काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटप्रति नेपाल उद्योग परिसंघले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ । परिसंघका अनुसार बजेट सन्तुलित छ र यसले उत्पादनमुखी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ । 
सरकारले वर्तमान अर्थतन्त्रका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै निजीक्षेत्रको लगानी बढाउन अनुकूल वातावरण तयार गर्ने प्रयास गरेकोमा परिसंघ सन्तुष्ट देखिन्छ ।

• विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न चाहने उद्योगीहरूलाई शुरूका तीन वर्षसम्म भाडा छूट दिने व्यवस्था, मासिक भाडा दर घटाउने निर्णय र ३० प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात गर्ने उद्योगलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रका सरहको सुविधा दिने प्रावधानहरूलाई परिसंघले सकारात्मक रूपमा लिएको छ ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न चाहने उद्योगीहरूलाई शुरूका तीन वर्षसम्म भाडा छूट दिने व्यवस्था, मासिक भाडा दर घटाउने निर्णय र ३० प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात गर्ने उद्योगलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रका सरहको सुविधा दिने प्रावधानलाई परिसंघले सकारात्मक भनेको छ । त्यस्तै, औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने कम्पनीलाई जलविद्युत् कम्पनीसरह सुविधा दिने व्यवस्था, भाडा दरमा ५० प्रतिशत कटौती गर्ने र जग्गा तथा हदबन्दीसम्बन्धी कानूनको पुनरवलोकन गर्ने घोषणालाई पनि परिसंघले स्वागत गरेको छ ।

स्टार्टअप र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न इन्क्युबेशन सेन्टर स्थापना गर्ने सरकारको घोषणालाई परिसंघले समयानुकूल ठानेको छ । सूचना प्रविधि सेवा निर्यातमा कर छूट, स्टार्टअप व्यवसायलाई पाँच वर्षसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था, सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगलाई आयकर तथा विद्युत् महशुलमा छूट दिने व्यवस्थाले लगानी आकर्षणमा सहयोग गर्ने परिसंघको विश्वास छ ।

विदेशमा विक्री शाखा वा प्रशोधन कारखाना खोल्न नेपाली व्यवसायीलाई अनुमति दिने र निर्यात आम्दानीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमै लगानी गर्न पाउने व्यवस्था निकै दूरदर्शी भएको परिसंघको धारणा छ । यसका साथै, पूर्वाधार निर्माण, विद्युत् रेलवे, व्यवस्थित शहर विकास, डाटा सेन्टर स्थापना, पर्यावरणीय प्रक्रिया सरलीकरण, वन क्षेत्रको सन्तुलित उपयोग, हिल स्टेशन तथा पर्यटन पूर्वाधार निर्माण जस्ता नीति तथा कार्यक्रमले अर्थतन्त्रलाई गति दिने विश्वास परिसंघले व्यक्त गरेको छ । मूल्य अभिवृद्धिकरमा बहुदरबारे अध्ययन गर्ने प्रतिबद्धतालाई परिसंघले स्वागत गर्दै यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक वातावरण तयार पार्न आग्रह गरेको छ । कार्यशील पूँजी कर्जा सरल र सुलभ तरिकाले उपलब्ध गराउने व्यवस्था, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका जनशक्तिको शीप र पूँजीको सदुपयोग, जनशक्ति उत्पादनका लागि ‘अन द जब’ तालिम कार्यक्रम, विदेशी विद्यार्थी र तिनका अभिभावकलाई भिसामा दिइने सहुलियत तथा डिजिटल नोम्याड भिसा जस्ता घोषणाहरूलाई परिसंघले दूरदर्शी कदमका रूपमा लिएको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने, वैकल्पिक ऊर्जाको उपयोग प्रोत्साहन गर्ने, उद्योगका लागि विद्युत् महशुलमा छूट दिने तथा ह्विलिङ चार्जसम्बन्धी व्यवस्थाले उत्पादन वृद्धिमा योगदान पु¥याउने परिसंघको धारणा छ । समग्रमा बजेटले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यद्वारा आर्थिक समृद्धिको मार्ग प्रशस्त गर्ने सम्भावना देखिएकाले परिसंघले नीति कार्यान्वयनमा गम्भीरता देखाउन सरकारसँग अनुरोध गरेको छ ।