काठमाडौँ । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ को १० महिनामा करिब रु ४ खर्ब बराबर सार्वजनिक ऋण उठाउँदा रु ३ खर्ब ८ अर्ब हाराहारी साँवा ब्याज भुक्तानी गरेको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले तयार पारेको वैशाख मसान्तसम्मको सरकारी ऋणको प्रतिवेदनअनुसार चालू आवको शुरुमा कूल सार्वजनिक ऋण रु २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रहेकामा पछिल्लो १० महिनामा रु १ खर्ब ८८ अर्ब ३० करोड थप वृद्धि भई कूल ऋण दायित्व रु २६ खर्ब २२ अर्ब ४० करोड पुगेको छ । जुन कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४२.९४ प्रतिशत हुन आउँछ ।

कूल सार्वजनिक ऋणमा वैशाख मसान्तसम्ममा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५१.६९ प्रतिशत अर्थात् रु १३ खर्ब ५५ अर्ब ६९ करोड रहेको छ । आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४८.३१ प्रतिशत अर्थात् रु १२ खर्ब ६६ अर्ब ७० करोड रहेको छ ।

वैशाख महिनामा सार्वजनिक ऋण प्राप्तिभन्दा साँवा भुक्तानी बढी गरेकाले अघिल्लो महिनाको तुलनामा कूल सार्वजनिक ऋण दायित्व घट्न गएको कार्यालयले जनाएको छ । गत चैत मसान्तसम्ममा कूल सार्वजनिक ऋण रु २६ खर्ब ६७ अर्ब २६ करोड बराबर थियो ।

सरकारको वार्षिक लक्ष्यअनुसार आन्तरिक ऋण उठाउन प्रगति देखिए पनि बाह्य ऋण भने वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कममात्र उठेको छ । “चालू आवमा जम्मा रु ५ खर्ब ४७ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएकामा वैशाख मसान्तसम्ममा रु ३ खर्ब ९० अर्ब ८३ करोड ऋण प्राप्ति भएको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कूल ऋण प्राप्ति ७१.४५ प्रतिशत रहेको छ”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “जसमध्ये आन्तरिक ऋण प्राप्तिको प्रगति ९१.२५ र बाह्य ऋण प्राप्तिको प्रगति ४१.३३ प्रतिशत रहेको छ । कूल सार्वजनिक ऋण प्राप्तिमध्ये आन्तरिक ऋण ७७.०५ र बाह्य ऋण २२.९५ प्रतिशत रहेको छ ।”

चालू आवका लागि सरकारले रु ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेकामा हालसम्म रु ३ खर्ब १ अर्ब १४ करोड उठाएको छ भने रु २८ अर्ब ८५ करोड आन्तरिक ऋण उठाउन बाँकी छ । 

त्यसैगरी यस वर्ष रु २ खर्ब १७ अर्ब बाह्य ऋण उठाउने सरकारी लक्ष्य रहेकामा हालसम्म रु ८९ अर्ब ६८ करोड उठिसकेको छ भने रु १ खर्ब २७ अर्ब ३१ करोड उठ्न बाँकी छ ।

सरकारले यस वर्ष सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीका लागि रु ४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड बजेट छुट्याएको थियो । जसमध्ये गत वैशाख मसान्तसम्ममा रु ३ खर्ब ८ अर्ब १४ करोड साँवाब्याज भुक्तानी भएको छ । यो वार्षिक बजेट विनियोजनको आधारमा ७६.४९ प्रतिशत हो । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा वैशाख मसान्तसम्ममा कूल ऋण सेवा खर्च ५ दशमलव ०५ प्रतिशत रहेको कार्यालयले जनाएको छ । रासस