निश्चय नै नयाँ कुरालाई आत्मसात् गर्न हिचकिचाहट हुनु र त्यसमा समय लगाउनु मानवीय स्वभाव हो । तर, हालसम्म प्रचलनमा नरहेकै कारण कुनै नया“ व्यवस्थालाई सदैव पन्छाइनु सुखद कुरा होइन । नेपाली अर्थतन्त्रमा यस्ता कतिपय विषय छन्, जसमा निहित प्राविधिक जटिलता, नौलोपनको कारण राज्यदेखि नियामक निकायसम्मले तिनलाई बेवास्ता गर्दै आइरहेका छन् । कहिले कमोडिटी बजार यस्तो प्रवृत्तिको शिकार हुनु परेको उदाहरण छ भने कहिले सुरक्षित कारोबार प्रणाली ।

सुरक्षित कारोबार ऐन बनेको १० वर्ष भइसकेको छ । पछिल्लोपटक गत असोजमा यो ऐनअन्तर्गत सुरक्षित कारोबार प्रणाली लागू गर्ने गरी भएको तयारी पूरा हुन सकेन । सतहमा विवाद नदेखिए पनि बैङ्कर, अर्थ मन्त्रालय र ऐन लागू गर्न तोकिएको कर्जा सूचना केन्द्रबीच यसमा मतान्तर देखिएपछि लागू गर्न ढिलाइ भइरहेको हो ।

ऐनले चल सम्पत्तिको धितोमा धितोले खाम्नेसम्म अलगअलग पक्षले छुट्टा छुट्टै कर्जा लगानी गर्न पाउने र यस्तो कर्जादाता बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाहेक व्यक्ति पनि हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । अहिले यिनै विभिन्न पक्षको संलग्नताका कारण बैङ्कहरूले कर्जा असुलीमा समस्या देखिरहेका छन् ।

यो प्रणालीमा पहिले दर्ता हुने कर्जादातालाई नै कर्जा असुलीको पहिलो अधिकार ऐनले दिएको छ । हाल कायम कर्जाहरूमा बैङ्कहरूको यस्तो अधिकार प्रत्याभूत गर्न उनीहरूलाई दर्ता हुनका लागि यो प्रणाली लागू हुनुभन्दा ६ महीनाअघिको समय पनि दिइने भएको छ । त्यसैले यसमा त्यस्तो जटिलता नहुनु पर्ने हो । तर, बैङ्कहरू आफू सुनिश्चित हुन नियमावली नै आवश्यक छ भनिरहेका छन् भने त्यसको तत्काल व्यवस्था गरेर बाटो खोलिदिनुपर्छ ।

प्राविधिक जटिलताको आडमा यो प्रणाली लागू गर्नबाट सदैव पछि हट्ने हो भने नेपाली अर्थतन्त्र पनि यसबाट पाइने लाभबाट सदैव वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था रहन्छ । यो प्रणालीले हाल अनौपचारिक रूपमा भइरहेको व्यक्तिगत कर्जालाई पनि नियमनको दायरामा ल्याउनेछ । कर्जाको ब्याज समान हुने अवस्था ल्याउनमात्र नभएर समग्र आर्थिक गतिविधि बढाउनमा  पनि यो व्यवस्थाले टेवा दिनेछ । राष्ट्र बैङ्कले साना तथा मझौला कर्जाको विस्तारका लागि विभिन्न नीति तथा सहुलियतका कार्यक्रम ल्याइरहेको छ । तर पनि कर्जाको विस्तारमा सहयोग पुग्न सकेको छैन् ।

राष्ट्र बैङकले यो प्रणाली आउन नसकेकै कारण साना तथा मझौला कर्जा विस्तारमा समस्या भएको उल्लेख गर्दै आइरहेको छ । चालू आवको गत ६ महीनाको तथ्याङ्कअनुसार यो अवधिमा वाणिज्य बैङ्कहरूबाट भएको कुल कर्जामध्ये यस्तो कर्जा २ दशमलव ६ प्रतिशत मात्र लगानी भएको देखिन्छ । त्यसैले साना व्यवसायको प्रवद्र्धनमा यो व्यवस्था अनिवार्य छ ।

अन्तरराष्ट्रिय अनुभव हेर्ने हो भने चीन, कोलम्बिया, अफगानिस्तानजस्ता देशमा यो प्रणालीको अवलम्बन पछि त्यहा“ साना तथा मझौला कर्जामा उल्लेख वृद्धि भएको विश्व बैङ्कले उल्लेख गरेको छ । हाम्रै अगाडि उदाहरण छ, पटकपटकको प्रयासपछि भए पनि शेयरबजारमा कार्यान्वयनमा आएको सीडीएस एण्ड क्लियरिङ प्रणालीले शेयर बजारमा कारोबार रकम वृद्धिमा ठूलो भूमिका खेलेको छ । त्यसैले कर्जा प्राप्तिमा सहज पहु“च र आर्थिक गतिविधि वृद्धिका लागि यो प्रणली यथाशक्य चा“डो कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ ।