काठमाडौं । अनौपचारिक रूपमा ठूलो कारोबार हुने घरजग्गा कारोबारमाथि सरकारले निगरानी बढाएको छ । गत फेब्रुअरीमा मुलुक सम्पत्ति शुद्धीकरणको तथा आतंकवाद नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन अनुमगन गर्ने संस्था फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को खैरो सूची (ग्रे लिस्ट)मा परेपछि त्यहाँबाट उम्किने प्रयासस्वरूप सरकारले घरजग्गाको कारोबारमाथि निगरानी बढाएको हो । घरजग्गामा अर्बौं रुपैयाँको कारोबार हुने भए पनि यससम्बन्धी शंकास्पद कारोबारको रिपोर्टिङ हुने गरेको छैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको स्वायत्त निकाय वित्तीय जानकारी एकाइले सन् २०२४ मा घरजग्गा क्षेत्रबाट एउटा पनि शंकास्पद कारोबारसम्बन्धी रिपोर्टिङ नभएको बताएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा जारी गरिएको निर्देशन २०८२ कार्यान्वयन गर्दै सरकारले घरजग्गा कारोबारमा अब अनिवार्य रूपमा घरजग्गा किन्ने र बेच्ने दुवैको बैंक स्टेटमेन्टसहित केवाईसी फारम भरी पेश गरेपछि मात्र लिखत पारित हुने व्यवस्था गरेको छ ।
यो व्यवस्थाअनुसार अबदेखि खरीदकर्ताको बैंक खाताबाट विक्रीकर्ताको बैंक खातामा रकम जम्मा भएको बैंक स्टेटमेन्ट लिखतसँगै अनिवार्य पेश गर्नुपर्नेछ । एक व्यक्तिले एक दिनमा ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गरेमा राष्ट्र बैंकलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४ अनुसार घरजग्गा खरीदविक्री व्यवसायीको हकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार मन्त्रालयले देशभरका मालपोत कार्यालय कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भनिसकेको छ ।
यो व्यवस्थाअनुसार अबदेखि घरजग्गा खरीदविक्रीको कारोबार गर्दा स्थानीय तहले प्रमाणित गरेको बैनाबट्टाको कागज पेश गरेमा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको बैनाबट्टा भएको अवस्थामा त्यस्तो रकम खरीदकर्ताको बैंक खाताबाट विक्रीकर्ताको बैंक खातामा बैंकिङ वा विद्युतीय कारोबार प्रणालीमार्फत लेनदेन भएको विवरण बैनाबट्टाको कागजातसहित पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । घरजग्गा खरीदविक्रीको कारोबार गर्दा १० लाख रुपैयाँदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार बैंकिङ प्रणाली वा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको कारोबार विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमार्फत सोझै वा विक्रीकर्ताको नाममा तयार गरिएको गुड फर पेमेन्ट चेकमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बैंकमार्फत राजस्व दाखिला गर्ने व्यवस्था भएका कार्यालयको हकमा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको घरजग्गा खरीदविक्री कारोबार गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेशनबापतको शुल्क र दस्तुर खरीदकर्ताको खाताबाट र लाभकरबापतको राजस्व विक्रीकर्ताको खाताबाट सम्बद्ध कार्यालयले तोकिदिएको राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यो व्यवस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण निरुत्साहित हुने, कारोबारको यथार्थ विवरण सिस्टममा आउने, सरकारी राजस्व चुहावट बन्द हुने र मालपोतको भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सहयोग हुनुका साथै आर्थिक क्षेत्र र पारदर्शी कारोबारमा महŒवपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
सरकारले यही जेठ १५ गते ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नेपालको वित्तीय छविलाई सुदृढ गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ग्रे लिस्टबाट देशलाई शीघ्र बाहिर ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । आव २०८२/८३ को बजेटमा यसका लागि आवश्यक कानूनी तथा संस्थागत सुधार गरिने बजेटमा उल्लेख छ । गम्भीर आर्थिक अपराध, विशेषतः वित्तीय छल, कर छली, अवैध सम्पत्ति संकलन र शुद्धीकरणजस्ता गतिविधिको अभियोजन तथा अनुसन्धान प्रक्रियालाई थप तीव्र र प्रभावकारी बनाइने सरकारले बजेटमार्फत बताएको छ । यसका लागि सम्बद्ध निकायलाई सशक्त बनाउँदै अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार प्रणाली सुधार गर्ने बताइएको छ ।
