काठमाडौं । बिहीवार दिउँसो काठमाडौंमा हल्का वर्षा भइरहेको थियो । तर, एभरेष्ट होटलको सभाहल भने गरमागरम थियो । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले पहिलोपटक कालो ब्यानरमा सार्वजनिक कार्यक्रम गरिरहेको थियो । न कोही सरकारी प्रतिनिधि न कोही सांसद र मन्त्रीको सहभागिता । एक पछि अर्को गर्दै संकटमा परेका ऊर्जा उद्यमीहरू र सञ्चारकर्मीहरूको मात्रै सहभागिता ।

राष्ट्रगान र उद्घाटन जस्ता केही पनि औपचारिकता पूरा नगरी शुरुमै एउटा नारा लाग्छ- 'सरकार, टेक एण्ड पे' पीपीए गलत छ, फिर्ता लेउ, फिर्ता लेउ, फिर्ता लेउ ।' 

त्यसपछि प्रवर्द्धकहरूलाई आफ्ना कुरा राख्न दिइन्छ । उनीहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आएको नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) जलविद्युत आयोजनाको 'टेक एण्ड पे' (लिएपछि मात्रै तिर) प्रावधान अनुसार विद्युत खरीद सम्झौता (पीपीए) गर्ने घोषणाका विरुद्ध ऊर्जा उत्पादकहरूले चरणबद्ध आन्दोलनमा जानुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।

उनीहरूको आक्रोश यतिमा मात्रै रोकिँदैन । नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्रबाहक प्रवर्द्धकहरूको भेलामा उनीहरूले सरकारले यो बुँदा नसच्याए चरणबद्ध आन्दोलन अघि बढाउँदै 'बल्याकआउट'सम्ममा जानुपर्ने धारणा राख्छन् ।

के के उठे विषय ?

टेक एण्ढ पे मात्रै नभएर आयोजना बनिसकेपछि कन्टिन्जेन्सी पीपीएमा हस्ताक्षर गराएर वर्षौंसम्म विद्युत नकिन्ने, निर्माण गर्दा पूँजी चाहिने आयोजनालाई बत्ती बालिसकेपछि मात्रै शेयर जारी गर्न दिने, अर्बौं रुपैयाँ ऋण लिएर बत्ती बालेका आयोजनालाई शुरुमै ९० प्रतिशत नेटवर्थका कुरा ल्याएर आईपीओ ल्याउन नदिने, ढिलो बत्ती बाल्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई नै फाइदा हुने भएपनि प्रवर्द्धकलाई पेनाल्टी लगाउन व्यापारिक विद्युत उत्पादन मिति (आरसीओडी) थप नगर्ने, वनले अध्ययन सहमति नदिँदा आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुँदा पनि आयोजनाको लाइसेन्सको म्याद नथप्ने लगायतका कार्यले ऊर्जा क्षेत्रलाई नियोजित रुपमै सिध्याउन लागेको हो की भन्ने भान हुन थालेको भेलामा सहभागी प्रवर्द्धकहरूले बताएका थिए ।

यी सबै विषय लिएर शुरुमा मन्त्री/प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाउने, त्यसपछि पनि नभए जलविद्युतमा संस्थापक/साधारण शेयर लगानी गरेका लगानीकर्ताहरूको भेला गरी धर्ना दिने र त्यसपछि पनि सरकारले माग सम्बोधन नगरे विद्युत उत्पादन बन्द गरी 'बल्याकआउट' गर्न पनि पछि हट्न नहुने प्रवर्द्धकहर"को धारणा छ । 

भेलालाई सम्बोधन गर्दै इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले यी विषय सम्बोधनका लागि अब निर्णायक आन्दोलन भन्दा अर्को विकल्प नदेखेको बताए । बजेटको एउटा बुँदामा आएको एउटा सानो वाक्यले १७ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको भविष्य नै अन्योलमा परेको र यसमा भएको ६६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी जोखिममा परेको बताए ।

'अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, ऊर्जासचिव र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुखले टेक एण्ड पे को विषय बजेटमा कसरी आयो भन्नेमा आफूलाई जानकारी नै नभएको भन्नु भएको छ । आधिकारीक निकायबाट प्रस्ताव नगए पनि पावर र पहुँचको आधारमा मौखिक प्रस्तावमै ऊर्जा क्षेत्रलाई सिध्याउने कुरा बजेटमा राखिएको छ । यो प्रस्ताव नसच्चिए ऊर्जा क्षेत्र समाप्त हुन्छ । क्षेत्र सकिए ऊर्जा उत्पादकहरू पनि सकिन्छन् । उत्पादकहरू या त झुण्डिन तयार हुनुपर्ने भयो या त आन्दोलन गर्न तयार हुनुपर्ने भयो,' उनले भने ।

इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन कुमार डाँगीले पहिले कार्पेट उद्योग फस्टाउँदा त्यसलाई जसरी सिध्याए, अहिले ऊर्जा क्षेत्रलाई पनि त्यसैगरी सिध्याउने खेल शुरु भएको बताए । 

'यो रातारात आएको कुरा होइन । प्रवर्द्धकको ३३ प्रतिशत शेयर लक गर्ने, आयोजनाले बत्ती नबाली आईपीओ ल्याउन नदिने, सर्वोच्चको एउटा फैसलाबाट २० हजार मेगावाटका आयोजना बन्न नदिने र अहिले टेक एण्ड पे भनेर अर्को १७ हजार मेगावाटका आयोजना पनि बन्न नदिने योजनाबद्ध चाल चलिरहेका छन् । यसका लागि कडाभन्दा कडा आन्दोलन भन्दा अर्को विकल्प छैन,' उनले भने ।

इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीको नेतृत्वमा संघर्ष समिति बनाइ संघर्षका कार्यक्रमहरूको मोडालिटी बनाइने बताए ।

इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले टेक एण्ड पे प्रावधान भन्दा खतरनाक कुरा विद्युत ऐनमा राखेर ऐन ल्याउन लागिएको भन्दै ऐन आएको भोलिपल्टबाट यो क्षेत्रका उद्यमीहरू भाग्नुपर्ने अवस्था आउने बताए । उनले विद्युत ऐनमा निजी क्षेत्रका सवालहरू के कति समेटिन्छन् भन्नेबारे ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

भेलामा बोल्ने प्रवर्द्धकहरूले विद्युत ऐनभन्दा जलस्रोत ऐन झनै खतरनाक रहेको पनि बताएका थिए । पानी उपयोगका सम्बन्धमा सम्बन्धित गाउँठाउँका शतप्रतिशत मानिसहरूको सहमति लिनुपर्ने भनी व्यवस्था गरेकोले त्यो सम्भव नहुने भएकाले जलविद्युत आयोजना बन्नै नसक्ने उनीहरूले बताए ।

टेक एण्ड पे प्रावधान सच्याउनका लागि इप्पानको टोली मंगलवार मात्रै ऊर्जामन्त्रीलाई लिएर अर्थमन्त्रीकहाँ पुगेको थियो । अर्थमन्त्रीले उक्त बुँदा सच्याउन सल्लाह गर्नुपर्ने बताउँदा ऊर्जामन्त्रीले भने यो व्यवस्था नसच्चिए आफू पनि निजी क्षेत्रकै साथमा रहेर आन्दोलनमा सहभागी हुने बताएका थिए ।

ऊर्जा मन्त्रालयले २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन पुर्‍याउने मार्गचित्र ल्याउँदा अर्थमन्त्रालयले भने बजेटले उक्त कुरा कतै पनि छोएन । बरु उल्टै नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाहरूको टेक एण्ड पे मा पीपीए गर्ने कुरा समेटेर यो क्षेत्रमा गरिएको लगानी नै जोखिममा पार्ने काम गरिदिएको छ ।

यही व्यवस्था कायम रहे अहिले अध्ययनको चरणमा रहेका करीब २ हजार मेगावाट क्षमताका ३ दर्जन हाराहारी अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको मात्रै पीपीए हुनेछ ।