काठमाडौं । बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनअन्तर्गत भारततर्फको भागमा काम धमाधम अघि बढिरहेका बेला नेपालतर्फ भने ठप्प रहेको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् । 

नेपाल र भारतबीच १० वर्षमा १० हजार मेगावाट नेपालको बिजुली भारतमा निर्यात गर्ने सहमति झन्डै २ वर्षअघि भएको सन्दर्भमा उक्त लक्ष्य प्राप्त गर्न नेपाललाई यो परियोजनालगायत थप अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन आवश्यक पर्छ । ४०० केभी क्षमताको ढल्केवर–मुजफ्फरपुर एकमात्र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन सञ्चालनमा छ, जसबाट १ हजार मेगाावटसम्म विद्युत् आदानप्रदान हुन सक्छ । 

तर, थप विद्युत् आदानप्रदानका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणमा भने नेपालतर्फको खण्डका लागि अमेरिकी सहयोग जारी रहने/नरहने भन्ने निश्चित नहुँदा अन्योल उत्पन्न भएको हो । अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को सहयोगमा निर्माणाधीन नेपालतर्फको १८ किलोमीटर खण्डको काम अहिले उक्त सहयोगको निरन्तरताबारे अन्योल हुँदा अवरुद्ध भएको हो । अन्तरराष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूले एमसीसीको नेतृत्वले कर्मचारीलाई गराएको जानकारी भनी लेखेअनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले एमसीसी बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, अमेरिकी सरकारले आधिकारिक रूपमा यसबारे केही बोलेको छैन । यसअघि गत जनवरीमा ९० दिनका लागि एमसीसीअन्तर्गतको सहयोग पनि रोक्का राखिएको थियो ।

‘नेपालतर्फ निर्माण हुने टावरका लागि आवश्यक सामग्री आयातका लागि भन्सार अनुमति लिने कार्य, टावरको डिजाइन, टावर निर्माण हुने जमीनको अध्ययनलगायत वातावरणीय अध्ययनजस्ता निर्माणअघिको चरणमा पूरा गर्नुपर्ने अधिकांश काम सम्पन्न भइसकेको छ । तर, निर्माणको काम शुरू हुने बेलामा परियोजनाको काम ठप्प भएको छ,’ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले भने । उक्त प्रसारण लाइन निर्माण गर्न यसअघि भदौ १४ गते एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन गर्न बनेको मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट, नेपाल (एमसीए–नेपाल) र निर्माण व्यवसायीबीच सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा नेपाल खण्डको काम २१ महीनामा सक्नुपर्ने शर्त थियो । एमसीए–नेपाल एमसीसी कम्प्याक्ट कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न खडा गरिएको विशेष संस्था हो । यसअन्तर्गत ३१५ किलोमीटर लामो ४०० केभी क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको केही भागको स्तरोन्नति गर्ने योजना छ ।

भारततर्फको ९८ किलोमीटर खण्डको काम भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र पावर ग्रीड कर्पोरेशन अफ इन्डियाको संयुक्त लगानीमा स्थापित कम्पनीले धमाधम गरिरहेको परियोजनासम्बद्ध एक अधिकारीले बताए ।

‘भारततर्फको खण्डमा समग्रमा करीब ६० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ,’ भारतमा स्थापना भएको संयुक्त उपक्रम कम्पनी (बुटवल–गोरखपुर क्रश बोर्डर पावर ट्रान्समिशन लिमिटेड) का समन्वय अधिकारी रूपेशकुमार शाहले आर्थिक अभियानलाई भने ।

उक्त खण्डमा हालसम्म २३० ओटा टावर पूर्ण रूपमा निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । टावर निर्माण भएका स्थानमा तार तान्ने काम शुरू भएको छ । ‘टावरका लागि जग खन्ने काम ९० प्रतिशत सकिएको छ,’ शाहले भने । सन् २०२६ को मेभित्र भारततर्फ प्रसारण लाइनको काम सक्ने समयसीमा छ । यही रफ्तारमा काम भइरहे समयभन्दा अघि नै काम सकिने शाहको भनाइ छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल २०८० जेठमा भारत भ्रमणमा जाँदा उनी र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा यो परियोजनाको शिलान्यास गरेका थिए । त्यसको केही महीनापछि भारत खण्डमा यसको निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।

प्रसारण लाइन निर्माणको कुल लागत ६ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । १ अर्ब २८ करोड (२० प्रतिशत) स्वपूँजी लगानी हुनेछ, जसमा नेपालले ६४ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यो लाइन निर्माण सम्पन्न भएमा पश्चिमी क्षेत्रको २ हजार मेगावाट विद्युत् प्रवाह हुनेछ ।

नेपाल र भारतबीच भएको दीर्घकालीन ऊर्जा सम्झौताअनुसार भारतले आगामी १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाटसम्म विद्युत् खरीद गर्नेछ । नेपालमा विद्युत् उत्पादन पनि बढ्दै गएको छ । प्राधिकरणका अनुसार आगामी ५ वर्षभित्र नेपालको विद्युत् उत्पादन १० हजार मेगावाट पुग्ने अनुमान छ ।