काठमाडौं । सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गर्न नसकी समस्याग्रस्त हुने सहकारीको संख्या बढिरहेका बेला भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सरकारले मात्र समस्या समाधान गर्न नसक्ने बताएका छन् । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले ६७औं राष्ट्रिय सहकारी दिवसका अवसरमा गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले समस्या समाधान गर्न सरकार, सहकारी र सर्वसाधारण मिलेर पहल गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याए ।
‘सहकारीभित्र देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारले मात्र सक्दैन,’ मन्त्री अधिकारीले भने, ‘सहकारी बिग्रिनुमा कहाँ–कहाँबाट त्रुटि भयो सबैले खोजौं । सरकार, सहकारी र सर्वसाधारण सबैले पहल गरे मात्र समस्या समाधान हुन्छ ।’ सरकारले सत्ता साझेदार दलहरूको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सहकारीको समस्या समाधान गर्ने कुरा ल्याएको र त्यसैका आधारमा अघि बढ्ने बताए ।
सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समस्यामा परेका सहकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । यस्तै ठूला सहकारीको अनुगमन नेपाल राष्ट्र बैंकबाट गराउने योजना समेत अघि सारिएको छ । यसै गरी सरकारले सहकारीको अनुगमन गर्न दोस्रो तहको नियामक निकाय गठन प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका पूर्वअध्यक्ष केशवप्रसाद बडालले भने सहकारी क्षेत्रमा समस्या आउनुमा मुख्य दोषी सरकार रहेको बताए । एउटै व्यक्तिले धेरै ठाउँमा जथाभावी सहकारी खोलेर दुरुपयोग गरेको र यसलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी रहेको उनले बताए । महासंघ अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले नीति, नियम, कानूनका व्यवस्था पालना नहुँदा सहकारी क्षेत्रमा समस्या देखिएको बताइन् ।
२०१३ चैत २० गते चितवनमा पहिलो सहकारी स्थापना भएको दिनलाई स्मरण गर्दै नेपालमा हरेक वर्ष यस दिन राष्ट्रिय सहकारी दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको छ । सहकारी दिवसका लागि महासंघले यस वर्ष ‘सहकारीमा सुशासन : प्रविधिको उपयोग एवं सहकारी एकीकरण’ नारा तय गरेको छ ।
नेपालमा हाल ३० हजारभन्दा बढी सहकारी छन् । त्यसमा ७५ लाख सर्वसाधारण आबद्ध रहेको र १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार रहेको सहकारी विभागले जनाएको छ । तर, सहकारीको संख्यात्मक वृद्धिसँगै यसको प्रभावकारी नियमन नहुँदा पछिल्लो समय सर्वसाधारणको बचत जोखिममा पर्न थालेको छ ।