केन्द्रीय बैंकका गभर्नरले हालै नेपालका बैंक वित्तीय संस्था सबल छन्, कसैले बैंक डुब्छ भनेर हल्ला गर्दैमा नेपालका बैंक वित्तीय संस्था डुब्ने अवस्था नभएको अभिव्यक्ति दिएर राम्रो काम गरेका छन् । वास्तवमा यस खाले अभिव्यक्ति धेरै पहिले आउनुपथ्र्याे । त्यसको अपेक्षा पनि थियो । खासमा यस्तै खाले अभिव्यक्ति सरकारी पक्षबाट पनि आउनुपर्ने हो । तर, सरकार त कानमा तेल हालेर बस्न थालेको धेरै भयो । किनभने उसलाई वित्तीय क्षेत्र तहसनहसको चिन्ताभन्दा पनि कसरी गठबन्धन बलियो बनाएर सरकार लामो समयसम्म टिकाउने भन्ने ध्याउन्नमा बढी लागेको कुरा त जगजाहेरै छ । लघुवित्तीय प्रणालीमाथि केही तत्त्वले ३ वर्षदेखि आक्रमण गरिरहँदा र आन्दोलनरत रहँदासम्म पनि सरकारका तर्फबाट कुनै आधिकारिक धारणा बाहिर नआउनुले यस्तै अनुमान हुन्छ । तर, ढिलै भए पनि केन्द्रीय बैंकको गभर्नरले बोल्नैपर्ने कुरा आएको छ । यसले पक्कै पनि हालका आन्दोलनरत समूहसमक्ष केही न केही सन्देश पुगेकै हुनुपर्छ ।
गभर्नर भनेको व्यक्ति मात्र होइन, ऊ संस्था हो । उसले बोलेका कुराले धेरै माने र अर्थ राख्छ । यसैले केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरूले जहाँ पायो त्यहीं जे पायो त्यही बोल्दै हिँड्नु हुँदैन भन्ने अन्तरराष्ट्रिय प्रचलन छ ।
गभर्नर भनेको व्यक्ति मात्र होइन, ऊ संस्था हो । उसले बोलेका कुराहरूले धेरै माने र अर्थ राख्छ । यसैले केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरूले जहाँ पायो त्यहीं जे पायो त्यही बोल्दै हिँड्नु हुँदैन भन्ने अन्तरराष्ट्रिय प्रचलन छ । किनभने ऊ नियामक निकाय त हुँदै हो, देशको वित्तीय प्रणाली, भुक्तानी व्यवस्था र मूल्य नियन्त्रणजस्ता विषयमा बलियो र चुस्त एवम् स्वस्थ प्रणाली, नियन्त्रण र सहजताका लागि व्यवस्थापन गर्ने र त्यसप्रति सधैं चनाखो भइरहनुपर्ने संस्था पनि हो, आधिकारिक निकाय पनि हो । उसले यो क्षेत्रको संरक्षकको काम गर्ने मात्र नभएर अन्तिम ऋण दाताका हैसियतले कुनै पनि बैंक वित्तीय संस्थालाई आवश्यक परेका बेलामा उतार्ने कामसमेत गर्छ । यसैले केन्द्रीय बैंकबाट हुने कुनै पनि किसिमको निगरानी (कठोर वा खुकुलो) भनेको बैंक वित्तीय संस्थाकै भलोका लागि हो । त्यो भनेको आम निक्षेपकर्ताको हितखातिर हो, लगानीकर्ताका लागि विश्वास पनि हो । नेपाली बैंक वित्तीय संस्थामा ऋण लिनेहरूको केही लाख संख्याको हितमा भन्दा पनि करोडौं निक्षेपकर्ताको हितका लागि केन्द्रीय बैंकको नीतिगत अडान आवश्यक हुन्छ । तिनका निक्षेपको सुरक्षण पहिलो अडान हो । यसो भनेर बैंक वित्तीय संस्थाको कुनै पनि कर्जाको स्वस्थताको प्रश्न अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो हुँदैन भन्ने चाहिँ होइन । लगानी र उत्पादनका हिसाबले त्यसको सुन्दर उपयोगमाथि पनि उसले अनेकांै निगरानी, सुपरिवेक्षणका माध्यम र अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासका प्रणालीहरू ल्याएको हुन्छ । त्यसलाई बोझ ठान्नु हुँदैन । अहिले केही अराजक तत्वहरूबाट बैंक वित्तीय संस्थाबाट लिएको २० लाखसम्मको ऋण मोचन गरिदिन्छौं भन्दै लघुवित्तीय क्षेत्रका महिला ऋणीहरूलाई सडक आन्दोलनमा होमेको देखिन्छ भने तिनका आन्दोलन अहिले राजधानीकेन्द्रित समेत देखिएको छ । लिएको ऋणै तिर्नु पर्दैन भन्ने त संसारका कुनै पनि वित्तीय प्रणालीमा अहिलेसम्म देखिएको छैन । अब कुनै ऋण मिनाहा हुन्छ भन्ने कुरा सरकारले बजेटरी प्रोभिजन गरेर लान्छ वा दिन्छ भने त्यो अर्कै कुरा होला । तर, आन्दोलनको यो सन्देशले कतै बैंककै निक्षेपकर्तामा उल्टो असर पर्नथाल्यो भने चाहिँ भोलि ऋण नतिर्ने समूह बड्दै जाँदा र निक्षेपहरू धमाधम झिकिन थाल्दा त्यो अवस्थामा न सरकार न केन्द्रीय बैंकले नै सम्हाल्न सक्छ । यसैले यस्ता विषयमा सरकारको हालसम्मको मौनता हेर्दा कतै आन्दोलनकारीलाई कतैबाट कुनै न कुनै तरीकाले आडभरोसा त मिलिरहेको त छैन भन्ने पनि अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ । यस कुराको चेतना भने आम नागरिक र खासमा यता पछिल्ला ३ वर्षदेखि बैंक वित्तीय संस्थामाथि नै आक्रमण गर्दै आएका आन्दोलनरत केही तथाकथित पृष्ठभूमिका व्यक्ति र समूहलाई सरकारी पक्षले बुझाउन सकिरहेको देखिएन । यो देख्दा लाग्छ, यो देशमा अलिअलि स्वस्थ रहेको वित्तीय प्रणाली नै ध्वंस गरेर कुनै अमूक प्रणाली ल्याउने अभीष्टको पो कुनै राजनीतिक पृष्ठपोषित चलखेल भइरहेको त छैन ? भन्ने पनि अनुमान हुन थालेको देखिन्छ । यस विषयमा सरकारको लामो मौनता तोडिनु आवश्यक छ ।
अब लघुवित्त क्षेत्र पहिलेजस्तो अभियानमुखीभन्दा पनि व्यावसायिक र दिगो हिसाबले अघि बढ्नुपर्छ । दिगो लघुवित्तीय सेवा प्रवाह, स्वस्थ, भरपर्दो र प्रतिस्पर्धी सेवा तथा संस्थागत सुशासन कायमलगायतमा काम गर्दै लक्षित विपन्न वर्गको हित र संरक्षणलाई बढीभन्दा बढी ध्यानमा राखेर लघुवित्तीय सेवा प्रवाहका विषयमा सरोकारवालाहरूको चिन्तन हुनुपर्छ ।
केन्द्रीय बैंकका गभर्नरले ढिलै भए पनि वास्तवमै एक गभर्नरको गरिमाअनुकूल अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेका छन् । म लामो समय केन्द्रीय बैंकको सेवामा रहेर हाल सेवानिवृत्त एक स्वतन्त्र लेखकका नाताले उहाँको यो अडानको स्वागत गर्छु र केन्द्रीय बैंक सधैं यस्तै अडानमा रहनुपर्छ भन्ने मान्यतासमेत राख्छु । केही थरीले लघुवित्त र मीटरब्याजका प्रकरण र समस्यालाई एउटै डालोमा राखेर आन्दोलन गरिएको पनि देखिएको छ । तर, मीटरब्याजका पीडा अर्कै विषय हो भने लघुवित्तीय क्षेत्रको समस्या त्योसित जोडेर हेर्न मिल्दैन भन्ने मेरो बुझाइ हो । हुनसक्छ, कतिपय लघुवित्तीय सेवाग्राही पनि मीटरब्याजका प्रणालीमा आकर्षित भएर विगतमा लघुवित्तीय संस्थाबाट लिएको रकम त्यतातिर परिचालन गर्न रमाएका होलान्, त्यो नहोला नै भन्न सकिँदैन । यसका लागि सेवाग्राहीभन्दा पनि सेवा दिने संस्थाको अनुत्तरदायी प्रक्रिया दोषी छ । त्यसमा सुधार आवश्यक छ ।
उसैगरी लघुवित्तीय क्षेत्रका ऋणीका समस्याको निदानका लागि पहल गर्नै नसकिने भन्ने होइन, हुँदैन । तर, लिएको ऋणै तिर्नु नपरोस् भन्ने भावनाले अहिलेको आन्दोलन बढी उत्तेजित भएको देखियो । तिनीहरूले जम्मा गरेको र गर्नुपर्ने लघु बचत प्रणालीमाथिका बुझाइका बारेमा पनि धेरैलाई भ्रम देखियो । अन्य बैंकको निक्षेप प्रणाली र लघुवित्तीय संस्थाहरूको लघुबचत प्रणालीमा केही आधारभूत भिन्नता पनि हुन्छ । त्यो प्रणालीको गहिराइमाथि भने धेरैले आँखा चिम्लिएको देखिन्छ । कतिसम्म भने सञ्चारजगत्ले पनि केही पहिलेसम्म लघुवित्तीय प्रणालीमाथि नै औंला सोझ्याउँथे । अचेल केही पत्रिका (आर्थिक अभियानलगायत) हरूले यसको चुरो बुझेर सम्पादकीय, टिप्पणी र समाचारहरू प्रकाशित गर्न थाल्नु सकारात्मक कुरा हो । त्यो सधैं आवश्यक पनि छ ।
नेपालमा विगत ५ दशकको अवधिमा प्रयोग गरिएका विभिन्न निर्देशित कर्जा कार्यक्रमका तुलनामा सबैभन्दा प्रभावकारी रूपले विपन्न वर्गमा वित्तीय पहुँच दिनसकेको कार्यक्रम नै लघुवित्तीय सेवा देखिएको छ । नेपालमा अझै गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्याको ठूलै (१८ प्रतिशत) अंश छ । ती सबैमा यो सेवा पुगिसकेको छैन । एकातिर त्यस्ता वर्गमा वित्तीय सेवा पुर्याउने चुनौती छ भने सेवा लिइरहेका वर्गमा पनि तिनको व्यावसायिक स्तरीकरण (ग्य्राजुएशन) का लागि अथाह रकम जोहो गर्नुपर्ने अर्को चुनौती पनि छँदै छ । यसैले अब यो क्षेत्र पहिलेजस्तो अभियानमुखीभन्दा पनि व्यावसायिक र दिगो हिसाबले अघि बढ्नुपर्छ ।
कसरी दिगो लघुवित्तीय सेवा प्रवाह गर्ने, कसरी स्वस्थ, भरपर्दो र प्रतिस्पर्धी सेवा प्रवाह गर्ने, कसरी संस्थागत सुशासन कायम गर्नेलगायत लक्षित विपन्न वर्गको हित र संरक्षणलाई बढीभन्दा बढी ध्यानमा राखेर लघुवित्तीय सेवा प्रवाहका विषयमा सरोकारवालाहरूको चिन्तन हुनुपर्छ भने आन्दोलनरत पक्षले पनि लघुवित्तीय प्रणाली नै ध्वस्त गरेर अर्को वैकल्पिक कुन वित्तीय प्रणालीको खोजी गरेका हुन् ? भन्ने कुराको हालसम्मको मौनतालाई तोड्दै आम नागरिक वा आन्दोलनमा नलागेका अरू सेवाग्राहीलाई त्यसको जवाफ दिनैपर्छ । लामो समयसम्म सरकारको विद्यमान मौनताको अर्थ धेरैतिर बाँगिने सम्भावनालाई बेलैमा चिर्ने कि ?
प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन् ।