सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) गठन आदेश पारित गरेको छ । भैरहवामा निर्माणाधीन सेजमा पूर्वाधार निर्माण भएर कानूनी व्यवस्था नहुँदा उद्योगहरू सञ्चालनमा आउन सकेका थिएनन् जसका लागि गठन आदेशले बाटो खोलिदिएको छ । तर, गठन आदेशले विद्यमान ऐनकानूनलाई मिच्न नसक्ने हुँदा विगतमा परिकल्पना गरिएजस्तो सेजमा स्थापना हुने उद्योगले विशेष सुविधा भने पाउने छैनन् । सेजमा स्थापना हुने उद्योगलाई आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करमा छूट दिने र ट्रेड युनियन खोल्न नदिने गरी सेज ऐनको तयारी गरिएको थियो । निश्चय नै कर कानूनहरू, श्रम ऐन तथा ट्रेड युनियन ऐनका प्रावधान सेजमा पनि जस्ताको तस्तै लागु हुँदा सेज र अन्य औद्योगिक क्षेत्रमा कुनै भिन्नता हुँदैन ।
तत्कालीन संसद्मा पुगेको सेज विधेयक अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमाओवादीका सभासद् र केही मजदूर संगठनका नेताको अवरोधका कारण पारित हुन सकेन । पछि वर्तमान सरकारले अध्यादेशमार्फत सेज कानून ल्याउने भनेर निकै प्रचार गर्यो । तर, राष्ट्रपतिले एकदुईओटा अध्यादेश स्वीकार नगरेर रोकिदिएपछि सरकारले सेज अध्यादेश सिफारिश नै गरेन ।
(सम्पादकीयबाट)
वर्ष ८, अंक १२९, आइतवार, १४ माघ, २०६९