काठमाडौं । नेपाली व्यवसायीले लामो समयदेखि गर्दै आएको विदेशमा लगानी गर्न पाउनुपर्ने माग सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत सम्बोधन गरेको छ । 

सरकारले २०८१ मा ल्याएको अध्यादेश र सोही वर्ष गठित एक उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले दिएको सुझावसमेत समेट्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) को बजेटमा निर्यातबाट हुने वार्षिक आम्दानीको २५ प्रतिशतसम्म लगानी विदेशमा गर्न पाउने घोषणा गरेका हुन् ।

• साउनबाटै लागू गर्ने गरी काम अघि बढाउने लगानी बोर्डको तयारी
• निर्यातबाट हुने आम्दानीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न सकिने
• व्यवसायबाट आर्जन हुने मुनाफाको ५० प्रतिशत देशभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने
• ज्ञान/सेवा दिएबापत स्वेट शेयर लिन पाउने कानूनी व्यवस्था गरिने

बिहीवार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आव २०८२/८३ को बजेट वाचन गर्दै मन्त्री पौडेलले उक्त जानकारी गराएका हुन् । अब नेपाली व्यवसायी खासगरी निर्यातकर्ता व्यवसायीले विदेशमा लगानी गर्न पाउने छन् । निर्यात गर्ने व्यवसायी वा कम्पनीले अब विदेशमा लगानी गर्न पाउने र त्यसको स्वीकृति लगानी बोर्ड नेपालले गर्ने पनि उनले बताए । 

बजेट वक्तव्यको ८० नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘नेपाली व्यवसायी वा कम्पनीलाई विदेशमा विक्री शाखा वा अर्धप्रशोधित सामग्री निर्यात गरी प्रशोधन कारखाना स्थापना गर्न अनुमति दिइनेछ । यसका लागि निर्यातबाट हुने वार्षिक आम्दानीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था गरिनेछ । यस्तो व्यवसायबाट आर्जन हुने मुनाफाको ५० प्रतिशत देशभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । विदेशमा गरिने लगानी स्वीकृतिको जिम्मेवारी लगानी बोर्डमा रहने व्यवस्था गरिनेछ ।’

हाल विदेशमा लगानी गर्न नपाइने कानूनी व्यवस्था छ । तर, व्यवसायीले अर्कै बाटोबाट विदेशमा लगानी गरिरहेका छन् । 

यस्तै बजेट वक्तव्यको ८१ नम्बर बुँदामा नेपाली नागरिकले विदेशी कम्पनीलाई प्रविधि वा विशिष्ट प्रकृतिको ज्ञान वा सेवा उपलब्ध गराएबापत स्वेट शेयर लिन पाउने कानूनी व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवालीले सरकारले विदेशमा गरिने लगानीको स्वीकृति दिने अधिकार बोर्डलाई दिए पनि कानूनी व्यवस्थादेखि अन्य आवश्यक प्रक्रियाको विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए । सरकारले बजेटमा घोषणा गरेको उक्त विषय साउनदेखि नै कार्यान्वयन गर्ने गरी गृहकार्य गरिने उनको दाबी छ । 

‘विदेशमा लगानी स्वीकृति दिने अधिकार दिइए पनि कानूनी व्यवस्था र अन्य तयारीको काम शुरू गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने‚ ‘अहिले विदेशी लगानी ल्याउने एउटा विधि र विदेशमा लगानी गर्न पाउने अर्थात् लैजाने विधि अर्कै हुन्छ, हामीसँग विदेशमा लगानी गर्न पाउने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नभएकाले यो बनाउनुपर्छ ।’ 

उनले यो काम कसरी गर्ने भनेर छलफल भइरहेको बताए । ‘तर, तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छैन,’ उनले भने, ‘साउनबाटै लागू गर्ने ढंगले तयारी अघि बढाउनेछौं ।’

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले चैत २९ गते बुझाएको प्रतिवेदन (आर्थिक सुधारको मार्गचित्र)मा पनि उक्त सुझाव छ । त्यसअघि २०८१ पुसमै सरकारले ल्याएको ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ ले विदेशमा लगानी खुला गर्नका लागि विभिन्न सुधारका व्यवस्था गरेको थियो । आयोगले विदेशमा लगानी गर्न पाइने क्षेत्रहरू, लगानीको सीमा, स्वीकृतिको विधि, नियमन गर्ने विधि आदि स्पष्ट पारिएको विदेशमा गरिने लगानी नियमन गर्ने ऐन जारी गर्न सुझाव दिएको थियो । 

उक्त आयोगले ‘वस्तु वा सेवा निर्यात गरेका फर्म वा कम्पनीले एक आवमा पछिल्लो ३ वर्षमा आर्जन गरेको सरदर वार्षिक निर्यात आम्दानीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा विक्री शाखा खोल्न वा अर्धप्रशोधित सामग्री निर्यात गरी गन्तव्य मुलुकमा अन्तिम प्रशोधन गरी विक्री गर्ने कारखाना खोल्न विदेशमा लगानी गर्न दिने,’ सुझाव दिएको थियो । 

होटेल, निर्माणलगायत व्यवसायीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिनुपर्ने आयोगको सुझावमा भने बजेटमा केही उल्लेख गरिएको छैन । 

आयोगले नेपालमा चलेका होटेल, रेस्टुराँ र पर्यटन सेवासम्बन्धी काम गर्ने कम्पनीलाई लगानी प्रस्तावको मूल्यांकन गरी कम्पनीको चुक्ता पूँजीको ५० प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न दिने व्यवस्था गर्न सुझाव
दिएको थियो । 

साथै निर्माण व्यवसायीले विदेशको निर्माण ठेक्कामा भाग लिन आवश्यक बिड बन्डको रकम भुक्तानी गर्न र ठेक्का पाएको खण्डमा ठेक्का बापतको जमानत (पर्फर्मेन्स बोन्ड) र काम शुरू गर्नका लागि आवश्यक पर्ने बैंक जमानत दिनुपर्नेजस्ता सुझाव दिएको थियो । यस्तै आयोगले दिएको सुझावमा नेपाली नागरिकले नेपालमै बसी कुनै विदेशी कम्पनीलाई प्रविधि वा विशिष्ट प्रकृतिको ज्ञान वा अन्य कुनै सेवा उपलब्ध गराएबापत कुनै विदेशी मुद्रा भुक्तानी नहुने गरी स्वेट शेयर लिन पाउने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । आगामी आवको बजेटमा स्वेट शेयर लिन पाउने व्यवस्था भने घोषणा गरिएको छ । 

नेपाल एशोसिएशन फर सफ्टवेयर एन्ड आईटी सर्भिसेज कम्पनिज् (नास–आईटी)का अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले बजेटले गरेको व्यवस्था स्वागतयोग्य नै भएको टिप्पणी गरे । ‘बजेटले एउटा उद्देश्यले ल्याएको छ,’ कोइरालाले भने‚ ‘यो जरुरी नै थियो, अब यसलाई कसरी नियमन र सन्तुलन गर्ने भन्ने हो । तर, अहिले सरकारले नियामक निकायको रूपमा लगानी बोर्डलाई अघि सारेसँगै विदेशमा लगानीको कुरा कसले हेर्छ भन्ने द्विविधा हटेको छ ।’ निर्यात गर्नेलाई लक्षित गर्नु राम्रो नभए पनि यसबाट सरकारले सुरक्षित हुन खोजेको जस्तो देखिएको उनको भनाइ छ । शुरूमा यो व्यवस्था गर्दा सुरक्षित हुन खोजेको देखिएको भन्दै उनले स्वेट शेयरको विषयले भने आइटी, सेवा निर्यातलाई सघाउ पुग्ने बताए ।