काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा २ सय स्टार्ट–अप परियोजनालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन योजना बनाएको एक सरकारी अधिकारीले बताएका छन् ।
विगत धेरै वर्षदेखि स्र्टाट–अप परियोजनालाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने सरकारी नीति रहे पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । सरकारले स्टार्ट–अप सञ्चालन गरेका १ हजार ६ सयभन्दा व्यवसायीबाट आवेदन प्राप्त गरिसकेको र छनोट प्रक्रिया शुरू गर्न लागेको परिप्रेक्ष्यमा चालू आवमै सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने ती अधिकारीको विश्वास छ ।
‘आवेदन दिनेमध्येबाट चालू आवमा करीब २ सय परियोजनालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने लक्ष्य रहेको छ,’ औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेशकुमार गुप्ताले आर्थिक अभियानसँग भने । सरकारले प्रतिष्ठानलाई आवेदन संकलन गर्ने र उपयुक्त उम्मेदवार छान्ने जिम्मेवारी दिएको छ ।
सरकारले स्टार्ट–अप उद्यम गर्न चाहनेलाई सघाउने उद्देश्यले परियोजना धितो राखेर ३ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा दिने योजना ल्याएको छ ।
नवीनतम ज्ञान, सोच, शीप र क्षमता भएका व्यक्तिलाई स्टार्ट–अप उद्यममा संलग्न गराउन सरकारले बजेट पनि विनियोजन गरेको छ । यस्तो कर्जाका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले चालू आव २०८०/८१ मा २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले एउटा स्टार्ट–अप उद्यमका लागि अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ ।
सरकारले परियोजना, मागलगायतको अवस्था हेरेर आवश्यकताका आधारमा उक्त सीमामा रहेर कर्जा उपलब्ध गराउनेछ । यो रकम एकैपटक भने पाइँदैन । पहिलो किस्ता लिएपछि दोस्रो किस्ता लिनुपूर्व परियोजनाको साइटमै गएर कर्जाको सदुपयोग भएको छ, छैन हेरेपछि मात्रै बाँकी दोस्रो किस्ता भुक्तानी हुने गुप्ताले बताए । ‘तेस्रो किस्ताका लागि पनि साइटमै गएर हेरेपछि चित्तबुझ्दो भए भुक्तानी गरिन्छ,’ उनले भने ।
यो परियोजना कार्यान्वयनका लागि प्रतिष्ठानले गत माघ १९ गते इच्छुक स्टार्ट–अप उद्यमीलाई परियोजना पेश गर्न आह्वान गर्दै सूचना जारी गरेको थियो । २१ दिनमा १ हजार ६५८ परियोजना कर्जाका लागि प्रतिष्ठानमा दर्ता भएका थिए । ती परियोजनालाई के कसरी कर्जा दिने, कस्ता मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ भन्ने विषय खुलाउँदै प्रतिष्ठानले मूल्यांकन समिति बनाएर कर्जा उपलब्ध गराउन विभिन्न १२ ओटा मापदण्ड बनाएको छ । उक्त समितिले अब प्रतिष्ठानमा दर्ता भएका परियोजनाको प्रारम्भिक अध्ययन गर्ने, परियोजना प्रस्तावकलाई आफ्नो परियोजनाका विषयमा प्रस्तुति दिन बोलाउनेछ ।
- प्राप्त भएका १६५८ प्रस्तावमाथि समितिमा अध्ययन/छलफलपछि निर्णय
- उद्योग विभाग, प्रदेशको उद्योग दर्ता गर्ने निकाय र स्थानीय तहमा दर्ता भएका व्यवसायका निवेदन मात्र कर्जा प्रक्रिया जाने
- उद्योग दर्ता, नवीकरण, स्थायी लेखा नम्बर, करचुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिजस्ता कागजात संलग्न नगरेका परियोजना कर्जा प्रक्रियाबाट हट्ने
- पूँजी नखुलेको, रीतपूर्वक प्रस्ताव फाराम नभरेको वा आंशिक भरेको प्रस्ताव मूल्यांकनमा समावेश नहुने
- एक उद्यमीले एकभन्दा बढी प्रस्ताव पेश गरेको पाइए सबै प्रस्ताव रद्द
तोकिएको मापदण्ड पूरा नभएका परियोजनालाई कर्जाका लागि समावेश गर्ने छैन । प्रतिष्ठानका अनुसार तोकिएको समयमा प्रस्तुतीकरणका लागि उपस्थित नभएका परियोजना स्वत: छनोट प्रक्रियाबाट बाहिरिनेछन् । गुप्ताका अनुसार प्रस्तुतीकरणका आधारमा उद्यमीको परियोजनालाई अंक प्राप्त हुनेछ । प्रस्तुतिका लागि प्रतिष्ठानले १५ मिनेट उपलब्ध गराउने पनि गुप्ताले बताए । समितिले बोलाएको समयमा प्रस्तुतीकरण दिएका परियोजनालाई बैंकमार्फत ‘क्रेडिट अप्राइजल’ गरी ५० अंकभन्दा बढी ल्याउनेलाई अंकको आधारमा कर्जाका लागि सिफारिश गरिनेछ । यसरी सिफारिशमा परेका उद्यमीहरूले बैंकसँग सम्झौता गर्नेछन् । सम्झौताअनुसार साँवा र ब्याजको रकम पनि तोकिएको समयमा चुक्ता गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक गुप्ताले १ साताभित्र मापदण्ड पूरा गरेका स्टार्ट–अप परियोजना छनोट हुने जानकारी दिए । छानिएका परियोजनाका प्रस्तावकलाई प्रस्तुतीकरण दिन लगाउनेलगायत काम सम्पन्न गरी जेठबाट कर्जा दिने अवस्था बन्ने उनले बताए । सरकारले स्टार्ट–अप उद्यम कर्जा माघ ११ गते जारी गरेको ‘स्टार्ट–अप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८०’ अनुसार उपलब्ध गराउनेछ । उक्त कार्यविधिले स्टार्ट–अप कर्जा योजना अघि बढाउन समिति गठन गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । त्यही आधारमा कार्यविधिलाई आधार मानेर प्रतिष्ठानले सरकार र विज्ञहरूको सहयोगमा परियोजनाको प्रारम्भिक सूची तयार गर्न मापदण्ड बनाएको हो ।
उक्त समितिमा प्रत्यक्ष संलग्न कर्मचारीले कुनै आग्रह/पूर्वाग्रह राख्न नहुने, सूचनाको संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गरी सूचनाको गोपनीयता पालना गर्ने, कार्यविधिमा नपरेका परियोजना समावेश नगर्ने, कुनै वस्तु वा सेवाको उत्पादन र सञ्चालन वितरण प्रक्रियामा नवीन प्रविधि एवं सृजनशील सोचको प्रयोग गरेको वा नगरेको विषयमा निर्णय लिन भने मूल्यांकन समितिका सदस्यहरूबीच छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने मापदण्ड तोकिएको छ ।
यस्तै उद्योग विभाग, प्रदेशको उद्योग दर्ता गर्ने निकाय र स्थानीय तहले काम सम्पादन गर्ने भएकाले ती निकायमा दर्ता भएका व्यवसायका निवेदन मात्र कर्जा प्रयोजनका लागि प्रक्रियामा लैजाने, उद्योग दर्ता र नवीकरण प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, आव २०७९/८० को करचुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिजस्ता कागजात संलग्न नगरे कर्जाको प्रक्रियामा समावेश नगर्ने भनिएको छ । मूल्यांकनकर्ताले प्रस्तावउपर अध्ययन गर्दा प्रस्तावका विवरण र उद्देश्य स्पष्ट नखुलेको, विगतमा गरेको कार्य कतै उल्लेख नभएको र पेश गरेको कागजातमा कारोबार गरिरहेको नदेखिएको अवस्थामा त्यस्ता प्रस्तावलाई पनि प्रक्रियामा नलग्ने प्रावधान छ । प्रस्तावमा उल्लेख गरेको विवरण र पेश गरेको कागजातमा फरक पर्न गएको अवस्थामा त्यस्ता प्रस्तावलाई अगाडिका प्रक्रियामा समावेश नगर्ने भनिएको छ ।
स्टार्ट–अप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८० ले विभिन्न १६ ओटा क्षेत्र तोकी त्यस्तो व्यवसाय दर्ता गरेको ७ वर्ष नकटेको उद्यमी कर्जा पाउनयोग्य हुने व्यवस्था गरेको छ । कार्यविधिअनुसार कृषि तथा पुशपन्छी, वन पैदावार, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कार, विज्ञान, प्रविधि, सूचना तथा सञ्चार, मानव स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइ, सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारवहन सेवा, अटोमोबाइल, वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जा तथा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणलगायत व्यवसायलाई कर्जा उपलब्ध गराइनेछ ।