काठमाडौं । बहुचर्चित माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजना विकास गर्न भारत सरकारको स्वामित्व रहेका दुई कम्पनीलाई संयुक्त उपक्रम साझेदारका रूपमा भित्त्याएपछि भारतीय कम्पनी जीएमआरले अब वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण जुटाउन सहज हुने बताएको छ । 

भारतीय कम्पनी जीएमआरले सन् २००८ मा प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट माथिल्लो कर्णाली परियोजना विकास गर्ने अनुमति पाएको थियो । तर, उसले आयोजना विकासका लागि वित्तीय स्रोत जुटाउन सकिरहेको छैन । आयोजनाको लागत १४६ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । केही दिनअघि जीएमआरले भारतीय सरकारी संस्था एसजेभीएन लिमिटेड र इन्डियन रिन्युएबल इनर्जी डेभलपमेन्ट एजेन्सी (आईआरईडीए) लाई इक्विटी शेयर बेचेको छ ।

•  भारतको सरकारी संस्था एसजेभीएन लिमिटेड र आईआरईडीए लगानी साझेदारको रूपमा भित्रिए
•  अब ऋणदाताको विश्वास बढ्ने झन्डै १७ वर्षदेखि लगानी जुटाउन संघर्षरत जीएमआरको विश्वास
•  सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार आगामी माघ ३ गतेभित्र वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने

यी दुई कम्पनी आयोजना निर्माण गर्न अघि सरेपछि जीएमआर वित्तीय स्रोत जुट्नेमा आशावादी भएको छ । ‘भारत सरकारकै दुई कम्पनीसँग मिलेर आयोजना विकास गरिने भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू आयोजनामा लगानी गर्न इच्छुक छन् । मिति निश्चित भई नसके पनि अब चाँडै नै वित्तीय व्यवस्थापनको काम हुने र आयोजना निर्माण अघि बढ्ने विश्वास गर्न सकिन्छ,’ जीएमआर इनर्जी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सञ्जयनारायण बार्देले भने । 

जीएमआर इनर्जीका अनुसार यो सम्झौताले वित्तीय संस्थाहरू उक्त परियोजनामा ऋण दिन थप विश्वस्त हुनेछन् । आयोजना निर्माणका लागि डेढ दशकसम्म पनि लगानी जुटाउन नसकेपछि जीएमआरले एसजेभीएनलाई ३४ प्रतिशत र आईआरईडीए लाई ५ प्रतिशत इक्विटी बेचेको हो । अब जीएमआरसँग ३४ प्रतिशत इक्विटी छ । कम्पनीको २७ प्रतिशत शेयर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सम्झौताको शर्तअनुसार नि:शुल्क पाइसकेको छ ।

एसजेभीएन र आईआरईडीए साझेदारका रूपमा आएसँगै कम्पनीको शेयर संरचना परिवर्तन गर्न बुधवार लगानी बोर्डमा प्रस्ताव पेश गरिएको छ । बोर्डले प्रस्ताव स्वीकृत गरेपछि परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको काम अघि बढ्ने बार्देले बताए । आयोजना सम्पन्न भएपछि भारतबाट दुईओटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् निकासी सहज बनाइने कम्पनीले बताएको छ ।

विगतमा वित्तीय व्यवस्थापनमा समय लागेको भन्दै जीएमआरले म्याद बढाउन सरकारलाई आग्रह गर्दा सरकारले म्याद थप गर्दै आएको थियो । आयोजना नबनाईकन पटकपटक म्याद थप गरेको भन्दै मुद्दा परेपछि सर्वोच्च अदालतले २०७९ कात्तिक १७ गते वित्तीय व्यवस्थापनका लागि म्याद थप्न सरकारले सोही वर्ष असार ३१ गते गरेको निर्णय अन्तरिम आदेशमार्फत खारेज गरेको थियो । उक्त अन्तरिम आदेशले परियोजनामा जीएमआरको अनुमतिपत्रको स्थिति र परियोजनाका लागि वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धमा अन्योल उत्पन्न गरेको थियो । त्यसपछि सरकारले अन्तरिम आदेश खारेजीका लागि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दियो । अदालतले २०८० वैशाख २४ गते अन्तरिम आदेश खारेज गरी फैसलाको पूर्ण पाठ २०८० असार २२ गते सार्वजनिक गरेको थियो ।

अदालतले वित्तीय व्यवस्थापनको लागि अन्तरिम आदेशको कारण गुम्न गएको समयबाहेक थप समय नदिन पनि आदेश दिएको र सरकारले १८६ दिनभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्न भारतीय कम्पनीलाई भनेको थियो । कम्पनीले आगामी ३ माघसम्म परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन र विद्युत् खरीद–विक्री सम्झौता गरिसक्नुपर्नेछ । 

वित्तीय व्यवस्थापनको समय धेरै बाँकी नरहँदा जीएमआरले अन्य दुई भारतीय कम्पनी लगानीकर्ताको रूपमा भित्त्याएको हो । १४६ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागतको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना अछाम र दैलेख जिल्लाको कर्णाली नदीमा बन्नेछ । कम्पनीले यस आयोजनाबाट उत्पादन भएको ९०० मेगावाट विद्युत्मध्ये ५०० मेगावाट बंगलादेशलाई अमेरिकी डलरमा दीर्घकालीन आपूर्ति सम्झौता गरी विक्री गर्ने योजना बनाएको छ । बाँकी १०८ मेगावाट विद्युत् नेपाललाई नि:शुल्क दिनेछ । २९२ मेगावाट बिजुली भारतमा निर्यात गर्नेछ ।

बंगलादेशसँग ५०० मेगावाट विद्युत् विक्री गर्न पनि चाँडै अन्तिम सम्झौता गर्ने जीएमआरले जानकारी दिएको छ । यसका लागि पनि लगानी बोर्डमा प्रस्ताव पेश गरिएको छ । ‘हाल बंगलादेशको अन्तरिम सरकार पनि यसमा सकारात्मक नै छ,’ बार्देले भने, ‘लगानी बोर्डले स्वीकृति दिएपछि बंगलादेशसँग अन्तिम सम्झौता हुन्छ ।’

यसअघि जीएमआर समूहले ६०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मस्र्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाको सबै शेयर चिनियाँ र नेपाली कम्पनीहरूको संयुक्त उपक्रमलाई बेचेको थियो । त्यसबेला चिनियाँ कम्पनीहरू एससीआईजी इन्टरनेशनल, सिङचेङ इन्टरनेशनल इन्भेस्टमेन्ट र क्यूवाईईसी इन्टनेशनल र नेपाली कम्पनी बुटवल पावर कम्पनीले आयोजनाबाट शेयर किनेका थिए ।