नेपालको लागि सबैभन्दा ठूलो द्विपक्षीय दाता संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्नो विदेशी सहायता रोकेको र युरोपेली देशहरूले पनि विदेशी सहायता घटाएको बेला सरकारले नयाँ वैदेशिक सहायता परिचालन नीति २०८२ ले ल्याएको छ । अर्को परिप्रेक्ष्य के हो भने सन् २०२६ मा नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदै छ । यसको अर्थ हो– नेपालले अति कम विकसित मुलुकको रूपमा बहुपक्षीय दाताहरु जस्तै– विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकबाट पाउने सस्तो ऋण अब पाउनेछैन । ऋण तिर्ने अवधि पनि छोटो अवधिको हुनेछ । वैदशिक सहायताको उपयोग सही ढंगले नभइरहेको आरोपका बीच सरकारले महँगोमा वैदेशिक सहायता लिनुपर्ने अवस्था आएको छ । यसलाई एक चुनौतीको रूपमा उक्त नीतिमा पनि उल्लेख गरिएको छ ।

मुलुकका राजस्वले सरकारी खर्च नै धान्न नसकेको अवस्थामा विकास निर्माणमा स्वदेशी र वैदेशिक ऋण नलिई पर्याप्त स्रोत जुटाउन सरकारले सक्दैन । यस्तोमा कस्तो ऋण लिने , कुन कुन क्षेत्रमा लिने जस्ता नीतिगत व्यवस्था स्पष्ट हुन आवश्यक छ । अन्यथा मुलुक ऋणको पासोमा नपर्ला भन्न सकिन्न । नीतिले  धेरै प्रतिफल दिने परियो जनामा विदेशी ऋण लिने भनेको छ । यद्यपि यस्तो नीति लामो समय अघिदेखि कागजमा लेखिँदै आएको विषय हो । तर, केही ठूला सरकारी कार्यक्रममा  गरिएको विदेशी ऋणको उपयोग विवादास्पद बनेको छ । जस्तै डिजिटल फ्रेमवर्क र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि लिइएको विदेशी सहयोग सदुपयोग नभएको भनी प्रश्न उठेको छ । यी ऋण सहुलियतपूर्ण थिए तर अब प्राप्त हुने ऋण त महँगो हुनेछ । नेपालले महँगो ऋण लिएर प्रतिफल नआउने कार्यक्रममा खर्च गर्ने  परिपाटी कायम राखे देश ऋणको चंगुलमा नफस्ला भन्न सकिन्न ।

• ऋणको किस्ता तिर्नकै लागि ऋण लिनुपर्ने बाध्यता आइसकेको छ ।
• निजी क्षेत्रले नाफा गर्ने तर सरकार ऋणमा डुब्ने परिस्थिति आउन नदिन आवश्यक व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।
• नेपालले महँगो ऋण लिएर प्रतिफल नआउने कार्यक्रममा खर्च गर्ने परिपाटी कायम राखे देश ऋणको चंगुलमा नफस्ला भन्न सकिदैन ।

नेपालको ऋण दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । त्यो ऋणको किस्ता तिर्नकै लागि ऋण लिनुपर्ने बाध्यता आइसकेको छ । यस्तोमा वैदेशिक ऋण सहायता लिँदा निकै विचार पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ किनकि अब सस्तो ऋण पाउने सम्भावना कम हुन्छ । नेपालले लिएको ऋणबाट निर्माण गर्न थालिएका आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न नहुँदा त्यसले पूँजी निर्माणमा सहयोग गरेको छैन । यस्तोमा अनुत्पादक क्षेत्रका लागि ऋण लिएर कार्यक्रम अघि बढाइएको अवस्था छ । यस्तो प्रवृत्ति रोकिएन भने अर्थतन्त्र निकै गम्भीर संकटमा पर्न सक्छ । नेपालले ऋण तिर्न सक्ने क्षमता भएकाले विकास साझेदारहरुले नेपाललाई थप ऋण दिन तयार देखिन्छन् । त्यसो त कुनै बेला जीडीपीको अनुपातमा अहिलेभन्दा बढी ऋण नेपालले नलिएको पनि हैन । तर, अहिले आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुने, ती आयोजना पूर्ण सञ्चालनमा आउन नसक्ने जस्ता समस्या बढी देखिएका छन् । त्यसैले वैदेशिक सहायता नीतिले यी समस्यालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । 

विद्यमान अन्तरराष्ट्रिय परिस्थितिमा विकास सहायता परिचालन नीति ल्याउनु जरुरी थियो । वैदेशिक सहायता दिने तरीका पनि परिवर्तन हुँदै आएकाले नयाँ प्रवृत्तिलाई पनि सम्बोधन गर्नु जरुरी थियो । नयाँ नीतिमा सरकार आफै जमानी बसी निजी क्षेत्रले विकास गर्ने सरकारी प्राथमिकताका परियोजनामा वैदेशिक सहायता निजी क्षेत्रको लागि पनि उपलब्ध गराउन सहजता ल्याउने, निजी क्षेत्र लगायतले विकास गर्ने परियोजनामा सम्मिश्रित वित्तको अवधारणाअनुसार वैदेशिक सहायता पनि त्यसमा मिश्रण गर्ने, बन्ड जारी गरी अन्तरराष्ट्रिय बजारबाट स्रोत जुटाउने र सम्भाव्यता न्यून परिपूरक कोष (भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ)को व्यवस्था गर्ने जस्ता प्रावधान छन् । नयाँ क्षेत्रलाई समेट्न खोज्नु ठीक भए पनि निजी क्षेत्रको परियोजनाको लागि सरकार जमानी बस्ने परिपाटीको दुरुपयोग नहोस् भन्नका लागि के कस्तो व्यवस्था गरिन्छ त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ । निजी क्षेत्रले नाफा गर्ने तर सरकार ऋणमा डुब्ने परिस्थिति आउन नदिन आवश्यक व्यवस्था पनि गर्न जरुरी छ ।