काठमाडौं । आन्दोलनरत यातायात व्यवसायीले संघीय सरकारसँगको सहमति कार्यान्वयन नभए भोलिदेखि आन्दोलन सशक्त पार्ने चेतावनी दिएका छन् । 

सोमवारदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका यातायात व्यवसायी, मजदुरले गठन गरेको ‘सार्वजनिक यातायात बचाउ केन्द्रीय संघर्ष समिति’ले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त चेतावनी दिएको हो । 

‘...संघीय सरकारसँग वार्ता र सम्बाद भइरहेको हुँदा हामीले जारी गरेको आन्दोलन निरन्तर रहेकोले कुनै भ्रममा नपरि आन्दोलनलाई सशक्तरूपमा अगाडि बढाउन देशभरिका यातायात व्यवसायी, स्वरोजगार, मजदुर, कर्मचारीहरूमा जानकारी गराइन्छ,’ समिति अध्यक्ष विजय बहादुर स्वाँरद्वारा मंगलवार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

त्यसअघि सोमवार राति सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच आन्दोलन रोक्ने विषयमा सहमति भएको बताइएको थियो । 

नेपाल यातायात राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्षसमेत रहेका स्वाँरका अनुसार सङ्घीय सरकारले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली स्थगित गर्न अनुरोध गर्दै पत्राचार गर्नेे र गण्डकी सरकारले राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली स्थगित गर्ने निर्णय गरेपछि देशभरि सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ । 

समितिले भने उक्त सहमतिका विषयमा भ्रमपूर्ण समाचार सम्प्रेषण भएको भन्दै आन्दोलन निरन्तर जारी रहेको जनाएको छ । 

गण्डकी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रलाई प्रभावित गर्नेगरी ‘राइड सेयरिङ नियमावली २०८२’ ल्याइएको भन्दै त्यसको विरोधमा सार्वजनिक यातायात व्यवसायी र मजदुर संघ–संगठनहरूले संयुक्तरूपमा आन्दोलन थालेका हुन् । 

संघर्ष समितिले यसअघि जारी गरेको विज्ञप्तिमा गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्णय संविधानको धारा ५७ (६) (३) तथा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ८ (२) र १२ (१) विपरीत रहेको दाबी गरिएको छ । 

उक्त नियमावलीमा निजी प्रयोजनका लागि खरीद गरिएका १० वर्ष पुराना दुईपांग्रे र १५ वर्ष पुराना चारपांग्रे सवारी साधनलाई राइड सेयरिङका नाममा भाडामा प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयन गरी  व्यावसायिक सार्वजनिक यातायातलाई धरासायी बनाउने संघर्ष समितिको दाबी छ ।