जुनसुकै संस्था वा निकायमा सार्वजनिक पदमा बहाल सरकार, कर्मचारी वा राजनीतिक व्यक्तित्व र समाजमा रहने आम नागरिकलगायत अधिकांश व्यक्तिले आफूले के गर्न हुन्छ के गर्न हुँदैन ? कानून वा नीतिनियमले के भन्छ ? सामाजिक उत्तरदायित्व के हो ? भन्ने पक्षको हेक्का नराख्दा सुशासनमा संकट देखापरेको छ । फलस्वरूप अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन ।
अर्थतन्त्रमा सुधार नआउनुका कारण
नेपालमा व्यवस्था परिवर्तन त भयो तर अवस्था परिवर्तन भएन । विगतदेखि नै राजनीतिक अस्थिरताका कारण बारम्बारको सरकार परिवर्तन, प्राकृतिक प्रकोप, आर्थिक सुस्ती, बेलाबखत भइरहने आन्दोलन, सार्वजनिक जवाफदेहिताको ख्याल नराख्दा हुने सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमा तोडफोडलगायतले अर्थतन्त्र माथि उठ्न सकेको छैन । हाल अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख गतिमा अघि बढेको छ । पर्यटक वृद्धि हुँदै गरेको अवस्थामा राजावादी आन्दोलन र दलीय द्वन्द्वले दिगो र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र थप ओझेलमा परेको छ ।
सार्वजनिक सरोकार, जनताको हित र विकास निर्माणको कुरा योजनाको पोकोमा थन्किने क्रम बढेको छ भने कार्यान्वयनको अवस्था उदेकलाग्दो छ । गौरवका आयोजना एवं सडक निर्माणको धिमा गतिले सर्वसाधारणलाई परेको सास्तीले सार्वजनिक जवाफदेहिता दिन प्रतिदिन ओझेलमा पर्दै गएको छ ।
- शोधनान्तर स्थितिमा आएको सुधारका साथै विप्रेषण बढेको छ र मौद्रिक नीतिलाई पनि खुकुलो बनाउँदै लगिएको देखिन्छ ।
- कमजोर राजस्व परिचालन र बढ्दो सरकारी खर्चले गर्दा सरकारी वित्त व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।
- अर्थतन्त्रका नवीन क्षेत्रहरूको पहिचान गरी त्यसमा लगानी बढाउनुपर्छ ।
- अनौपचारिक आर्थिक क्रियाकलापलाई नियमन गरी औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउनुपर्छ ।
- प्रशासनिक झन्झट सरलीकरण गर्नुपर्छ, मानव संसाधनको क्षमता अभिवृद्धि गरी सुशासनमा जोड दिनुपर्छ ।
- निजीक्षेत्रबाट राजस्व संकलन गरिसकेपछि समस्या भए समाधान गर्नु राज्यको दायित्व हो ।
अर्थतन्त्रको अवस्था
कोभिड–१९ को महामारीपछि विश्व अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको क्रममा रहेका बेला रूस–युक्रेन युद्धले गर्दा विश्वव्यापी रूपमा आपूर्तिमा व्यवधान, पेट्रोलियम पदार्थलगायत खाद्यान्न र निर्माण सामग्रीको मूल्य बढ्न गयो । यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई समेत अछुतो राखेन । तर, हाल विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा वृद्धि भइरहेको छ । शोधनान्तर स्थितिमा सुधारका साथै विप्रेषण बढेको छ र मौद्रिक नीति पनि खुकुलो बनाउँदै लगिएको देखिन्छ । तरलतामा आएको वृद्धिसँगै बैंक ब्याजदर पनि क्रमश: घटिरहेको छ । ब्याजदरमा कमी आइरहँदा पनि कर्जाको माग कम छ र सरकारको पूँजीगत खर्च अपेक्षित रूपमा हुन नसक्नाले समष्टिगत माग कमजोर रही आर्थिक गतिविधिमा सुधारको अनुभूति हुन सकेको छैन । आयातमा कमी आउँदा चालू आर्थिक वर्षमा सरकारको राजस्व संकलन गतवर्षभन्दा घटेको छ । कमजोर राजस्व परिचालन र बढ्दो सरकारी खर्चले सरकारी वित्त व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ । सार्वजनिक ऋण २७ खर्बको नजिक पुगेको छ । आयात नियन्त्रणका लागि अवलम्बन गरिएका नीतिगत व्यवस्था हटाइएको भए तापनि अनावश्यक खर्च कटौती, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, राजस्वको दायरा फराकिलो र वैदेशिक सहयोग परिचालनको स्थिति कमजोर रहँदा सार्वजनिक ऋणको भार भने दिनहुँ वृद्धि भइरहेको छ । अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा सुधार देखिए तापनि तरलता बढ्दै जाने र कर्जा लगानी हुन नसकेको एवं व्यावसायिक गतिविधि न्यून रहेबाट मूल्यमा परेको दबाब अझै कायम छ ।
सार्वजनिक जवाफदेहिता
नेपाली अर्थतन्त्र बढी आयात र विप्रेषणमा निर्भर रहेकाले विश्व अर्थतन्त्रको प्रभाव सामना गर्दै आन्तरिक सन्तुलन कायम राख्ने कार्य चुनौतीपूर्ण छ । तसर्थ अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन सुधार एवं समग्र उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सम्बद्ध सबैले सुशासनको पालना गर्दै सार्वजनिक जवाफदेहिताको मर्म बुझ्न जरुरी छ ।
दिगो र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको लक्ष्य पूरा गर्न सम्बद्ध निकायमा सार्वजनिक जवाफदेहिता अपरिहार्य छ । दिगो र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि निम्न कार्य गर्न जरुरी छ– जसमा आवधिक योजना तथा बजेटमार्फत निर्धारित लक्ष्यअनुरूप आर्थिक वृद्धि हुने गरी कार्यसम्पादन गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्रका नवीन क्षेत्रहरूको पहिचान गरी त्यसमा लगानी बढाउनुपर्छ । आयात प्रतिस्थापन एवं निर्यात प्रवर्द्धन गर्न स्थानीय शीप र स्रोतको उपयोग गरी रोजगारी सृजनामा सहयोग पुर्याउने पर्यटन, जलविद्युत्, खानी, जडीबुटी, सूचना प्रविधिलगायत तुलनात्मक लाभ हुने क्षेत्रमा लगानी गरी राष्ट्रिय स्रोत रसाधनको अत्यधिक परिचालन गर्नुपर्छ ।
सरकार र निजीक्षेत्रको सहकार्यमा उपलब्ध साधनस्रोतको अधिकतम परिचालन गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई दिगो र आत्मनिर्भर एवं उन्नतशील बनाउनुपर्छ । वित्तीय स्रोत परिचालन, ब्याजदर, आर्थिक क्रियाकलापमा देखिएका चुनौतीहरूको सम्बोधन गर्न निजीक्षेत्र र सरोकारवालाको सहभागितामा वित्तीय तथा मौद्रिक नीति तय गर्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्छ । अनौपचारिक आर्थिक क्रियाकलापलाई नियमन गरी औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउनुपर्छ । उन्नत बीउबिजन, सिँचाइ, रासायनिक मल, बाली तथा पशुबीमा र नवीन प्रविधि सरोकारवाला समक्ष पुर्याई कृषिक्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनेतर्फ पाइला बढाउनुपर्छ । लगानीमैत्री वातावरण सृजना गरेर व्यापार विविधीकरण, आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धि, निजीक्षेत्रको व्यावसायिक एवं प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । हुन्डी निरुत्साहित गरी विप्रेषण औपचारिक माध्यमबाट भित्त्याई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्ने नीति बनाउनुपर्छ । प्राकृतिक स्रोतको दिगोपनालाई दृष्टिगत गरी त्यसको उपयोग गर्दै वातावरण मैत्री कर्जा लगानी बढाउने कार्य गर्नुपर्छ ।
‘मेक इन नेपाल : मेड इन नेपाल’को अवधारणा कार्यान्वयन गर्दै स्टार्टअप उद्यमशीलताको विकास गर्ने र मुलुकमा औद्योगिक र व्यावसायिक वातावरणको निर्माण गर्नेलगायत कार्यले मात्र अर्थतन्त्रलाई दिगो र आत्मनिर्भर बनाउँछ । स्थानीय उत्पादन बढाउने र स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको उपयोगमा जोड, आधारभूत वस्तु तथा सेवाको आयात निरुत्साहित गर्ने, नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादनमा जोड, प्रविधिको प्रयोग, विद्युत् बचतमा ध्यान दिने र यसको निर्यात बढाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । खानेपानी तथा सिँचाइको उपयुक्त व्यवस्थापन गर्ने, फोहोर व्यवस्थापन र यसको पुन: प्रयोगमा जोड दिने, स्थानीय आवश्यकताअनुसारको वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र वितरण पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । उद्यमशीलताको विकास एवं वातावरणको संरक्षण एवं वातावरणीय शिक्षामा ध्यान दिने, प्रगतिशील करप्रणालीको विकास, न्यूनतम आयको सुनिश्चितता गर्ने, सामाजिक क्षमता विकासका लागि तालिमको व्यवस्था गर्ने, हरित करको व्यवस्था, आधारभूत वस्तु सम्बद्ध उद्योगलाई अनुदानको व्यवस्था गर्नेजस्ता काम सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । दिगो विकासका लागि आवश्यक कानून र नीति निर्माण गर्नेलगायत कार्य गर्न जरुरी छ ।
दिगो र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र
अर्थतन्त्रलाई दिगो र आत्मनिर्भर बनाउन थप गर्नुपर्ने कार्यमा वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्नुपर्छ । तर, पछिल्लो समय नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्त्याएर खोलिएका उद्योगधन्दाबाट आर्जित आम्दानीसमेत सहजै स्वदेश फिर्ता लैजान नसकिने प्रावधानका कारण विदेशी लगानीकर्ता आफ्नो शेयर बेचेर बाहिरिने क्रम बढेको छ । यसले रोजगारीमा समेत धक्का पुगेको देखिन्छ । यसतर्फ सम्बद्ध निकायले कानूनमा सहजीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । तसर्थ यसमा सुधार गर्न लगानीसम्बन्धी स्पष्ट नीतिनियमको तर्जुमा गर्नुपर्छ । नयाँ प्रविधिको विकासमा जोड दिनुपर्छ । पूर्वाधारको विकासमा लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । प्रशासनिक झन्झटलाई सरलीकरण गर्नुपर्छ, मानव संसाधनको क्षमता अभिवृद्धि गरी सुशासनमा जोड दिनुपर्छ । मुलुकमा राजनीतिक र आर्थिक स्थिरतामा जोड दिने विषयले मात्र अपेक्षित विदेशी लगानी भित्रिन सक्छ । त्यसो त विश्व आर्थिक मन्दीपछि अर्थतन्त्रको चुनौती दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । बेरोजगारी, आम गरीबी, कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र, जनचेतनाको अभाव, व्यवस्थापकीय चुनौतीहरू, स्रोतसाधनको अभाव, तथ्यांक भण्डारणको अभाव जस्ता चुनौतस् अर्थतन्त्रमा विद्यमान छन् । प्रतिबद्ध राजनीतिक नेतृत्वको अभाव, वातावरणीय चुनौती, बौद्धिक वर्गको पलायन, जनसहभागिताको उपेक्षा, उत्तरदायी कर्मचारीतन्त्रको अभाव, फितलो कार्यान्वयन, सुशासनको अभाव, व्यवस्थापन सूचनाप्रणालीको अभाव पनि चुनौतीका रूपमा रहेका छन् ।
भौगोलिक विविधता, विप्रेषणले धानिएको अर्थतन्त्र, न्यून प्रतिव्यक्ति आय, उच्च व्यापारघाटा, मुद्रा र पूँजी बजारको पर्याप्त विकास नहुनु, बैंकिङ क्षेत्रबाट कर्जा लगानी हुन नसक्नु, गौरवका आयोजना निर्माण र समयमा सम्पादन हुन नसकेको, भौतिक पूर्वाधारको अभावलगायतले अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाएको छ । अर्थतन्त्रलाई दिगो र आत्मनिर्भर बनाउन राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा आर्थिक अपराधीकरणको न्यूूनीकरणमा पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गरिनुपर्छ । नियमित कर तिर्ने, नियमित कर सहभागिता जनाउने, क्षमताअनुसार कर तिर्नेलाई पुरस्कारको घोषणा सरकारले गर्नुुपर्ने हुन्छ । निजीक्षेत्रबाट राजस्व संकलन गरिसकेपछि समस्याहरू भए समाधान गर्नु राज्यको दायित्व हो । यसै गरी, नागरिकले तिर्ने करलाई असल र कुशल सेवा प्रवाहमा परिणत गरी खुशीसाथ असुल गर्नु पनि पुरस्कारको एउटा तरीका हो । यस बाहेक राजस्व चुहावट गर्ने, आर्थिक अपराधीकरण गर्ने, छाया अर्थतन्त्र र भ्रष्टाचार गरी राज्यकोषको हिनामिना गर्नेलाई दण्डित गर्न ढिला गर्न हुँदैन । उच्च पदमा रहे जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने प्रवृत्ति मौलाएको देखिन्छ । जनता, समाज र देशको हित एवं आर्थिक विकास योजनामा मात्र सीमित रही यसको कार्यान्वयनप्रतिको जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व बिर्सने क्रम बढेको छ ।
सुधार्नुपर्ने पक्ष
पछिल्लो समय कमजोर पूँजीगत खर्चका कारण अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । प्रमुख कारणहरूमा बढ्दो राजनीतीकरण, सार्वजनिक खरीद ऐन झन्झटिलो, नियमन निकायको बढ्दो प्रभावले त्रासको वातावरण, सूचना प्रविधिको पहुँच र विकास अभाव, तथा रकमान्तरलगायतका समस्या रहेको देखिएको छ । तसर्थ सार्वजनिक खरीद ऐनलाई समयसापेक्ष र विकासमैत्री हुने गरी संशोधन गर्नुपर्ने, रकमान्तरको अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने, नियमनकारी निकायले प्रतिशोधभन्दा सहजीकरणमा जोड दिने, दातृ निकायलाई विश्वासमा लिई कार्य गर्नेलगायत काम गर्नुपर्छ । सार्वजनिक जवाफदेहिताविना आर्थिक विकास सम्भव छैन । तसर्थ यसलाई सुदृढ बनाउन मुलुकमा शासकीय प्रबन्धको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ जसमा कानून निर्माण, स्रोतसाधनको बाँडफाँट र कार्यक्षेत्रको स्पष्टता हुनु पर्छ । समसामयिक कानून निर्माण र विद्यमान कानून संशोधनका साथै सार्वजनिक संस्थान र नियमनकारी निकायको कार्य सम्पादन प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।
फैसला तथा निर्णय कार्यान्वयनको प्रत्याभूति हुनुपर्छ । प्रशासनिक र वित्तीय स्वायत्ततामार्फत संवैधानिक निकायलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । राजनीति र प्रशासनबीच अन्तरसम्बन्ध कायम गर्नेलगायत कार्य गर्नु जरुरी छ । साथै सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उपायहरूमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको मापन र राजस्वको प्रक्षेपणलाई वस्तुपरक बनाउने, करको दायरा फराकिलो बनाउने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने, सार्वजनिक ऋणलाई राष्ट्रिय हित र प्राथमिकतामा खर्च गर्नेजस्ता सुधार तत्काल गर्नुपर्ने हुन्छ । बजेट र यथार्थ खर्च बीचको अन्तर घटाउने, विकास सहायताको परिचालन बजेटमार्फत गर्ने, सार्वजनिक खर्र्च मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउने, सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालनमा व्यावसायिक कुशलता ल्याउने, लेखापरीक्षणले औंल्याएका त्रुटिको सुधार समयमा गर्नेलगायत छन् । त्यस्तै सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरूमा सार्वजनिक सम्पत्तिको खरीदमा पारदर्शिता हुनुपर्छ । कुशलतापूर्वक स्रोतसाधनको परिचालन हुनुपर्छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोग र उचित सम्भार एवं मर्मत हुनुपर्छ । सार्वजनिक निर्माणमा गुणस्तर हुनुपर्छ ।
अर्थतन्त्रलाई सबल र आत्मनिर्भर बनाउन लक्ष्यअनुरूपको आर्थिक वृद्धिमा लाग्नुपर्छ । व्यापार सन्तुलन कायम गर्न प्रयत्न गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, लगानीका नवीन क्षेत्रको पहिचान गर्ने कार्य पनि आवश्यक छ । विप्रेषण र बैंक कर्जा लगानी उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग बढाउने, कर प्रशासनलाई करदातामैत्री बनाउने, करको दायरा फराकिलो बनाउने, वित्तीय साधनको कुशलतापूर्वक परिचालन गर्नेलगायत कार्यले मात्र सार्वजनिक जवाफदेहितामा सुधार हुन सक्नेमा कसैको दुईमत नरहला ।
डा. वशिष्ठ बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुन् ।
