनुभूति एक पटकको कार्यसम्पादनमा मात्र दिलाएर पुग्दैन, प्रत्येक पटकको कार्यसम्पादनमा पछिसम्म पनि अनुभूत गराउन सफल देखिनुपर्छ । अन्यथा यथार्थ निहित स्वार्थको द्वन्द्वभन्दा अनुभूत निहित स्वार्थको द्वन्द्व र सम्भावित निहित स्वार्थ द्वन्द्वका कारण सार्वजनिक पदाधिकारीहरू नागरिकहरूका सामु भ्रष्टाचार बढाउने चरित्र र पात्रका रूपमा प्रस्तुत हुँदै जानेछन् । त्यसकारण यथार्थ निहित स्वार्थको द्वन्द्वका साथसाथै अनुभूत/अवलोकित र सम्भावित निहित स्वार्थको द्वन्द्वलाई पनि व्यवस्थापन गर्न त्यतिकै जरुरी छ ।
नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा केही कानूनहरूले निहित स्वार्थको द्वन्द्व समाधानका लागि केही प्रावधानहरू खडा गरेका छन् । तर, यो समस्यालाई समाधान गर्ने ठोस नीति बने पनि कार्यान्वयन हुनसकेको देखिँदैन । नीति बनाएर मात्र पुग्दैन यसको कार्यान्वयन पक्षलाई पनि त्यतिकै जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि निम्न बुँदाहरूमा केन्द्रित रही समस्याको समाधान खोज्नु वाञ्छनीय हुने देखिन्छ : नीतिगत स्पष्टता, समस्या पहिचान, अध्ययन र कानून निर्माण कार्यदल, व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम, आचारसंहिताको निर्माण । सार्वजनिक हितको पक्षलाई विशेष जोड दिने, पारदर्शिता र जवाफदेहिता, सदाचारिता, वैधानिकता, निष्पक्षता, जिम्मेवारीपन, कार्यकुशलता र प्रभावकारिता हुनुपर्छ ।
निष्कर्षमा, हाम्रो देशमा निहित स्वार्थले देशकै शाख गिरेको छ । अत: कार्यालयकोे कार्य प्रकृतिअनुसार आचारसंहिता निर्माण गर्नुपर्छ । आचारसंहिता निर्माण गर्दा विभिन्न क्षेत्रका कर्मचारीहरूलाई सहभागी गराउनुपर्छ । कार्यालयका लागि चाहिने शीर्षक/उपशीर्षकहरूमा अडेर स्तरीय आचारसंहिता बनाउनुपर्छ । मर्यादा र सदाचारिताका सवालहरूमा कार्यालयको आचारसंहिताले उदाहरण र निर्देशनका नमूनाहरू प्रस्तुत हुने गरी निर्माण गर्नुपर्छ । आचारसंंहिता सबैले बुझ्न सक्ने सरल र स्पष्ट भाषामा तयार गर्ने, आचारसंंहितामा व्यक्तिले देखाउने व्यवहार र सकारात्मक कुराहरू उल्लेख गरी उदाहरण प्रस्तुत गर्ने, आचारसंहितामा पालना गर्नुपर्ने दायित्व र सुशासनका लागि अनुशासनका बारे बढी जोड दिने, आचारसंंहितामा उल्लेख भएका विषय सबै कर्मचारी र सरोकारवालाहरूसँग नियमित कुराकानी गर्ने परिपाटी बसाल्ने व्यवस्था आवश्यक छ । कार्यालयमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रवर्द्धनात्मक उपायका रूपमा आचारसंंहिता पूर्णरूपमा लागू गराउनुपर्छ । आचारसंंहिता लागू भएको छ वा छैन भनी मापन गर्ने विधि तय गर्नुपर्छ । आचारसंहिताको निर्माणले कार्यालयमा सदाचारिताको संस्कृतिलाई टेवा पुर्याएको छ वा छैन भन्नेबारे मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ ।
लेखक नेपालमा गुणस्तरीय जीवन सम्बन्धमा विद्यावारिधि हुन् ।
