जलवायु परिवर्तन सम्बन्धमा भएको पेरिस सम्झौताअनुसार सन् २०२० मा पेश गरेको प्रतिबद्धताअनुसार सन् २०२५ भित्र विद्युतीय चूल्हो प्रयोग कुल प्रयोग भएको चूल्होको २५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिए पनि ज्यादै न्यून लक्ष्य प्राप्त भएको छ । खनिज तेलको आयातमै ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा बाहिरिने गरेको छ । दाउरालाई विस्थापन गर्दै वातावरण सुधारमा केही योगदान दिए पनि सुदूर गाउँमा समेत खच्चर आदिबाट बोकाइएको ग्यास प्रयोग हुनु नेपालको अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक होइन । यसले बढ्दो व्यापारघाटालाई अझ बढाउन योगदान दिएको छ । जलस्रोतमा धनी भएको र जलविद्युत्मा ठूलो सम्भावना बोकेको मुलुकले विद्युतीय ऊर्जाकै अत्यधिक प्रयोग गर्नुपर्ने हो तर त्यसो हुन सकेको छैन । खाना पकाउनमात्र होइन, सवारीसाधन र उद्योगहरूसमेत विद्युत्बाट चल्ने बनाउन सके खनिज तेललाई विस्थापन गर्नेमात्र होइन, लागतसमेत सस्तो परी मुलुकको अर्थतन्त्रले बहुआयामिक लाभ गर्न सक्छ ।
परम्परागत रूपमा खाना पकाउन दाउराको अत्यधिक प्रयोग हुने गरेकामा अहिले त्यसलाई एलपी ग्यासले विस्थापन गरेको छ । दाउराको प्रयोग घट्दा वन विनाश रोक्न सहयोग त पुगेको छ तर मुलुकको सम्पत्ति विदेशिएको छ । त्यसैले यसलाई रोक्न इन्डक्शन चूल्होको व्यापक प्रयोग आवश्यक छ । सरकारले इन्डक्शन चूल्होको प्रयोग बढाउन विभिन्न किसिमले प्रोत्साहन गरेको छ । अहिले बजारमा इन्डक्शन चूल्हो सस्तोमा पाइन थालेको छ र त्यसमा चल्ने भाँडाकुँडा पनि उपलब्ध हुन थालेका छन् । त्यस्तै ग्यास गिजरको ठाउँमा इलेक्ट्रिक गिजर पनि बजारमा प्रशस्त आउन थालेका छन् र प्रयोग पनि केही बढेको छ । तर, पर्याप्त मात्रामा बढ्न भने सकेको छैन । यसो हुनुको पहिलो कारण ग्यास बिजुलीभन्दा सस्तो पर्छ भन्ने सोच हो । अहिले ग्यासको भाउ अन्तरराष्ट्रिय कारणले बढेको बढ्यै छ भने बिजुलीको मूल्य खासै बढेको छैन । सरकारको नीति पनि गलत छ । आयातित ग्यासमा अनुदान दिइरहेको छ । अनुदानको ग्यासबाट उद्योग, व्यवसाय चलेको छ र व्यवसायीले त्यसबाट मुनाफा कमाइरहेका छन् । यही अनुदान बिजुलीमा किन
उद्योगहरूमा बिजुली नियमित र पर्याप्त मात्रामा आपूर्ति गर्ने नीतिमा सरकार जानुपर्छ । गुणस्तरीय विद्युत् नियमित हुने हो भने हजारौं मेगावाट बिजुली नेपालमै खपत हुन सक्ने देखिन्छ ।
दिइँदैन ? विपन्न वर्गलाई केही हदसम्म महशुल मिनाहा गरिएको छ । त्यो सही नै हो । तर, बढी बिजुली खपत गर्नेलाई कम महशुल लिनुपर्नेमा उल्टो बढी दर लगाइएको छ । यही कारण इन्डक्शन चूल्होको प्रयोग नबढेको हो । सरकारले भारतमा बिजुली निर्यात गर्नुलाई ठूलो सफलता मानेको छ । निर्यात गर्न आवश्यक पनि छ तर आन्तरिक खपत बढाउँदा अर्थतन्त्रमा व्यापक योगदान पुग्छ । त्यसैले महशुल घटाउनु आवश्यक छ । यद्यपि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भाउ बढाउने कसरत गरिरहेको समाचार आएको छ । यसो गर्दा प्राधिकरणलाई त फाइदा होला तर अर्थतन्त्रलाई भने फाइदा गर्दैन ।
त्यसैगरी, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउने लक्ष्य पनि भेट्न कठिन देखिन्छ । यसमा सरकारको कर नीति अस्पष्ट देखिन्छ । विगतमा सबै खाले विद्युतीय सवारीमा भन्सार र अन्त:शुल्क छूट दिएकामा अहिले क्षमताअनुसार फरकफरक दर तय गरिएको छ । विलासी विद्युतीयमा केही कर लगाउन उपयुक्त भए पनि विद्युतीय सार्वजनिक सवारीसाधनमा भने अनुदानसमेत दिनु उपयुक्त हुन्छ । हुन त विद्युतीय सवारीमा जाँदा सरकारले गुमाउने राजस्वको अनुपातमा अर्थतन्त्रलाई फाइदा नपुग्ने विश्लेषण पनि केहीको छ ।
खासमा उद्योगहरू नै बिजुली खपत गर्ने ठूलो क्षेत्र हुन् । त्यसैले उद्योगहरूमा बिजुली नियमित र पर्याप्त मात्रामा आपूर्ति गर्ने नीतिमा सरकार जानुपर्छ । गुणस्तरीय विद्युत् नियमित हुने हो भने हजारौं मेगावाट बिजुली नेपालमै खपत हुन सक्ने देखिन्छ । जेजसरी भए पनि आयातित खनिज ऊर्जालाई विस्थापित गर्ने नीतिमा मुलुक लाग्नुपर्छ । त्यसैगरी बिजुली निर्यातका लागि पनि सँगसँगै पहल भइरहनुपर्छ । नेपालको सबैभन्दा ठूलो स्रोत पानी भएकाले त्यसको अत्यधिक दोहन गर्न आवश्यक छ ।