काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव)का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले दिएका धेरैजसो सुझावहरुलाई समेटेर बिहीबार संसदमा आगामी वर्षका लागि आय व्याय प्रस्तुत गरे ।
मूलतः बजेटले निजीक्षेत्रले उठाउँदै आएका धेरै विषय समेटेको छ । पहिलोपल्ट नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिने घोषणा बजेटमा गरिएको छ । त्यसैगरी लगानी आकर्षित गर्न पनि थुप्रै योजना घोषणा गरिएका छन् । सरकारले भूमिहीन‚ महिला‚ युवा‚ विद्यार्थीदेखि उद्योगीसम्म विभिन्न वर्गलक्षित विभिन्न कार्यक्रमको पनि घोषणा गरेको छ ।
यस्ता छन् कार्यक्रमः
भूमिहीनः
- पाँच लाख भूमिहीनलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र
सहकारी बचतकर्ताः
- पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत सुरक्षण
लगानीकर्ताः
- नेपालीलाई विदेशमा लगानी अनुमति
- विदेशी कम्पनीको स्वेट शेयर लिन सक्ने प्रावधान
- होटेल उद्योगलाई उत्पादनमूलक उद्योगसरहको सुविधा
विद्यार्थीः
- आगामी वर्षदेखि पढ्दै कमाउने अभियान
- न्यूनतम ज्यालासहित सातामा २० घण्टा काम गर्ने वातावरण
युवाः
- स्टार्टअपलाई ३ प्रतिशत ब्याजमा ऋण र कर छूट
- युवालाई २० लाखसम्म सहुलियत कर्जा
- दलितलाई डाक्टर पढाउन २ अर्ब छात्रवृत्ति
- जेन जी युवालाई उद्यममा लगाउन इन्क्युबेशन सेन्टर
महिलाः
- महिलाको नाममा उद्योग दर्ता निःशुल्क
शेयर लगानीकर्ताः
- नेपाल टेलिकमको ३० प्रतिशत शेयर
कर्मचारीः
- महँगी भत्ता वृद्धि
उद्योगीः
- विशेष आर्थिक क्षेत्रमा जग्गा भाडा कटौती
- औद्योगिक क्षेत्रको भाडा कटौती
व्यापारीका लागिः
- भन्सारमा अग्रिम आयकरको व्यवस्था हट्ने
उपभोक्ताः
- सबै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत
- काठमाडौंसहितका ठूला शहरमा फाइभ जी सेवा
