२०५९ असोज २१ गते निर्माण सम्पन्न भएको स्वदेशी निजीक्षेत्रको एक मेगावाटमाथिको पहिलो ७ दशमलव ५ मेगावाटको इन्द्रावती तेस्रो निर्माण गर्न पाँच बैंक, वित्तीय संस्थाको लगानी आवश्यक परेको थियो, जसको लगानी २ अर्ब रुपैयाँभन्दा कम थियो । अहिले निजीक्षेत्रकै नेतृत्वमा निर्माण गर्न लागिएको सबैभन्दा ठूलो २८५ मेगावाटको माथिल्लो तमोर आयोजनाका लागि ५५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक छ । यसको ७० प्रतिशत ऋणका रूपमा आठओटा बैंकले लगानी गर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन भइसकेको छ । झन्डै साढे २ दशकमा नेपाली बैंक, वित्तीय संस्थाहरूको क्षमता वित्तीय व्यवस्थापनमा यति धेरै बढिसकेको छ । हाल विभिन्न ऊर्जा आयोजनामा बैंक, वित्तीय संस्थाको करीब साढे ३ खर्ब रुपैयाँ लगानी छ । ती संस्थाले अहिलेसम्म ऊर्जा आयोजनाहरूमा १३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरिसकेको तथ्यांक छ । स्वदेशी लगानीको पहिलो निजीक्षेत्र नेतृत्वको १८३ किलोवाटको स्याङ्गे खोला जलविद्युत् आयोजनादेखि निजीक्षेत्रकै नेतृत्वको सबैभन्दा ठूलो ८६ मेगावाटको सोलु दूधकोशीसम्मका आयोजनामा ठूलो लगानी भइसकेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांक हेर्ने हो भने ३२ सय मेगावाट जडित उत्पादन क्षमतामा निजीक्षेत्रको २५ सय मेगावाट पुगेको छ, जुन कुल जडित उत्पादन क्षमताको झन्डै ८० प्रतिशत हो । यति मात्र होइन, अहिले निजीक्षेत्रका झन्डै ३५ सय मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन छन् । त्यत्तिकै क्षमताका आयोजना विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) भएर वित्तीय व्यवस्थापनको पर्खाइमा छन् । यसैगरी विद्युत् प्राधिकरणमा पीपीएका लागि आवेदन दिएका आयोजनाको क्षमता १३ हजार मेगावाट छ । यो तथ्यांकले निजीक्षेत्रले कति धेरै आयोजना बनाउँदै छ र यसमा कति धेरै लगानी हुँदै छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
अत्यारिलो ती दिन, सफलताका यी दिन
विद्युत् ऐन, २०४९ आएपछि निजीक्षेत्रलाई अनुमतिपत्र दिने व्यवस्थाका लागि केही समय लाग्यो । अनुमतिपत्र दिने व्यवस्थापछि पनि पीपीए दर तोक्न २०५५ सालसम्म निजीक्षेत्रले कुर्नुपर्यो । तत्कालीन अवस्थामा विद्युत्सँग सम्बद्ध निकायका अधिकारीहरूलाई निजीक्षेत्रले जलविद्युत् उत्पादन गर्न सक्छ भन्ने विश्वास नै थिएन । ऊर्जा विकासका लागि धाउने प्रवद्र्धकहरूलाई उनीहरू निजीक्षेत्रले प्रणालीमा जोडिएको बढीमा १० प्रतिशत मात्र दिन सक्छ भनेर हाकाहाकी भन्ने गर्थे । अर्को शब्दमा– उनीहरूले निजीक्षेत्रले विद्युत् उत्पादन गर्न सक्छ भनेर पत्याउन सकेकै थिएनन् । यसबीचमा निजीक्षेत्रले उत्पादनमा सफलता प्राप्त गरेर जति पनि दिन सक्छ भन्ने प्रमाणित गरिसकेको छ । अहिले राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा निजीक्षेत्रको अंश १० प्रतिशत होइन, करीब ८० प्रतिशत पुगेको छ । सरकारले विद्युत् उत्पादन शुरू गरेको ११३ वर्षमा ७०० मेगावाट हाराहारी मात्र उत्पादन क्षमता पुर्याउँदा निजीक्षेत्रले २५ सय मेगावाट बराबर पुर्याइसकेको छ । अहिले निर्माणाधीन र निर्माणमा जान लागेका आयोजनाको सूची हेर्ने हो भने ८० प्रतिशतभन्दा बढी निजीक्षेत्रकै छन् । पछिल्लो समयमा त सरकार र सरकारी निकायहरूले नै कम्पनी मोडेलमा आयोजना निर्माण गर्न थालेका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले उत्पादन कम्पनी निर्माण गरेर आयोजना निर्माणको कार्य अघि बढाएको छ ।
समय यसरी बदलियो कि विद्युत् प्राधिकरण स्वयं आफ्नो नेतृत्वमा आयोजना बनाउन पनि कम्पनी मोडेलमा गएको छ । ऊ पनि निजीक्षेत्रको सहभागितासहित ऊर्जा विकासको मोडेलतर्फ अघि बढेको छ । त्यो बेलासम्म बिजुलीलाई व्यापारिक र व्यावसायिक वस्तु बनाइएको थिएन । बिजुलीलाई व्यापारिक वस्तुका रूपमा विकास गर्ने मोडेलमा अघि बढेर प्राधिकरणले सहायक कम्पनीमार्फत आयोजना अघि बढाउन लागेको छ । प्राधिकरणले निजीक्षेत्रसँग जस्तै गरी सहायक कम्पनीसँग पीपीए गरेर आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । ४५६ मेगावाटको देशकै सबैभन्दा ठूलो माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना प्राधिकरणले यही मोडेलमा बनायो । प्राधिकरणको तथ्यांक हेर्ने हो भने उसले सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण गरेका चिलिमेदेखि माथिल्लो तामाकोशीसम्म स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरू (आईपीपी) को सूचीमा छन् । आजकाल प्राधिकरण आफैले आयोजना बनाउन छोडेको छ, उसका अधिकांश आयोजना कम्पनी मोडेलमा अघि बढेका छन् । पछिल्लो समय निजीक्षेत्र उत्पादनमा आक्रामक बनेपछि प्राधिकरण पनि कम्पनी मोडेलमा ठूला आयोजना निर्माण गर्न कस्सिएको छ ।
ऊर्जा उद्योग बढे र विद्युत् खपत कमजोर
नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रअघिसम्म बिजुली व्यापारिक वस्तु थिएन । यो केबल सरकारको नियन्त्रणमा थियो । जब निजीक्षेत्रलाई ऊर्जा विकासमा सहभागी गराउन उदार नीति अघि बढाइयो, यसले ऊर्जालाई उद्योगमा रूपान्तरण गरायो । गत साउनसम्मको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने १९३ जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भइसकेका छन् भने ४४७ निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् । यी आयोजनामा करीब ५० हजार त संस्थापक सेयरधनी नै छन् । यसैगरी ५० लाखभन्दा बढी सर्वसाधारणले शेयरमार्फत ऊर्जामा लगानी गरेका छन् । अहिले निर्माणाधीन १३७ आयोजना, निर्माण सम्पन्न आयोजना तथा निर्माणका विभिन्न चरणमा रहेका आयोजनामा दक्ष र अदक्ष गरी २ लाख ५० हजार जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको देखिन्छ । विशेष गरी ऊर्जा आयोजनाहरू विकट क्षेत्रमा निर्माण हुने भएकाले ती क्षेत्र बजारमा रूपान्तरण भएका छन् । एकातिर आयोजना निर्माण भएका क्षेत्रमा सडकलगायत पूर्वाधार आयोजनामार्फत नै पुगेको छ भने स्थानीयस्तरमा उत्पादित वस्तुले आफ्नै इलाकामा बजार पाएका छन् । यसले अप्रत्यक्ष रूपमा धेरैको लागि रोजगारी सृजना गरेको छ । पछिल्लो समय नेपालमा आउने विदेशी लगानीमध्ये करीब २५ प्रतिशत हाराहारी ऊर्जाक्षेत्रमा देखिएको छ । यति मात्र होइन, गतवर्ष नेपालले करीब सवा १७ अर्ब रुपैयाँको बिजुली छिमेकी भारतलाई विक्री गरेको तथ्यांक छ । जलाशययुक्त आयोजना नभएकै कारण पहिला २०/२१ अर्बसम्मको बिजुली आयात गर्ने देशको आयात पौने १७ अर्बमा झरेको छ । ऊर्जा उत्पादन वृद्धि भएसँगै पहिला ५ मेगावाटमुनिका आयोजनाका लागि विदेशी परामर्शता र निर्माण कम्पनी ल्याउनुपर्ने बाध्यताबाट मुलुकले मुक्ति पाएको छ । अहिले ५०० मेगावाटसम्मका आयोजनाको परामर्शदातादेखि निर्माणसम्मको काम गर्न नेपाली आफै सक्षम भइसकेका छन् । यी सबै तथ्य, तथ्यांकले नेपालमा ऊर्जा उद्योग फस्टाएको पुष्टि गर्छन् । समग्रमा भन्दा ऊर्जाक्षेत्रमा क्षेत्रमा ठूलो जोखिम मोलेर लगानी र विकास गर्ने क्षमता निजी ऊर्जा उत्पादकहरूमा बढेको छ । यसमा सरकारको उदार नीतिले काम गरेको छ । यद्यपि उदार नीतिको कार्यान्वयनमा उत्तिकै उदार हुनुपर्ने आवश्यकता भने टड्कारो देखिएको छ ।
ऊर्जा उत्पादनलाई कच्चा पदार्थका रूपमा लिइन्छ । यसले औद्योगिक उत्पादनमा ठूलो योगदान पुर्याउँछ । विश्वमा जुनजुन देशले औद्योगिक विकासमा फड्को मारेका छन्, त्यसमा ऊर्जा उपलब्धतामा भएको सहजतालाई प्रमुख कारक मानिएको छ । तर, नेपालमा ऊर्जा उत्पादनको सम्भावना अथाह र उत्पादन भएको बिजुली बढ्दै गए पनि यसले औद्योगिकीकरणमा ठूलो योगदान दिन सकेको छैन । अहिले पनि विद्युत् प्राधिकरणको एक तिहाइ बिजुली मात्र उद्योगमा खपत भइरहेको छ । हालसम्म नेपालमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ४०० युनिट मात्र पुगेको छ । अहिले विश्वमा औद्योगिक क्षेत्रले स्वच्छ र हरित ऊर्जा उपयोग गर्नुपर्छ भनेर विभिन्न अभियान सञ्चालन भइरहेका छन् । कार्बन उत्सर्जन राष्ट्र घोषणा पनि यसको कारण हो तर स्वच्छ र हरित ऊर्जा उत्पादन भएको देश नेपालमा ठूला उद्योग सञ्चालन भइरहेका छैनन् । फलस्वरूप अहिले पनि बिजुली खपत नभएर वर्षामा खेर जाने अवस्था छ ।
औद्योगिकरणमा ऊर्जा र आगामी बाटो
बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापनापछिको अवधिमा राजनीतिमा उदारीकरण र निजीकरणमा महत्त्व दिँदा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा १० प्रतिशत हाराहारी पुगेको थियो तर अहिले त्यसको आधा मात्र छ । २०० मेगावाट हाराहारी मात्र विद्युत् उत्पादन हुँदाको प्रगतिसँग ३ हजार मेगावाट थपिँदाको अवस्थाको तुलना गर्दा विडम्बनापूर्ण स्थिति देखिन्छ । यसलाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ । सरकारले आन्तरिक पूँजी वृद्धि गर्ने, आयात घटाउने र निर्यात बढाउने र स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्ने उत्पादनमूलक उद्योगको वृद्धिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । हरित र स्वच्छ ऊर्जा मात्र उत्पादन हुने देशका रूपमा विश्वभर नेपालाई चिनाउने गरी बजारीकरण गर्नुपर्छ । ठूला उद्योगमा ठूलो लगानी ल्याउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । यो वातावरण अझै बनेको छैन । अहिले पनि स्वदेशभित्र ठूला उद्योग स्थापना हुन सकेका छैनन् । बढी बिजुली खपत गर्ने र अर्थतन्त्रको विस्तारमा ठूलो योगदान दिने खालका उद्योग स्थापना हुनुपर्छ । यसका लागि सरकारले ऊर्जा उत्पादन वृद्धिसँगै उद्योग स्थापना वृद्धिलाई समेत ध्यान राखेर विशेष कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ ।
अहिले ऊर्जा उत्पादन र खपत बढाउने काम ऊर्जा मन्त्रालयको मात्र हो भन्ने ठानिँदै छ । यसबारे उद्योग लगायत अन्य मन्त्रालयलाई त्यत्ति चासो छैन । यही कारण ऊर्जा मन्त्रालय स्वदेशमा खपत नभएपछि विद्युत् व्यापारका लागि छिमेकी मुलकहरूसँग हारगुहार गर्नुपर्ने अवस्थामा छ । सबै सरकारी मन्त्रालय र निकायहरू एकीकृत रूपमा अघि बढे भने ऊर्जा खपत बढ्छ, यसले उद्योग पनि बढाउँछ र उद्यमशीलता पनि बढ्छ । यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तीन सरकारबीच समन्वयका साथ विशेष कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक हुन्छ । यो ल्याउन ढिलो भइसकेको छ । दैनिक रूपमा रोजगारीका लागि विदेशिने युवा रोक्न उत्पादनमूलक उद्योग स्थापनालाई तीव्रता दिनुभन्दा अर्को विकल्प पनि छैन । अहिले स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्ने घोषणामा तीव्रता आए पनि साँच्चिकै रोजगारी सृजना गर्ने उद्योग स्थापनाका लागि सहजीकरण र निजीक्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्नेतर्फ सरकारको प्राथमिकता देखिएको छैन । सरकारको चालू खर्च बढिरहेको र विश्वका धेरै देशमा सरकार स्वयंले सञ्चालन गरेका उद्योग, व्यवसाय धराशयी भइरहेका बेला अब सरकारले व्यापार, व्यवसाय होइन, निजीक्षेत्रलाई व्यापार, व्यवसाय गर्न दिई उनीहरूलाई अधिकतम सहजीकरण गर्ने बाटोमा लाग्नैपर्छ । निजीक्षेत्रले ठूलो जोखिम मोलेर लगानी गर्छ र कमाउँछ पनि । यसलाई अस्वाभाविक मानेर असहजीकरण गर्ने प्रवृत्ति पनि उद्योग स्थापना नहुनुको कारकको रूपमा देखिएको छ ।
