काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) जब्बोर कायुमोभले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र गम्भीर संकटमा परेको बताएका छन् ।
काठमाडौंमा आयोजित ९औं न्यूबिज कन्क्लेव एण्ड बिजनेस एक्सिलेन्स अवार्ड्स २०२५ अन्तर्गतको ‘ड्राइभिङ ग्रोथ थ्रु रिफर्म’ प्यानल छलफलका क्रममा सहभागीको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले उक्त कुरा बताएका हुन् । उनलाई कार्यक्रममा सहभागीले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र धराशायी बनेको हो ? भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।
सीईओ कायुमोभले तत्कालीन सुधारबिना दूरसञ्चार कम्पनीको भविष्य संकटमा पर्ने चेतावनीसमेत दिए ।
‘हामीले मात्र समाधान सम्भव छैन’
उनले एनसेलको नेपालमा दुई दशक लामो यात्रालाई स्मरण गर्दै २० वर्षपछिको अवस्थाले गम्भीर सोचको माग गरेको बताए । ‘१९९० को दशकमा भएका उदारीकरणले निजी क्षेत्रलाई ल्याइसकेपछि दूरसञ्चारले फड्को मारेको थियो,’ उनले भने, ‘तर पछिल्लो ६–७ वर्षमा उद्योग निरन्तर पतनको दिशामा छ ।’
उनले निजी कम्पनीले आफ्नै प्रयास जारी राखे पनि प्रणालीगत समस्या समाधान गर्न सरकारको सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे । ‘सरकारले डिजिटल नेपालको सपना देख्छ, तर त्यसको मेरुदण्ड हो दूरसञ्चार । यो क्षेत्रलाई नजरअन्दाज गर्नु ठूलो गल्ती हुन सक्छ ।‘
नेपालमा दूरसञ्चार संकटका ६ कारण
कायुमोभले दूरसञ्चार उद्योगमा आएको संकटका मुख्य ६ कारण औँल्याएका छन् ।
नियमनविनाको ओटीटी सेवाको विस्तार
दूरसञ्चार उद्योगमा आएको संकटको एक कारण नियमनविनाको ओटीटी सेवाको विस्तारलाई मानेका छन् । ‘व्हाट्सएपजस्ता एपहरूले दूरसञ्चार सेवाबाट सिर्जना हुने मूल्य आफू लगेका छन् । ती एप सञ्चालक कम्पनीले न कर तिर्छन् न त लाइसेन्स शुल्क नै,’ उनले भने, ‘हामीले ढिलो प्रतिक्रिया जनायौं।‘
असमान प्रतिस्पर्धा
‘नियममा समानता छैन,’ कायुमोभले भने । उदाहरणस्वरूप, सरकारी नेपाल टेलिकमले २० अर्ब रुपैयाँको लाइसेन्स शुल्क पाँच वर्षमा किस्ताबन्दीमा तिर्न पाउँछ, तर निजी कम्पनीहरूले अग्रिम तिर्नुपर्छ। ‘विदेशी लगानीकर्तालाई विभेद भएको महसुस हुन्छ,’ उनले भने ।
प्रतिकूल नियमन
पछिल्ला पाँच–छ वर्षमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेका धेरै निर्णयले उद्योगको आम्दानी र विश्वास घटाएको उनले दाबी गरे। प्राधिकरणले उद्योगलाई सहयोग गर्नुको साटो उल्टो आम्दानी काट्ने निर्णय गरेको उनको आरोप छ ।
स्पेक्ट्रम व्यवस्थापनको कमी
‘टेलिकमको सबैभन्दा मूल्यवान सम्पत्ति हो स्पेक्ट्रम,’ उनले भने, ‘तर आज पनि धेरै स्पेक्ट्रम प्रयोगबाहिर छ । हामी तिर्न तयार छौं । तर न नीति छ न उपलब्धता ।’
लगानी अवसर गुमाउनु
‘भारत, बङ्गलादेशजस्ता मुलुकमा वैश्विक पूँजी प्रवाह भइरहेको छ, नेपाल भने पछि परिरहेको छ,’ उनले भने, ‘अत्यधिक कर केन्द्रित सोचले विदेशी लगानीकर्तालाई टाढा पार्छ ।’
उद्योगकै कमजोरी
‘हामी पनि चुप बस्यौं, संलग्न हुन सकेनौं, विकासमा ढिलो गर्यौं। तर हामी अब सुधारको प्रक्रियामा छौं,’ कायुमोभले भने ।
एनसेलले गत महीना सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा पनि नेपालको मोबाइल दूरसञ्चार उद्योग संकटमा रहेको उल्लेख गरिएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा तत्काल संरचनात्मक सुधारको उपाय अवलम्बन नगरिए सो उद्योग दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न सम्भव नहुने र यसले फाइभ-जी युगतर्फको तयारीलाई गम्भीर असर पुर्याउने एनसेलको भनाइ छ ।
प्रतिवेदनमा मोबाइल दूरसञ्चार उद्योगको आम्दानी पछिल्लो ६ वर्षमा निरन्तर घटिरहेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ९८.७ अर्ब रुपैयाँ रहेको उद्योगको कुल आम्दानी २०७९/८० मा घटेर ७३.१ अर्बमा झरेको छ । हालको अवस्था यथावत् रहे आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्ममा यो आम्दानी ५६.३ अर्बमा सीमित हुने एनसेलको प्रक्षेपण छ ।
आम्दानी घट्नु र लगानीमैत्री नीति नहुँदा उक्त उद्योगमा विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिएको छैन । जबकी दक्षिण एसियाका अन्य देशमा मोबाइल उद्योगमा विदेशी लगानी रहेको देखिन्छ ।
दूरसञ्चार क्षेत्रको संकट समाधानका पाँच सुझाव
कायुमोभले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको सुधारका पाँच बुँदे उपाय पनि प्रस्तुत गरेका छन् ।
उनले यसका लागि सरकारको दूरसञ्चार कम्पनीलाई स्पष्ट समर्थन, दूरसञ्चार कम्पनीले ग्राहकका लागि सब्स्क्रिप्सन आधारित मोडेल लागू गर्नुपर्ने, कर र शुल्कलाई विकासमैत्री बनाउनुपर्ने, नियामक कानुनको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र सन् २०२९ पछिको स्वामित्वको स्पष्टता हुनुपर्ने उपाय सुझाएका छन् ।
स्वामित्व अनिश्चितता
एनसेलको स्वामित्व मलेसियन कम्पनी एक्जिआटा बाट गैरआवासीय नेपाली सतीशलाल आचार्यको यूकेस्थित कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडमा सरे पनि सरकारले यसको मान्यता दिएको छैन । यस्तो अवस्थाले सन् २०२९ पछि एनसेल सरकारी स्वामित्वमा फर्कने आशंका बढाएको छ ।
‘म स्वभावतः आशावादी हुँ,’ कायुमोभले भने, ‘परिवर्तन हुन्छ भन्ने विश्वास राख्छु। एक–दुई वर्षभित्रै तपाईंले नयाँ कथा देख्नुहुनेछु ।’
