बैंकिङ प्रणालीसँग सम्बद्ध समस्याहरू समाधान गर्न केन्द्रीय बैंकले वार्षिक रूपमा बनाउने नीति नै मौद्रिक नीति हो । मूल्य स्तर, ब्याजदर, मुद्राको उपलब्धतालाई यसले प्रभाव पार्छ । नेपालमा मौद्रिक नीतिको संस्थागत अभ्यास २०१३ साल वैशाख १४ गते नेपाल राष्ट्र बैंक स्थापना भएदेखि हुँदै आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ आएसँगै वार्षिक रूपमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने र अघिल्लो वर्षको मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्ने अभ्यास विकास भएको हो । 

आर्थिक वर्ष (आव) २०६१/६२ देखि मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा र आव २०७३/७४ देखि मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा गर्ने र त्यस्तो समीक्षालाई सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरिएअनुरूप आव २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा आगामी केही दिनमा हुने हुँदा यसतर्फ व्यवसायी, बैंकर्स, पूँजीबजार र सर्वसाधारणलगायतको चासोले थप उचाइ लिएको देखिन्छ । मौद्रिक नीतिका प्रत्यक्ष उपकरणमा ब्याजदर, विदेशी विनिमयदर, निर्देशित कर्जा, मार्जिनदर, अप्रत्यक्ष उपकरणमा अनिवार्य नगद मौज्दात, वैधानिक तरलता, खुला बजार सञ्चालन, पुनर्कर्जा आदि पर्छन् । 

मूल्य स्थिरता, वित्तीय स्थायित्व र बाह्य स्थायित्वको मुख्य उद्देश्य प्राप्त गर्न मौद्रिक नीतिले अनिवार्य नगद मौज्दात, वैधानिक तरलता अनुपात, खुला बजार कारोबार र पुनर्कर्जाजस्ता उपकरण प्रयोग गरेको देखिन्छ । आगामी अर्धवार्षिक समीक्षा मूलत: पछिल्लो समय बढ्दो विप्रेषण र तरलताको व्यवस्थापन एवं कर्जाको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग, पूँजीगत खर्च र कर्जा लगानीमा वृद्धि, आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान, बैंकिङ क्षेत्रको सुशासनमा देखिएको बेथितिलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, शोधनान्तर बचत र विदेशी मुद्राको बढ्दो सञ्चितिको उपयोग र बढ्दो व्यापारघाटालाई कसरी सुधार गर्ने भन्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । 

व्यावसायिक क्षेत्रबाट कर्जाको माग नहुँदा अझै पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । आर्थिक विकास, आर्थिक स्थायित्व, रोजगारी सृजना, गरीबी निवारणमा मद्दत पुर्‍याउने गरी केन्द्रीय बंैकले आगामी मौद्रिक नीतिलाई थप खुकुलो बनाउनुपर्छ । 

मौद्रिक नीति खुकुलो गर्ने कि कसिलो भन्ने कुरा मुलुकको आर्थिक गतिविधिमा भर पर्ने गर्छ । हाल नेपालमा विगतदेखि नै आर्थिक गतिविधि सुस्त रहेको हुँदा मौद्रिक नीतिलाई थप खुकुलो बनाउनुपर्ने देखिन्छ । आर्थिक स्थायित्वका लागि मौद्रिक नीति आवश्यक पर्छ भने उच्च आर्थिक वृद्धिको उद्देश्य पूरा गर्न वित्त नीति जरुरी पर्ने हुँदा हाल मुद्रास्फीति स्थिर रहेको, शोधनान्तर बचत र निजीक्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जामा सुधार हुँदै गएको कुरालाई दृष्टिगत गर्दै आगामी मौद्रिक नीतिको समीक्षामा केन्द्रीय बैंकले बैंकदर, नीतिगत दर, अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक अनुपातलाई हालकै अवस्थामा यथावत् राख्न जरुरी देखिन्छ । 

अहिले व्यावसायिक कारोबारमा शिथिलता छ र बढ्दो तरलता हुँदाहुँदै निरन्तर ब्याजदर घटेर न्यून बिन्दुमा आउँदा पनि व्यावसायिक क्षेत्रबाट कर्जाको माग नहुँदा अझै पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । आर्थिक विकास, आर्थिक स्थायित्व, रोजगारी सृजना, गरीबी निवारणमा मद्दत पुर्‍याउने गरी केन्द्रीय बंैकले आगामी मौद्रिक नीतिलाई थप खुकुलो बनाई समीक्षा गर्नु पर्ने देखिन्छ । अर्थव्यवस्था गतिशील र चलायमान नहुँदा हाल व्यावसायिक क्षेत्र खुम्चिएका कारण लगानीयोग्य वातावरण बन्न सकेको छैन भने बजारबाट कर्जाको माग बढ्न नसकी बैंकहरूको लगानी खुम्चिएको अवस्था छ । 

सरकारी बजेट पनि विस्तारकारी भएकाले र अर्थव्यवस्थालाई समेत थप गतिशील बनाउनुपर्ने हुँदा विस्तारकारी मौद्रिक नीतिको टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ । हाल ब्याजदर घटेकाले यस्तो अवस्थामा लगानी प्रोत्साहन भई सर्वसाधारणको खर्च गर्ने क्षमतासमेत वृद्धि भई रोजगारीको अवसर सृजना हुनुपर्नेमा लगानी खुम्चिन गई बेरोजगारी बढिरहेको र सर्वसाधारणको व्यययोग्य आयसमेत घटेको कारण बैंक कर्जा असुलीमा समस्या पैदा भएको छ । यसलाई सुधार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक गम्भीर भई मौद्रिक नीतिमा विशेष व्यवस्था गर्न ढिला भइसकेको देखिन्छ । 

त्यस्तै देशको वित्तीय प्रणालीमा करीब १० प्रतिशत अंश ओगटेको साथै निक्षेप र कर्जाका हिसाबले सहकारी क्षेत्र नेपालको क वर्गका बैंकपछिको सबैभन्दा ठूलो क्षेत्र भए तापनि यथेष्ट नियमनको अभावमा सहकारी क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा विभिन्न विकृतिहरू देखिएको कारणले यो क्षेत्र हाल संकटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिएको छ । प्रभावकारी नियमनको दायरामा समेटिन नसक्दा यो क्षेत्रलाई छाया बैंकिङ क्षेत्रका रूपमा व्याख्या गर्नेहरूको संख्या बढ्दै छ भने सम्पत्ति शुद्धीकरणको सम्भावनायुक्त क्षेत्रका रूपमा पनि विकास भएको देखिन्छ । सहकारी क्षेत्रमा बढ्दै गएको अपारदर्शिता र कमजोर सुशासनका कारणले वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिको सफल कार्यान्वयन र मौद्रिक व्यवस्थापनमा पनि यसले चुनौती थपेको छ । 

यस आधारमा सहकारीक्षेत्रलाई प्रभावकारी नियमन र सुपरिवेक्षणको दायरामा समेट्नुका साथै पछिल्लो समय लघुवित्त र विकास बैंक एवं वाणिज्य बैंकहरूका देखिएको बेथिति एवं सुशासनको पालनामा देखिएको उदासीनतालाई सुधार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत थप अग्रसरता देखाउनुपर्ने बेला आएको छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर व्यवसाय गर्नेहरूलाई कसरी ऋण तिर्ने भन्ने कुराले सताएको छ भने कार्यरत कर्मचारीलाई कसरी असुली गर्ने भन्ने कुराले सताइरहेको अवस्थामा आगामी मौद्रिक नीतिले ऋणीलाई ऋण तिर्न सहज हुने वातावरण बनाउने र कर्मचारी उत्प्रेरणालाई ध्यान दिँदै उनीहरू ऋण असुली नभएकै कारण तनावमा नजाउन भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । 

पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले डिजिटल भुक्तानीलाई जोड दिइरहेका छन् तर प्रयोगकर्ताले महँगो शुल्क तिर्नु परेको गुनासो रहेको हुँदा यसलाई सहजीकरण गर्न जरुरी छ । हाल मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता करीब २ करोड ५० लाखभन्दा बढी छैनन् भने वालेट प्रयोगकर्ता पनी सोही हाराहारीमा देखिएको छ । 

मूलत: आगामी मौद्रिक नीतिको समीक्षाले समेट्नुपर्ने पक्षहरूमा आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने, मुद्रास्फीतिलाई बढ्न नदिने, भाखा नाघेको कर्जा असुली गर्ने, कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्यामा नियन्त्रण गर्ने, महँगी नियन्त्रण गर्ने, कर्जा लगानी बढाउने जस्ता नीति लिनुपर्छ । त्यस्तै उपभोगमा भन्दा उत्पादनमा कर्जा प्रवाह बढाउने, विपन्न वर्ग कर्जालाई थप प्रोत्साहित गर्ने, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको अनुगमनलाई बढाउने र बेरुजुको समाधान गर्ने, आन्तरिक तथा बाह्य लेखा परीक्षणले औंल्याएका त्रुटिहरूलाई सुधार गर्ने, व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने नीति पनि आवश्यक छ । 

बढ्दो सार्वजनिक ऋणमा नियन्त्रण गर्ने, व्यवसायीसँग हरेक तिन महीनामा अन्तरक्रिया गर्ने, असल ऋणीहरूलाई ग्रीन कार्डको व्यवस्था गर्ने, सार्वजनिक ऋणको सदुपयोग उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गर्ने, बैंकिङ सम्पत्ति स्रोतसाधनको उच्चतम परिचालन गर्ने, निक्षेप बीमा रकममा वृद्धि गर्ने, संस्थापक शेयरधनी बंैकिङ क्षेत्रबाट पलायन भइरहेको अवस्थामा सुधार ल्याउनेजस्ता नीतिमा पनि राष्ट्र बैंकको ध्यान जानुपर्छ । बैंकिङ कसुरलाई नियन्त्रण गर्ने, बढ्दो वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको भरपुर उपयोग गर्ने, विप्रेषणलाई प्रोत्साहित गर्दै यसको प्रयोग उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने, युवा पलायनलाई रोक्न स्वदेशमा रोजगारिको अवसर सिर्जना गर्ने गरी मौद्रिक नीति तय हुनुपर्छ । 

निर्यात बढाउने र पर्यटनको प्रवर्द्धनका साथै जलस्रोतको विकासमा जोड दिनेलगायत विषय पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । साथै केन्द्रीय स्तरमा बैंकिङ प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना गर्ने, हरेक बैंक परिसरभित्र कर्मचारीले फुर्सदमा अध्ययन गर्न मिल्ने गरी बैंकिङ एवं आर्थिक किताब, स्मारिका र पत्रपत्रिकासहितको पुस्तकालयको व्यवस्था गर्नेजस्ता काम पनि आवश्यक छ । 

ब्याजदरमा स्थिरता, खराब कर्जा घटाउने, विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षण बढाउने, महँगी नियन्त्रण, स्टार्टअप र साना व्यवसायको विकास, आर्थिक पुनरुत्थानका लागि राहत कार्यक्रमलगायत वित्तीय प्रोत्साहन, व्यवसाय तथा व्यक्तिलाई प्रोत्साहनका लागि सहुलियत ऋणमा दिन सकेको खण्डमा आन्तरिक अर्थतन्त्र थप चलायमान हुन सक्छ ।

कर्मचारीलाई तनाव व्यवस्थापन गर्न हरेक ३ महीनामा एकपटक प्रत्येक कर्मचारी सहभागी हुने गरी कक्षासमेत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिको समीक्षाले गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा व्यवसायप्रति बढ्दो उदासीनता र उपयुक्त वातावरण एवं मार्गदर्शनको कमीले युवाहरू विदेशिने क्रम बढेको हुँदा आन्तरिक माग पनि खस्केको छ । तसर्थ देशको अर्थतन्त्रको आकारलाई समेत बढाउन नवउद्यमीको विकास गर्न बैंकिङ क्षेत्रले सहज कर्जा दिने वातावरण मिलाउनुपर्छ । 

बैंकिङ कसुर गर्ने क्रम बढिरहेको छ । विशेष गरी छाया बैंकिङलाई व्यवस्थित गर्ने, हुन्डी कारोवार, सहकारी ठगीलगायत घटना बढेको छ । तसर्थ आगामी मौद्रिक नीतिको समीक्षाले यसप्रति थप कडाइ गर्नुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्रप्रतिको अविश्वासलाई चिर्न तथा बैंक धराशयी भए, टाट पल्टिए, डुब्दै छन् भन्ने खालका समाचारहरूले जनमानसमा भ्रम उत्पन्न हुने भएकाले यस्ता भ्रमपूर्ण समाचारलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । बैंकहरूको अनावश्यक अफवाह फैलाउनेप्रति कानूनी कारबाही गरी सार्वजनिक विश्वासलाई अझ सुदृढ गर्नेतर्फ मौद्रिक नीतिको समीक्षा लक्षित हुनुपर्छ ।

अति पिछडिएको विपन्न वर्गमा कर्जाको पहुँच विस्तार गर्ने, शैक्षिक बेरोजगार कर्जाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने, डिजिटल प्रविधिलाई बढावा दिने, महिला उद्यमशीलताको विकास गर्ने, कृषि क्षेत्रको विकासमा कृषि कर्जालाई सरलीकरण गर्ने, पर्यटन, जलस्रोत र पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रलगायतमा उत्पादनशील कर्जा लगानी बढाउने कुरामा आगामी मौद्रिक नीतिको समीक्षा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । 

शेयरबजारको अस्थिरतासँगै पूँजीगत लाभकर पनि घटेको छ । हाल बैंकहरूमा अधिक तरलता भएसँगै अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तीका कारण लगानीमा शिथिलता देखिँदा बैंकिङ प्रणालीमा नै जोखिम ल्याउनुका साथै बैंकहरूको ब्याज आम्दानीमा प्रभाव परेको छ । कोरोना महामारी, रूस युक्रेन युद्ध र पश्चिम एशियाको अशान्तिका कारण समग्र अर्थतन्त्रमा शिथिलता आएको हुँदा एकातर्फ व्यवसायीको कर्जा लिने मनोबल कमजोर भएको छ । ऋणको सावां ब्याज बुझाउन नसक्दा बैंकिङ क्षेत्रको गैरबैंकिङ सम्पत्ति समेतमा वृद्धि भएको छ । 

विश्व बैंक र मुद्राकोषका अनुसार नेपालको अर्थतन्त्रले जीडीपीको ५० प्रतिशतसम्मको सार्वजनिक ऋण धान्न सक्ने क्षमता रहेको बताएको छ । यस्तो ऋण हाल जीडीपीको करीब ४४ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । तसर्थ यसको व्यवस्थापन र उपयोग उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गर्न जरुरी छ । हाल उत्पादन, व्यापार, उपभोग र वित्तीय स्रोत परिचालन गतिहीन अवस्थामा रहेको हुँदा बैंकिङ प्रणाली, शेयरबजार, बीमा क्षेत्र, रोजगारी तथा सरकारी वित्तीय प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने गरी अगामी मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा हुन जरुरी छ । 

तसर्थ अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आगामी मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले सुस्त अर्थतन्त्रमा माथि उठाउने गरी ऋणप्रवाहमा सुधार, बैंकिङ सुशासन, दिगो बैंकिङ, लगानीयोग्य वातावरणको निर्माण, सर्वसाधारण तथा व्यवसायीहरूले बैंकमा बचत गर्ने प्रवृत्तिको विकास जस्ता पक्षमा जोड दिनु आवश्यक छ । ब्याजदरमा स्थिरता, खराब कर्जा घटाउने, विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षण बढाउने, महँगी नियन्त्रण, स्टार्टअप र साना व्यवसायको विकास, आर्थिक पुनरुत्थानका लागि राहत कार्यक्रमलगायत वित्तीय प्रोत्साहन, व्यवसाय तथा व्यक्तिलाई प्रोत्साहनका लागि सहुलियत ऋणमा दिन सकेको खण्डमा आन्तरिक अर्थतन्त्र थप चलायमान भई समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको आर्थिक एजेन्डालाई गतिशील बनाउन सकिने कुरामा कसैको विमति नरहला । 

डा. वशिष्ठ बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी जानकार हुन् ।