काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरिएको ‘टेक एण्ड पे’ विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) प्रावधान हटाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसमक्ष आग्रह गरेको छ ।

मंगलवार ऊर्जामन्त्री खड्कालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै इप्पानले उक्त प्रावधानले निजी लगानीकर्ता पलायन गराउने खतरा रहेको र ऊर्जा क्षेत्र समाप्त हुने भन्दै तत्काल सच्याउन अनुरोध गरेको हो । मन्त्री खड्काले मन्त्रालयले २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको मार्गचित्र बनाइसकेपछि मागअनुसार पीपीए गर्नुपर्ने ‘टेक एण्ड पे’ प्रावधान गम्भीर त्रुटि भएको बताए । उनले सरकारले राष्ट्र निर्माणको बाटो लिएको भए यस्तो नीति ल्याउनु प्रतिकूल भएको बताए ।

मन्त्री खड्काले सन् २०३५ सम्म १३ हजार ५०० मेगावाटसम्म आन्तरिक खपत हुने र भारत तथा बंगलादेशमा निर्यात गर्नेगरी २८ हजार ५०० मेगावाटसम्म उत्पादन आवश्यक हुने भन्दै अहिले नै ‘टेक एण्ड पे’मा जानुपर्ने बाध्यता नरहेको बताए । विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यकताअनुसार नयाँ कम्पनी खोल्न सकिने तर बजेटको यो व्यवस्था सच्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

जलस्रोत सचिव सरिता दवाडीले नीतिगत विषय मन्त्रालयको सिफारिसविना बजेटमा समावेश भएको आफूलाई जानकारी नभएको बताइन् । भेटमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले भारतमा निर्यात बढ्दै गइरहेको, बंगलादेशमा पनि निर्यात शुरू भएको र आन्तरिक खपत समेत बढ्दो क्रममा रहेको स्मरण गराउँदै निजीक्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्ने प्रावधान हटाउन माग गरे । ‘माग र आपूर्तिको आधारमा पीपीए गर्ने भनेर सरकार फेरि टुकी बाल्ने सपना देख्दैछ कि जस्तो भान भएको छ,’ उनले टिप्पणी गरे ।

इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले यो नीति नसच्याइए वर्तमान ऊर्जामन्त्रीकै पालामा ऊर्जा क्षेत्र समाप्त भएको आरोप लाग्ने चेतावनी दिए । उनले २०५१ सालमा शैलजा आचार्यले निजीक्षेत्रसँग पीपीए शुरू गरेको इतिहास स्मरण गराउँदै वर्तमान मन्त्रीसँग ऊर्जा क्षेत्रलाई पुनः सबल बनाउने अवसर रहेको धारणा व्यक्त गरे ।

डाँगीले टेक एण्ड पे प्रावधान कुनै भूलले नभई नियोजित रूपमा बजेटमा राखिएको भन्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले अघिल्लो कार्यक्रममा यसबारे संकेत गरिसकेको दाबी गरे । इप्पानका अनुसार यो नीति यथावत् रहेमा निजीक्षेत्रको १७ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना नबन्ने खतरा छ भने हालसम्म लगानी भइसकेको ६६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी डुब्नेछ ।