व्यावसायिक तथा लगानीको वातावरणले कुनै देश, प्रदेश वा क्षेत्रमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न र लगानी गर्न कत्तिको सहज, सुरक्षित, आकर्षक र सम्भावनायुक्त छ भन्ने अवस्थालाई जनाउँछ । यो वातावरणले देशको आर्थिक वृद्धिमा प्रत्यक्ष असर पार्ने भएकाले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय हो ।

व्यावसायिक तथा लगानीको वातावरणका मुख्य पाटा

व्यावसायिक तथा लगानीको वातावरणका मुख्य पाटाहरू आपसमा गहिरो रूपमा सम्बद्ध हुन्छन् र समग्रमा एउटै उद्देश्यतर्फ अग्रसर हुन्छन्— लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नु र व्यवसाय सञ्चालनलाई सहज बनाउनु । सबैभन्दा पहिला, नीतिगत स्थिरता अत्यावश्यक हुन्छ जसमा सरकारको नीति, नियम र कानूनहरू स्पष्ट र दीर्घकालीन हुनुपर्छ ताकि लगानीकर्ताले भविष्यको योजना निर्धारण गर्न सकून् । त्यससँगै कानूनी संरचना तथा सुरक्षाको ग्यारेन्टी पनि अपरिहार्य छ जसले व्यवसाय र सम्पत्तिको सुरक्षा प्रदान गर्छ र कानूनी विवाद समाधान प्रणाली विश्वसनीय एवं छरितो हुनुपर्छ । पूर्वाधारको राम्रो व्यवस्थाले यातायात, विद्युत्, सञ्चार र बैंकिङ प्रणाली व्यवसायको सञ्चालनलाई सहज बनाउँछ ।

• लगानीका लागि बजार पहुँच पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष हो जसमा उपभोक्ताको संख्या, क्रयशक्ति र अन्तरराष्ट्रिय बजारसँगको सम्बन्ध समावेश हुन्छ ।
• नेपालमा सहज र सुदृढ लगानीको वातावरण छ भन्ने कुरा रेटिङको नतिजाले देखाएको छ ।
• केही नीतिगत, कानूनी तथा प्रक्रियागत सुधार गरिए पनि संस्थागत क्षमता अझै कमजोर देखिन्छ ।

साथै, दक्ष र शीपयुक्त जनशक्ति पनि लगानी वातावरणको मेरूदण्ड हो जसले उद्योगलाई उत्पादनशील बनाउँछ । कर प्रणाली सरल, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ ताकि व्यवसायीहरूलाई कर तिर्न सहज होस् र विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सकियोस् । बजार पहुँच पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष हो जसमा उपभोक्ताको संख्या, क्रयशक्ति र अन्तरराष्ट्रिय बजारसँगको सम्बन्ध समावेश हुन्छ । राजनीतिक स्थिरता र सुशासनले लगानीकर्तामा विश्वास सृजना गर्छ भने प्रशासनिक प्रक्रियाहरू, जस्तै : व्यवसाय दर्ता, अनुमति, कर भुक्तानी सजिलो र छिटो भएमा व्यवसायलाई अनावश्यक झन्झटबाट बचाउन सकिन्छ । निष्कर्षस्वरूप जब यी सम्पूर्ण पक्ष सकारात्मक र अनुकूल हुन्छन् तब देशमा नयाँ व्यवसाय जन्मिन्छन्, वैदेशिक लगानी भित्रिन्छ, रोजगारीको सृजना हुन्छ र समग्र आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

क्रेडिट रेटिङमा नेपाल

पहिलोपटक गराएको क्रेडिट रेटिङमा नेपालले ‘डबल बी माइनस (–बीबी) स्कोर प्राप्त गरेको छ । यो रेटिङले नेपालको अर्थतन्त्रको संरचना, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन र समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था सुदृढ रहेको र लगानीमैत्री वातावरण रहेको देखाएको मन्त्रालयको भनाइ छ । लगानीकर्ताले प्रतिफल हेरेर लगानी गर्छन् । निर्धारण गर्ने आधारका रूपमा क्रेडिट रेटिङलाई हेर्ने गरिन्छ । नेपालमा सहज र सुदृढ लगानीको वातावरण छ भन्ने कुरा यो रेटिङको नतिजाले देखाएको छ ।

सहज प्रवेश र अवरोधरहित बहिर्गमन

व्यवसायमा सहज प्रवेश र अवरोधरहित बहिर्गमन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन् जसले वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्छ । आर्थिक प्रणाली र प्रविधिमा भइरहेका परिवर्तनहरूले बजारको मागलाई निरन्तर प्रभावित पार्ने भएकाले व्यवसायीहरूले नयाँ अवसरहरू पहिचान गरी छिटो प्रवेश गर्न सके शुरुआती लाभ लिन सक्छन् । प्रविधिको विकास, उपभोक्ताको रुचिमा आएको परिवर्तन, कानूनी तथा वातावरणीय मापदण्डहरूले पुराना वस्तुहरूलाई विस्थापित गर्दै नयाँ वस्तुहरूलाई अवसर दिन्छन् । त्यसैले जुन मुलुकमा व्यवसाय प्रारम्भ गर्न सहज छ त्यहाँ लगानीको प्रवाह बढी देखिन्छ ।

त्यसैगरी, मूल्य नियन्त्रणले बजारमा विकृति ल्याउने भएकाले व्यवसायीलाई मूल्य निर्धारणमा स्वतन्त्रता दिनु आवश्यक हुन्छ, यद्यपि उपयुक्त नियमन प्रणाली पनि साथमा रहनुपर्छ । अत्यधिक नियन्त्रणले व्यवसायीलाई नियम उल्लंघन गर्न बाध्य पार्न सक्छ, तर विश्वासमा आधारित प्रणालीले व्यवसायको लागत घटाउनुका साथै नियमको परिपालनामा समेत मद्दत गर्छ । नेपालजस्तो सानो र भूपरिवेष्टित मुलुकका लागि अन्तरराष्ट्रिय बजारको उपयोग गर्दै नवीन उपायहरू अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ । पछिल्लो समय केही नीतिगत, कानूनी तथा प्रक्रियागत सुधार गरिए पनि संस्थागत क्षमता अझै कमजोर देखिन्छ जसका कारण केही संरचनागत र प्रक्रियागत सुधार अझै गर्न बाँकी छ ।

वस्तु तथा सेवाको बजार मूल्य निर्धारण

वस्तु तथा सेवाको बजार मूल्य निर्धारणले स्रोतको कार्यकुशल विनियोजनमा मत्हत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ र खुला बजारमा मूल्य स्वतन्त्रता कायम राख्न आवश्यक हुन्छ । यदि मूल्य नियन्त्रित वा कृत्रिम रूपमा न्यून बनाइयो भने त्यस्तो क्षेत्रमा लगानी प्रवाह घट्ने, आपूर्ति कम हुने, गुणस्तरमा गिरावट आउने वा बजार विकृति उत्पन्न हुने सम्भावना रहन्छ । यद्यपि, अत्यावश्यक वस्तु वा सेवा, प्रतिस्पर्धाहीन अवस्था र लोककल्याणका दृष्टिले केही क्षेत्रमा पारदर्शी नियमन आवश्यक पर्छ । तर, सबै वस्तु वा सेवामा २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफालाई नाफाखोरी ठहर गर्दै कडा कारबाही गर्नु, पसल वा गोदाममा छापा मार्नु जस्ता कदमले असल व्यावसायिक वातावरण सृजना गर्न सक्दैन । साथै, विदेशी र स्वदेशी नागरिकलाई फरक मूल्य निर्धारण गरिनु कतिपय अवस्थामा विभेदकारी देखिएको छ जसले नेपाली नागरिकलाई प्राथमिकताबाट वञ्चित गर्नुका साथै पर्यटकलाई चर्को शुल्क तिर्न बाध्य बनाउँछ । विशेषगरी सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा यस्तो मूल्य नीतिका कारण पर्यटन व्यवसाय प्रभावित भएको देखिन्छ । त्यसैले मूल्य निर्धारणमा पारदर्शिता, समानता र न्यायोचितता अपनाइएमा स्वदेशी बजारलाई न्याय मिल्नुका साथै वैदेशिक लगानीकर्तालाई पनि सकारात्मक सन्देश दिन सकिन्छ ।

मूल्य नीतिमा सुधार

मूल्य नीतिमा सुधारका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन, २०८१ मा विभिन्न ठोस सुझावहरू प्रस्तुत गरिएको छ जसको पहिलो चरणमा कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ खारेज गरी त्यसमा रहेका प्रावधानहरूलाई प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा समेट्ने प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, कुनै पनि व्यवसायले विक्री गर्ने सेवामा मुनाफाको अधिकतम सीमा तोक्ने अभ्यास हटाउने र मूल्य निर्धारणमा राष्ट्रियता वा अन्य पहिचानका आधारमा गरिने विभेद निषेध गर्ने उल्लेख छ यद्यपि संरक्षित क्षेत्र वा पर्वतारोहणजस्ता स्थानमा आवश्यक प्रवेश शुल्क कायम राख्न सकिनेछ । त्यसैगरी, उपभोक्ता मूल्यमा सबैलाई समान छूट दिने व्यवस्था हुनुपर्ने र सीमित उपभोक्तालाई चिट्ठा वा उपहार स्वरूप फाइदा दिने गलत अभ्यास रोक्नुपर्ने सिफारिश गरिएको छ ।

दोस्रो चरणमा, एकाधिकार प्राप्त निकाय वा सार्वजनिक सेवासँग सम्बद्ध वस्तु वा सेवामा उपभोक्ता संरक्षण ऐनअन्तर्गत मूल्य निर्धारणको मापदण्ड प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । अत्यावश्यक वस्तु वा सेवाको मूल्य अत्यधिक भएको आशंका भएमा मूल्य निर्धारणमा प्रयोग गरिएका आधार, लागत गणना विधि, शिरोभार लागत बाँडफाँट र प्रतिफल दरको औचित्य परीक्षण गर्न सम्बद्ध नियमनकारी निकायलाई अधिकार दिने भनिएको छ । अन्ततः अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले प्रयोग गर्ने लागत लेखा र मूल्य निर्धारण सिद्धान्तहरू उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा समावेश गरी त्यसको पालना अनिवार्य गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ जसले मूल्य पारदर्शिता र उपभोक्ता हित संरक्षणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

व्यवसाय दर्ता प्रक्रियाको स्थिति

व्यवसाय दर्ता प्रक्रियालाई सरल बनाउन विद्यमान व्यवस्थाको स्पष्ट विश्लेषण आवश्यक हुन्छ । पहिलो, हाल व्यवसायहरू सीमित वा असीमित दायित्वमा वर्गीकृत छन् जहाँ सीमित दायित्वअन्तर्गत संयुक्त पूँजी कम्पनी र सहकारी संस्था पर्छन् भने असीमित दायित्वअन्तर्गत प्राइभेट फर्म र साझेदारी व्यवसायहरू पर्छन् । संयुक्त पूँजी कम्पनीहरू मुनाफामुखी वा गैरमुनाफामुखी दुवै प्रकारका हुन सक्छन् जसमा गैरमुनाफामुखी अन्तर्गत सामाजिक सेवालक्षित कम्पनी, गैरसरकारी संस्था वा गुठी समावेश छन् । दोस्रो, कानूनी व्यवस्थाअनुसार व्यवसायको प्रकृति हेरेर विभिन्न निकायमा दर्ता गर्नुपर्ने बाध्यता छ, जस्तै : कम्पनी ऐनअनुसारका कम्पनीहरू कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा, प्राइभेट फर्म तथा साझेदारी व्यवसायहरू प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेशन ऐन तथा साझेदारी ऐनअनुसार वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, उद्योग विभाग वा सम्बद्ध प्रदेशस्तरीय निकायमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । तेस्रो, गैरमुनाफामुखी कम्पनी तथा गैरसरकारी संस्थाहरू संघीय कानूनअन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गरिन्छन्, साथै २०७८ सालपछि धेरै स्थानीय तहहरूले आफ्नै संस्था दर्ता ऐन बनाएर पालिकास्तरीय संघसंस्था दर्ता प्रक्रिया अलग रूपमा सञ्चालन गर्दै आएका छन् जसले समन्वयहीनता र जटिलता उत्पन्न गरिरहेको छ ।

हालको व्यवसाय दर्ता प्रणालीका व्यावहारिक समस्या

हालको व्यवसाय दर्ता प्रणालीमा थुप्रै व्यावहारिक समस्या देखिएका छन् जसको पहिलो पक्ष नयाँ व्यवसाय प्रारम्भ गर्न चाहने युवाको अलमल हो । उनीहरू कहाँ गएर दर्ता गर्ने भन्ने थाहा नपाएर अन्योलमा पर्छन् । दोस्रो समस्या, संघीय सरकारले दर्ता गरिसकेको व्यवसायलाई स्थानीय तहले पुनः दर्ता गर्न माग गर्दा व्यवसायीहरू ‘एक मुलुक, एक दर्ता’ को माग गर्दै गुनासो गर्छन् जसले दोहोरो प्रक्रिया र अनावश्यक झन्झट सृजना गर्छ । तेस्रो, एकै समूहले फरक–फरक निकायमा एउटै व्यवसायका नाममा फर्म दर्ता गरी कर छल्ने प्रयास गर्दा राजस्वमा नोक्सानी पुगेको छ र यसले पारदर्शी व्यवसाय प्रणालीमा बाधा पुर्‍याएको छ ।

अर्कोतर्फ, दर्ताप्रणाली सूचना प्रवाहका दृष्टिले पनि कमजोर देखिन्छ किनभने मुलुकभर कति व्यवसाय क्रियाशील छन् भन्ने तथ्यांक रियल–टाइममा उपलब्ध छैन र त्यसका लागि छुट्टै सर्वेक्षण गर्नुपर्छ । साथै, दर्ता गर्दा पूँजी घोषणा गर्नुपर्ने तथा सोही आधारमा शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था व्यवसाय–मैत्री छैन । यसले न्यून पूँजी भएका तर उद्यमशीलता र शीप भएका युवालाई हतोत्साहित गर्छ । उदाहरणका लागि, न्यूनतम १ हजार रुपैयाँ तिर्न नसक्नेले व्यवसाय शुरू गर्नै पाउँदैन भन्ने सन्देश दिनु अनुचित हुन्छ । व्यवसाय दर्तापछि मात्र कर प्रणाली लागू हुने हो भने शुरुआतमै शुल्क नलिने व्यवस्था गरेर उत्साही युवालाई प्रोत्साहित गर्नु जरुरी देखिन्छ । हालको शुल्क संरचनाले सरकारप्रतिको धारणा नकारात्मक बनाएको छ जसले दीर्घकालमा औपचारिक व्यवसाय दर्ताको गति कम गर्न सक्छ ।

व्यवसाय दर्ता प्रणाली सुधारका लागि प्रस्तुत सुझाव

व्यवसाय दर्ता प्रणाली सुधारका लागि सुझावहरूलाई तीन मुख्य पक्षमा विभाजन गर्न सकिन्छ । पहिलो, संस्थागत सुधारका सन्दर्भमा सबै प्रकारका व्यवसाय—प्राइभेट फर्म, साझेदारी र कम्पनी—एकै निकायमा दर्ता गर्ने एकल दर्ता प्रणाली कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ जसका लागि हालको कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयलाई उपयुक्त नयाँ नाम दिइ प्रयोग गर्न सकिनेछ । दोस्रो, प्रविधि र प्रक्रिया सुधारको पक्षमा व्यवसाय दर्ता पूर्णतः अनलाइन गर्ने, दर्तासँगै स्थायी लेखा नम्बर (पान) समेत उपलब्ध गराउने र स्वामित्व कायम राख्ने व्यक्तिहरूको राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रयोग अनिवार्य बनाउने भनिएको छ । कम्पनी प्रवर्तकहरूको विवरणबाट कति व्यवसाय दर्ता भएको छ भन्ने रिपोर्ट तयार गर्न सकिने प्रणाली विकास गर्ने र नगरपालिकाहरूलाई दर्ता विवरणमा अनलाइन पहुँच दिने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।

तेस्रो, शुल्क र अनुगमन पक्षमा सबै किसिमका व्यवसाय निःशुल्क दर्ता गराउने, आन्तरिक राजस्व कार्यालय र कम्पनी रजिस्ट्रारबीच कर चुक्ता विवरणको स्वचालित प्रणाली विकास गर्ने र नवीकरणको व्यवस्था हटाई आयकर विवरणका आधारमा व्यवसाय सक्रिय रहेको मान्ने व्यवस्था मिलाउने । साथै, यदि कुनै व्यवसायले समयमा आय विवरण पेश नगरेको खण्डमा सम्बद्ध नगरपालिकामा कम्पनी रजिस्ट्रार प्रणालीमार्फत स्वचालित एलर्ट जान सक्ने प्रणाली लागू गर्ने । यी सबै उपायले व्यवसाय प्रारम्भ गर्न सहज, पारदर्शी र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

अन्त्यमा, नेपालमा व्यावसायिक तथा लगानीको वातावरण क्रमशः सुधारको चरणमा रहे पनि अझै धेरै समस्या यथावत् छन् । नीतिगत अस्थिरता, ढिलो प्रक्रियागत सेवा, कमजोर पूर्वाधार, दोहोरो दर्ता प्रणाली, करप्रणालीको जटिलता र प्रशासनिक अस्पष्टताले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित पार्ने गरेका छन् । यद्यपि, पछिल्ला वर्षहरूमा नीतिगत तथा कानूनी सुधार, लगानीमैत्री नीति तर्जुमा, एकल दर्ता प्रणाली, डिजिटल प्रविधिको प्रयोग र वैदेशिक लगानी प्रोत्साहन प्रयासहरूले सकारात्मक संकेत दिएका छन् । यी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि पारदर्शिता, प्रक्रियागत सरलता, स्पष्ट दायित्व र निजीक्षेत्रसँगको सहकार्य आवश्यक छ जसबाट नेपालले स्थायी आर्थिक वृद्धि र अन्तरराष्ट्रिय लगानी आकर्षणमा सफलता प्राप्त गर्न सक्छ ।
लेखक आन्तरिक राजस्व विभाग लाजिम्पाटका कार्यरत छन् ।