काठमाडौं । मुख्यसचिव र सचिवको पदावधि कटौती तथा २ वर्ष कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधानसहितको निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक लामो समयको रस्साकस्सीपछि आइतवार प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ ।

लामो समयदेखि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रहेको विधेयकमा गत जेठ २ गते सहमति जुटेको थियो । सहमति जुटे पनि यसमा कुलिङ अफ पिरियड कति राख्ने भन्नेमा ठूलो रस्साकस्सी चलेको थियो । सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस २ वर्ष कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने पक्षमा थियो भने अर्को सत्तारूढ घटक नेकपा (एमाले)ले यसमा सहमति जनाएको थिएन । 

केही नयाँ व्यवस्थाः  

• सरकारी सेवाबाट अलग भएको २ वर्षपछि मात्र अर्को सरकारी पदका लागि योग्य हुने
• मुख्यसचिवको पदावधि ३ बाट घटाएर २ वर्ष तथा सचिवको ५ बाट घटाएर ४ वर्ष कायम
• निजामती सेवाका कर्मचारीको उमेर हद ५८ बाट ६० वर्ष कायम 
• अतिरिक्त सचिवको दरबन्दी थप, १३औं तहको यस पदमा कार्यरत कर्मचारीका हकमा पदावधि लागू नहुने

आइतवारको प्रतिनिधिसभा बैठकले संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदीय समितिबाट पास भएर आएकै स्वरूपमा पारित गरेको हो । अब कुनै पनि निजामती सेवाका कर्मचारी अवकाशपछि तत्कालै अर्को पदमा नियुक्त भएर जान सक्ने छैनन् ।

पदमा छँदै नयाँ पदका लागि मोलमोलाइ गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न संसदीय समितिले यो व्यवस्था थप गरेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडाले बताए । उनका अनुसार अब सरकारी सेवाबाट अलग भएको २ वर्षपछि मात्र अर्को सरकारी पदका लागि योग्य मानिनेछ । 

प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकअनुसार निजामती सेवामा अब तहगत प्रणाली हुनेछ । १५ ओटा तह कायम गरिएको छ । सबैभन्दा माथिल्लो तहको मुख्यसचिव पद १५औं तहको मानिनेछ । 

नेपाल सरकारको मुख्यसचिवको पदावधि ३ बाट घटाएर २ वर्ष र सचिवको पदावधि ५ बाट घटाएर ४ वर्ष कायम गरिएको छ । त्यसभन्दा मुनिका पदको पदावधि हदका कारण कुनै पनि कर्मचारी अवकाश हुने छैनन् । 

यस्तै, निजामती सेवामा पुनः अतिरिक्त सचिवको दरबन्दी थपिएको छ । १३औं तहको यस पदमा कार्यरत कर्मचारीका हकमा पदावधि लागू हुने छैन । ६० वर्षको उमेर पुगेपछि अनिवार्य अवकाशमा जानेछ । निजामती सेवाका कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष कायम गरिएको छ । हाल ५८ वर्ष उमेर हद छ । अब प्रदेश र स्थानीय तहले पनि ६० वर्षकै मापदण्ड बनाएर कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

तर, यो विधेयक पारित भएर ऐनका रूपमा लागू भएको आर्थिक वर्ष (आव) मा ५८ वर्षकै हद लागू हुनेछ । 

त्यसपछिको एउटा आवमा ५९ वर्षको उमेर हद लाग्नेछ । तेस्रो वर्षबाट मात्र ६० वर्षको उमेर हद कायम हुनेछ । संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८२ प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको आइतवारको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले घोषणा गरे । त्यसअघि बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनसहित संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा मन्त्री गुप्ताले सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको जवाफ पनि दिए । त्यसपछि विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए । राष्ट्रियसभाबाट पास भएपछि त्यहाँबाट प्रतिनिधिसभामा विधेयक सन्देशसहित आउँछ । यहाँबाट पनि पास भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुनेछ । 

यो विधेयक असारमै माथिल्लो सदनबाट पारित भए साउनदेखि नै लागू हुने सम्भावना छ ।