काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आर्थिक सुधारका पक्षमा सबैजसो राजनीतिक दलबाट प्रतिबद्धता खोज्ने भएको छ । संसद्मा कुनै पनि दलको बहुमत नभएको र विगत एक वर्षमै तीनओटा सरकार बनेको परिप्रेक्ष्यमा कम्तीमा आर्थिक सुधारमा पक्षमा एकरुपता आओस् भनेर राजनीतिक प्रतिबद्धता खोज्ने प्रयास गरिएको महासंघका पदाधिकारीहरूले बताएका छन् ।
महासंघका अनुसार यस्तो प्रतिबद्धता बुधवार (आज) हुने महासंघको ५८औं वार्षिक साधारणसभा एवं उद्योग वाणिज्य दिवसको उद्घाटन सत्रमा खोजिने छ ।
‘यसका लागि सत्तापक्षीय र विपक्षी गरेर करीब एक दर्जन राजनीतिक दलका शीर्ष नेतालाई आमन्त्रण गरिएको छ,’ महासंघका उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले कार्यक्रममा बोल्नेछन् ।’ राजनीतिक आस्था फरक भए पनि मुलुकको आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएका विषयमा एकमत भई अर्थतन्त्रको तीव्र विस्तारमा योगदान पुर्याउने, सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै नीतिगत परिवर्तन हुँदा लगानीकर्ता निरुत्साहित भइरहेको अवस्थामा आधारभूत आर्थिक नीतिको स्थायित्व कायम गरिने र आवश्यकताअनुसार नीति परिवर्तन गर्नुपर्दा निजीक्षेत्रको सहमति लिइने प्रतिबद्धता राजनीतिक दलहरूबाट खोजिनेछ ।
त्यसैगरी अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८७ प्रतिशत योगदान पुर्याइरहेको निजीक्षेत्रलाई रोजगारीको मुख्य आधारका साथै आर्थिक वृद्धि एवं विकासको इन्जिनका रूपमा उच्च प्राथमिकताका साथ प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिबद्धता पनि दलहरूबाट खोजिनेछ ।
सर्वसाधारण र निजीक्षेत्रले निर्वाध रूपमा व्यवसाय गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्दै आवश्यक सुरक्षा प्रदान गर्ने र निजीक्षेत्र एवं सरकारद्वारा प्रवद्र्धित विकास आयोजनाहरूलाई निर्वाध रूपमा समयमै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता पनि दलहरूले व्यक्त गर्नुपर्नेछ ।
राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका व्यक्तित्वको मर्यादाक्रम तय गर्दा निजीक्षेत्रलाई समावेश गरी सम्मान प्रदान गरिने प्रतिबद्धता पनि राजनीतिक दलहरूबाट खोजिने महासंघले जनाएको छ ।
अहिले बारम्बार राजनीतिक परिवर्तन भइराख्दा सरकारी नीतिमा एकरुपता नभएको, निश्चित व्यवसायीलाई फाइदा र अरुलाई हानि हुने गरी नीति नियम बन्न थालेको र व्यवसायीलाई तर्साएर लोकप्रिय हुने होड बढेको भन्दै आर्थिक सुधार र लगानीको वातावरण बनाउने कुरामा राजनीतिक प्रतिबद्धता खोजिएको महासंघका पदाधिकारी बताउँछन् ।
‘अहिले नीतिगत अस्थिरताका कारण लगानीकर्ता ढुक्क भएर लगानी गर्न सक्ने स्थिति छैन,’ महासंघका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने, ‘राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा एउटा सरकार हुँदा बजेटमा एउटा प्राथमिकता हुन्छ अर्को सरकारको बेला अर्कै ।’ राष्ट्रिय योजना आयोगले पञ्चवर्षीय योजनाअनुसार निश्चित प्राथमिकता निर्धारण गरे पनि त्यसअनुसार काम नहुँदा नीतिगत अस्थिरता कायम रहेको र यसले व्यवसायीले ढुक्कसँग लगानी गर्ने वातावरण बिग्रिएको गोल्छा बताउँछन् ।
खासगरी सरकार फेरिएसँगै कर नीतिमा परिवर्तन हुने र निश्चित व्यवसायीको फाइदाका लागि नीतिगत परिवर्तन गर्दा अन्य व्यवसायी ढुक्क हुन सक्ने स्थिति नभएको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
आगामी वैशाख १६ र १७ गते लगानी सम्मेलन गर्नुअघि करीब एक दर्जन कानून संशोधन गर्ने योजना भए पनि त्यो हुने/नहुनेमा आशंका उब्जिएको छ । निजीक्षेत्रसँगको छलफलबाटै ती कानूनी सुधारका योजना बनाइएका हुन् । ‘कम्तीमा यी कानूनी सुधारका मामलामा दलहरूमा मतैक्यता चाहन्छौं,’ गोल्छाले भने ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले वर्तमान सरकारको आर्थिक सुधारप्रतिको प्रतिबद्धतामा आशंका रहेको बताए । लगानी सम्मेलनअघि गर्ने भनिएको कानूनी सुधार र कन्ट्री रेटिङको काम अलपत्र परेको उनले बताए । ‘कन्ट्री रेटिङको लागि विदेशी कम्पनीसँग सम्झौता पनि भइसकेको हो,’ उनले भने, ‘अहिले तत्काल रेटिङ नहुने भन्ने कुरा आएको छ । रेटिङ विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गर्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।’