काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत सुनमा लगाइएको विलासिता कर तथा हीरा र अन्य बहुमूल्य पत्थरमा लगाइएको भ्याट पुनरवलोकन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघ, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ तथा रत्न तथा आभूषण संघका प्रतिनिधिमण्डलबीच आइतवार महासंघ सचिवालयमा उक्त विषयमा छलफल भएको थियो ।
महासंघले यसअघि नै बजेटको औपचारिक प्रतिक्रियामार्फत करका यस्ता प्रावधानले व्यवसाय र रोजगारीमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघ, नेपाल रत्न तथा आभूषण संघ र नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले यस्ता कर प्रावधान व्यवसायका लागि अहितकर हुने भन्दै पुनरवलोकनको माग गर्दै आएका छन् ।
महासंघका अध्यक्ष ढकालले व्यवसायीहरूले उठाएका विषय सान्दर्भिक रहेको भन्दै महासंघको तर्फबाट सरकारसँग आवश्यक पहल गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘व्यवसायीहरूले उठाएको विषय आम उपभोक्ता र रोजगारीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । प्रस्तावित कर नीतिले व्यवसायी तथा उपभोक्तालाई गम्भीर असर पार्ने देखिन्छ । मूल्य अभिवृद्धि कर पुनरवलोकनका लागि महासंघ सरकारसँग आवश्यक पहल गर्छौं,’ उनले भने ।
नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघका अध्यक्ष किसान सुनार, रत्न तथा आभूषण संघका अध्यक्षसुमनमान ताम्राकार, र नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष दियेशरत्न शाक्यले सुन, चाँदी, हीरा, जवाहरात तथा हस्तकला व्यवसायमा प्रस्तावित कर प्रावधानहरूले व्यवसायी र उपभोक्तालाई गम्भीर असर पार्ने बताए । बजेटमा प्रस्ताव गरिएको २ प्रतिशत विलासिता करले सुनको कारोबारमा बहुस्तरीय कर प्रणाली (राउन्ड ट्रिपिङ) निम्त्याउने, उपभोक्तालाई ६ प्रतिशतसम्म थप मूल्य तिर्न बाध्य बनाउने, बजारमा मन्दी ल्याउने, ‘बाईब्याक’ प्रणालीमा अवरोध पुर्याउने तथा उपभोक्ताको विश्वास घटाउने खतरा रहेको दुवै महासंघको विश्लेषण छ ।
त्यस्तै, हीरा तथा बहुमूल्य पत्थरमा लागू गरिएको १३ प्रतिशत भ्याटले सुनका गहनाको मूल्यमा करीब १९ प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने, अवैध आयातलाई प्रोत्साहन गर्ने, उपभोक्तालाई अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने तथा करिब २५ हजार व्यवसायी र १५ लाखभन्दा बढी कालिगढ र श्रमिकको जीविकामा असर पर्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
