संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव बसोवास कार्यक्रमले प्रकाशित गरेको विश्व शहरी प्रतिवेदन, २०२२ का अनुसार शहरीकरणको प्रक्रिया विकसित राष्ट्रमा धेरै देखिएको छ । कुल जनसंख्याको ७९ प्रतिशत मानिस सहरी क्षेत्र र २१ प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रमा बस्छन् । यो दरले निरन्तरता पायो भने विकसित देशमा सन् २०५० सम्म शहरी क्षेत्रको जनसंख्या ८७ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । सन् २०२० देखि २०२५ सम्म विकसित देशको जनसंख्या वृद्धिदर शून्य दशमलव ८६ प्रतिशत रहने अनुमान पनि प्रतिवेदनमा गरिएको छ । सन् २०३० देखि २०३५ भित्र विकसित देशमा शहरी क्षेत्रको जनसंख्या शून्य दशमलव ४० प्रतिशत पुग्ने बताइएको छ । मानवको व्यवस्थित बसोवासका लागि उपयुक्त वातावरण हुन अति आवश्यक हुन्छ । वर्तमान समयमा बढ्दै गएको जलवायु परिवर्तनबाट बसोवासमा परिरहेका तथा पर्न सक्ने प्रभाव सम्बन्धमा नेपालमा अध्ययन अत्यन्तै कम भएको छ । कुन भौगोलिक क्षेत्रमा, के कुन प्रकारको, कति परिमाणमा कुन क्षेत्रमा प्रभाव परेको छ, वैज्ञानिक लेखाजोखा गर्न अझै बाँकी छ । मानवीय तथा आर्थिक स्रोतको न्यूनतम एवम् उपयुक्त उपकरणको अभावले जलवायु प्रारूपीकरण हिमाल, पहाडदेखि तराई क्षेत्रसम्मका जलस्रोतलगायत प्राकृतिक स्रोतमा परेको र पर्न सक्ने प्रभाव आर्थिक क्रियाकलापका अन्य क्षेत्रमा परेको प्रभावको लेखाजोखाजस्ता कार्यहरू आशा गरेअनुसार अगाडि बढ्न सकेको छैन । जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि, जलस्रोत, वन तथा जैविक विविधता, जनस्वास्थ्य, पर्यटन आदि क्षेत्रमा परेको प्रतिकूल प्रभावको विस्तृत लेखाजोखा हुन धेरै बाँकी छ । यसैगरी जलवायु परिवर्तन तथा त्यससँग सम्बद्ध प्रभावहरू हटाउने वा घटाउने एवम् अनुकूलनका लागि उपयुक्त प्रविधि विकास तथा जोखिम एवम् प्रकोपसँग जुध्ने प्रभावकारी पूर्वतयारीका कार्यक्रमहरू समेत सञ्चालन हुन बाँकी छन् । समष्टिमा, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिको प्रावधान र पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलनले गरेका निर्णयलगायत अनुकूलन, प्रभाव न्यूनीकरण, आर्थिक स्रोत, प्रविधि विकास एवम् हस्तान्तरण, क्षमता अभिवृद्धि, जलवायु अनुकूलनजस्ता अवयवहरूलाई समेटी जलवायु परिवर्तनका प्रभावलाई सम्बोधन गर्ने प्रभावकारी खाका निर्माण हुन नसक्नु आजको प्रमुख समस्या रहेको छ ।
जलवायु अनुकूलन, न्यूनीकरण तथा कार्बन सञ्चितीकरणलाई बढावा दिन, क्षमता अभिवृद्धि, आर्थिक स्रोत जुटाउन तथा त्यसमा पहुँच पुर्याउन एवम् प्रविधि विकास र हस्तान्तरणलगायत कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन, मूल्याङ्कन तथा अनुगमन कार्यहरू विस्तार गर्नुपर्छ । पूर्वाधार विकासलाई जलवायु अनुकूलन बनाउन सर्वपक्षीय सहभागितामार्फत जनचेतना अभिवृद्धि तथा क्षमता विकासलगायत वार्ता क्षमता प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । स्वच्छ तथा नवीकरणीय ऊर्जाको विकास, कार्बन व्यापार तथा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणसम्बन्धी संयन्त्रहरूबाट थप प्राविधिक एवम् आर्थिक स्रोत जुटाउनुपर्छ । जलवायु परिवर्तनबाट उपलब्ध अवसरको उपयोग गरी गरीबी न्यूनीकरण तथा दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्न प्रभावकारी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु अत्यावश्यक छ ।
गुणस्तरीय जीवनका लागि जलवायु परिवर्तनबाट सृजित रोगवाहक कीटाणु तथा संक्रामक रोगको महामारी फैलिन नदिन पूर्वानुमान तथा रोकथामको आवश्यक संयन्त्रको विकास गर्नुपर्छ । जलवायु परिवर्तनको कारण अन्तरराष्ट्रिय सीमा वारपारमा परेका असर र पर्न सक्ने प्रभावबाट सृजित जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा अनुकूलित हुन द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहयोगको विकास तथा विस्तार गर्ने कार्य गर्नुपर्छ । सामाजिक–आर्थिक विकासलाई जलवायु–मैत्री एवम् अनुकूलन बनाउन आवश्यक रणनीति, निर्देशिका तथा कार्यविधिको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन हुनुपर्छ । विद्यमान स्वच्छ तथा नवीकरणीय एवम् वैकल्पिक ऊर्जाका क्षेत्रमा उपयुक्त प्रविधिको थप विकास र उपयोग गरी जलवायु परिवर्तनबाट सृजित प्रतिकूल प्रभावलाई न्यून गर्न प्रभावकारी योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गराउनुपर्छ । वायुमण्डलीय तापक्रम वृद्धि गर्ने खालका वायु प्रदूषकको उत्सर्जन स्रोतमा नै न्यून गर्न उपयुक्त प्रविधिको विकास, हस्तान्तरण र उपयोगमा सहुलियत दिनुपर्छ । उद्योगले ऊर्जा अडिट गरी जलवायु परिवर्तनका लागि तोकिएको निकायमा पेश गर्ने र विद्युतीय ऊर्जामा आधारित यातायात तथा उद्योगको विकास र प्रवर्द्धन गर्ने, स्वरूप–गुणस्तरलाई जलवायु अनुकूलन हुने गरी तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । न्यून कार्बन उत्सर्जनसम्बन्धी कार्यलाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहुलियत प्रदान गरी प्रोत्साहन गर्ने, आर्थिक स्रोतमा पहुँच एवम् उपयोग, जलवायु परिवर्तनका सबाललाई सम्बोधन गर्न सार्वजनिक तथा निजी, आन्तरिक एवम् बाह्य आर्थिक स्रोत जुटाई गतिशील, प्रभावकारी जलवायु परिवर्तन कोषको स्थापना गरी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।
अत: स्वच्छ विकास संयन्त्रको प्रवर्द्धनमार्फत कार्बन व्यापारलाई प्रोत्साहन गरी आर्थिक स्रोत जुटाउनुपर्छ र प्रदूषकले तिर्ने सिद्धान्त, तथा सशुल्क पर्यावरण सेवाको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । जलवायु परिवर्तन कोष तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यहरूको लागि विद्यमान तथा भावी अन्तरराष्ट्रिय एवम् द्विपक्षीय सहयोगबाट प्राप्त हुने आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । जलवायु परिवर्तन तथा यसका प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरण संयन्त्रबाट प्राप्त हुने फाइदाहरू गरीबी न्यूनीकरण तथा दिगो विकासका लागि उपयोग गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय तहबाट जुटाइएको आर्थिक स्रोतलाई जलवायु अनुकूलन, प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरण तथा न्यून कार्बन विकास कार्यलगायत जल उत्पन्न तथा अन्य प्रकोपहरू जस्तै बाढी, पहिरो, डढेलो, महामारी, खडेरी आदिबाट पीडितलाई राहतका लागि खाद्य, स्वास्थ्य तथा जीवनाधार सुरक्षाका लागि उपयोग गर्नुपर्छ ।
जलवायु अनुकूलन एवम् जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्य कार्यक्रमहरूका लागि आर्थिक सहयोग जुटाउने तथा पहुँचलाई सरल बनाउने कार्य गरिनुपर्छ । क्षमता अभिवृद्धि, जनसहभागिता तथा सशक्तीकरण, स्थानीय तहदेखि नीति निर्माण तहसम्म जलवायु अनुकूलन, प्रभाव न्यूनीकरण, हरितगृह ग्यासको न्यून उत्सर्जन विकास पथ, प्रविधि विकास तथा हस्तान्तरण, कार्बन व्यापारलगायत विषयमा सूचना–जानकारी अद्यावधिक गर्दै क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यमा सीमान्तकृत जनजाति, आदिवासी, महिला, बालबालिका तथा युवाकोे सहभागिता सुनिश्चित गरी जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी कार्यहरूको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यी नीतिको कार्यान्वयनबाट बसोवासको उचित व्यवस्थापन भई गुणस्तर जीवनका लागि अधारशिला खडा हुन्छ ।
लेखक गुणस्तर जीवन विषयमा विद्यावारिधि हुन् ।
