काठमाडौं । आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को लेखापरीक्षणले उक्त वर्ष ९१ अर्ब ५९ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बेरुजु भएको देखाएको छ । बुधवार सार्वजनिक गरिएको महालेखापरीक्षकको ६२औं प्रतिवेदनमा उक्त आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारका कार्यालयको ४७ अर्ब ७४ करोड ३० लाख, प्रदेश सरकारी कार्यालयको ४ अर्ब २० करोड, स्थानीय तहको २५ अर्ब ३२ करोड ४२ लाख तथा समिति र अन्य संस्थाको १४ अर्ब ३३ करोड ७ लाख बेरुजु निस्किएको उल्लेख छ । 

गत आवमा संघीय सरकारी कार्यालयमध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालयमा देखिएको छ । आव २०८०/८१ मा संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ अर्थ मन्त्रालयको सर्वाधिक ३३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु छ, जुन कुल बेरुजुको ७१ दशमलव ६१ प्रतिशत हो । बढी बेरुजु हुने संघीय सरकारी कार्यालयको सूचीको दोस्रो नम्बरमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय छ । उक्त मन्त्रालयको बेरुजु ६ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ, जुन कुल बेरुजुको १३ दशमलव ४८ प्रतिशत हो ।

प्रदेशहरूमा सबैभन्दा धेरै बेरुजु मधेशमा र कम बागमतीमा छ । मधेशमा रहेका १५९ सरकारी कार्यालयको ५६ अर्ब ६ करोड ३० लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा १ अर्ब १६ करोड ३८ लाख कुल बेरुजु देखिएको छ । बागमतीका २१४ कार्यालयको ८२ अर्ब ८२ करोड ३५ लाख रुपैयाँ लेखापरीक्षण गर्दा ८५ करोड १७ लाख बेरुजु देखिएको छ । प्रदेश सरकारहरूले ठूलो मात्रामा रकमान्तर गरेको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । महालेखाका अनुसार २०८०/८१ मा सबैभन्दा धेरै रकमान्तर लुम्बिनी प्रदेशले गरेको छ । उक्त प्रदेशले १ अर्ब १५ करोड १ लाख ५४ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ । 

कोशीले २०८१ असारमा मात्र ९१ करोड ९ लाख ३६ हजार, मधेशले १० करोड २ लाख ५३ हजार, गण्डकीले ९४ करोड ८९ हजार, लुम्बिनीले १ अर्ब १५ करोड १ लाख ५४ हजार र कर्णालीले ४ करोड ४८ लाख ९७ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरेका छन् । वर्षान्तमा रकमान्तर गरी खर्च गर्न नियन्त्रण गर्नुपर्ने महालेखाको राय छ । 

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न सार्वजनिक सेवाहरूलाई विद्युतीय माध्यमबाट उपलब्ध गराई सेवा प्रवाह छिटो, छरितो र अनुमानयोग्य बनाउन सरकारलाई भनेको छ । प्रतिवेदनमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सामाजिक जवाफदेहितासहित नागरिकको निगरानी प्रणालीलाई बलियो बनाउने, पदीय आचरण तथा निष्ठा अभिवृद्धि हुने कार्य संस्कृतिको विकास गरी सार्वजनिक सदाचारिता प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

‘शंकास्पद तथा आपराधिक क्रियाकलाप र वित्तीय कारोबारसँग सम्बद्ध सूचना नियमन तथा कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच समन्वय र सहकार्य गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘वैदेशिक तथा आन्तरिक भ्रमण गर्दा औचित्य पुष्टि हुने गरी मात्र गरिनुपर्छ । विभिन्न भेला, अवलोकन भ्रमणको सार्थकता निर्णय गर्ने पदाधिकारीले निर्णयमा नै उल्लेख गर्नुपर्छ ।’ त्यस्तै, प्रतिवेदनले वैदेशिक भ्रमणको निर्णय भएपछि मात्र भ्रमणसम्बन्धी व्यवस्थापकीय कार्य गर्नुपर्ने र भ्रमण खर्चमा मितव्ययिता ल्याउन यथासमयमा निर्णय गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

वित्तीय अनुशासनसम्बन्धी भागमा प्रतिवेदनले अनुत्पादक खर्चमा नियन्त्रण, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्न उच्चपदस्थ पदाधिकारी स्वयं मितव्ययी, मर्यादित र उदाहरणीय रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने बताएको छ । बैठक, सभासम्मेलन, भेला, उत्सवलगायत विविध खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न सुझाव दिइएको छ । ‘स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमको आधारमा उच्च प्रतिफल र गुणस्तर कायम हुने गरी खर्च गर्नुपर्छ । 
सूचक निर्धारण गरी वित्तीय उत्तरदायित्व वहन गरिनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘वित्तीय अनुशासन कायम गर्न निकायको कार्यप्रकृतिअनुरूप आचारसंहिताको व्यवस्था तथा त्यसको परिपालना हुनुपर्छ । कर, भन्सार महशुलसँग सम्बद्ध विवादको टुंगो कानूनमा निर्धारित समयमा नै लाग्नुपर्छ ।’

लेखापरीक्षणबाट औंल्याइएका कतिपय विषय निर्धारित समयभित्र फस्र्योट नगर्दा एकातर्फ राजस्व गुम्ने र अर्कातर्फ सम्बद्ध लगानीकर्ता हतोत्साहित हुने अवस्था देखिने भएकाले यस्ता विषयको निराकरण कानूनद्वारा तोकिएको अवधिमा नै गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ । त्यसबमोजिम नगर्ने पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने पनि उल्लेख छ ।

महालेखाले सरकारलाई सुझाव दिँदै मागको आधारमा क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न, स्वदेशी तथा विदेशी तालिममार्फत बहु–शीपयुक्त जनशक्ति तयार पार्न, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा भौगोलिक अवस्था, स्रोतको उपलब्धता र सेवा प्रवाहको अवस्थाका आधारमा दरबन्दी पुनरवलोकन गरी जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न, सार्वजनिक संस्थान, आयोग, बोर्ड तथा प्रतिष्ठानको जनशक्ति निर्धारण छरितो र प्रविधियुक्त संरचनाका आधारमा गर्न, राष्ट्रसेवक कर्मचारीको कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्न न्यूनतम समयावधिको तालिम अनिवार्य गर्न, सेवामा प्रवेशका लागि विशिष्टीकृत योग्यता तोक्न र कर्मचारीको क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भनेको छ ।

सेवा अवधि नपुगी गरिने सरुवाले प्रशासनिक खर्चमा वृद्धि र कार्यदायित्वमा कमजोरी ल्याउने भएकाले यस्तो प्रवृत्तिमा नियन्त्रण गरिनुपर्ने, समय नपुग्दै आधारविना सरुवा गरेमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ को उपदफा १२ अनुसार कारबाही गर्नसमेत सरकारलाई हालेखापरीक्षकको कार्यालयले भनेको छ ।

महालेखाका अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा विभिन्न समितिमा सरकारी बेरुजुको रकम ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड पुगेको छ । यसरी देखिएको बेरुजुमध्ये कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम मात्र ५ खर्ब ५१ अर्ब १ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यस वर्ष ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबर लेखापरीक्षण गरिएको थियो । यसमध्ये ३ हजार ९३ संघीय सरकारी कार्यालयको ३१ खर्ब ६ अर्ब १६ करोड लेखापरीक्षणबाट ४७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ अनुसार प्रचलित कानूनअनुसार रीत नपुर्‍याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको र अनियमितता, बेमनासिव हिसाबलाई महालेखाले बेरुजु मान्ने गरेको छ ।

बेरुजु रकमलाई असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेश्कीका रूपमा वर्गीकरण गर्ने गरिन्छ । २०८०/८१ मा असुल गर्नुपर्ने रकम ३० अर्ब १२ करोड, नियमित गर्नुपर्ने रकम ५६ अर्ब १२ करोड र पेश्की ५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ देखिएको छ ।