काठमाडौं । सरकारले निजीक्षेत्रलाई रिझाउने गरी आर्थिक आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट बिहीवार सार्वजनिक गरेको छ ।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यसका लागि निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिहरू पनि सम्मिलित भएर उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले दिएको धेरै सुझाव समेटेर संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
धेरै लोकरिझ्याइँका नाराहरू नराखिएकाले बजेटको आकार धेरै बढाइएको छैन ।
सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको हो, जुन चालू आर्थिक वर्ष (आव) को भन्दा ५ दशमलव ६ प्रतिशतले ठूलो हो ।
कुल बजेटमध्ये चालूतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ, पूँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
बैंकिङः
- कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण कोषको पुनर्बीमा
- खराब कर्जा तथा गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि एसेट मेनेजमेन्ट कम्पनी स्थापना
पीईसीसीः
- कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषले प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर्स क्यापिटलमा लगानी गर्न सक्ने
सहकारीः
- समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र ऋणीको सम्पत्ति तथा पासपोर्ट रोक्का
- सहकारीको ५ लाखसम्मको निक्षेप सुरक्षण, बचत फिर्ता गर्न चक्रवर्ती कोष
सूचना प्रविधिः
- सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट हुने आयकरमा ७५ प्रतिशत छूट
- सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने व्यक्तिको आम्दानीमा ५ प्रतिशत मात्र आयकर
- डिजिटल साक्षरताका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन
निजीक्षेत्रः
- नेपाली व्यवसायी वा कम्पनीलाई विदेशमा विक्री शाखा वा अर्धप्रशोधित सामग्री निर्यात गरी प्रशोधन कारखाना स्थापना गर्न अनुमति
- नेपाली नागरिकलाई विदेशी कम्पनीलाई प्रविधि वा विशिष्ट प्रकृतिको ज्ञान वा सेवा उपलब्ध गराएबापत स्वेट शेयर
खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबााट १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ र आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब ६२ अर्ब जुटाइने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।
मूलतः बजेटले निजीक्षेत्रले उठाउँदै आएका धेरै विषय समेटेकाले निजीक्षेत्रले यसको स्वागत गर्दै कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरेको छ ।
‘निजीक्षेत्रले दिएको अधिकांश सुझाव यस बजेटले समेटेको छ र निजीक्षेत्रलाई अर्थतन्त्र चलाउने ड्राइभिङ सिटमा राखेको छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले पत्रकारहरूलाई भने ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले बजेटको स्वागत गर्दै मौद्रिक नीति पनि बजेट कार्यान्वयनमा सघाउने खालको आउनुपर्नेमा जोड दिए ।
बजेटमा पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएको धेरै सुझाव समेटिएका छन् । उक्त सुझावहरू नेपालको निजीक्षेत्रले चाहेअनुसारका नै धेरै छन् ।
आयोगको सुझावअनुसार पहिलोपल्ट नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिने घोषणा बजेटमा गरिएको छ । त्यसैगरी लगानी आकर्षित गर्न पनि थुप्रै योजना घोषणा गरिएका छन् ।
भन्सार विन्दुमा लगाउने अग्रिम आयकर खारेज, व्यापारिक उधारोसम्बन्धी ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता, सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी, सानातिना परियोजना केन्द्रमा नपार्ने, उद्योगीलाई जग्गाको उपलब्धता सहज पार्ने र भन्सार विन्दुबाहेक अन्त हुने मालवस्तु परीक्षणमा नियन्त्रणजस्ता विषय पनि आयोगको सुझावअनुसार पारिएको छ ।
‘समग्रमा बजेट सुधारमुखी छ यसले निजीक्षेत्रलाई खुशी तुल्याएको हुनुपर्छ,’ आयोगका संयोजक तथा पूर्वसचिव रामेश्वर खनालले आर्थिक अभियानसँग भने‚ ‘तर, बजेटले राजनीतिक दललाई राज्यले स्रोत दिनुपर्ने भनी आयोगले दिएको सुझाव भने कार्यान्वयनमा लगेन ।’
खनाल थप्छन्, ‘हामीले अहिले अपारदर्शी ढंगले दल तथा नेताले लिने चन्दाले भ्रष्टाचार बढ्यो र क्रोनी क्यापिटलिज्मको विकास भयो भनेर राज्यले स्रोत दिनुपर्ने कुरा उठाएका थियौं । तर, त्यसको सुनुवाइ भएन र यसमा सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा गम्भीर नभएको अर्थमा मैले बुझें ।’
उनले बजेटमा राष्ट्र बैंकले गर्ने कामको बारेमा पनि बोल्नु ठीक नभएको प्रतिक्रिया दिए ।
सरकारले पूँजीगत बजेट लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न सकेको छैन भने निजीक्षेत्रको लगानी पनि खासै बढ्न सकेको छैन, जुन बैंक वित्तीय संस्थाबाट निजीक्षेत्रतर्फ गएको कर्जामा सीमित मात्र वृद्धि भएबाट पुष्टि हुन्छ ।
निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिहरू राजनीतिक तथा नीतिगत अस्थिरताका कारण देशभित्र लगानीको वातावरणमा सुधार हुन नसकेका कारण लगानी नभएको बताउँछन् ।
पछिल्लो १० वर्षमा कुल स्थिर लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २८ दशमलव ७३ प्रतिशत रहेकोमा चालू आर्थिक वर्ष २४ दशमलव शून्य ७ प्रतिशत मात्र रहेको बिहीवार नै सार्वजनिक आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा निजीक्षेत्रको स्थिर लगानीको अनुपात पनि सरकारी क्षेत्रको तुलनामा घट्ने अनुमान गरिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि आर्थिक वृद्धिका लागि उच्च योगदान गर्ने क्षेत्रमा थप नीतिगत, कानूनी र प्रक्रियागत सुधार गर्दै निजीक्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख संवाहकको भूमिकामा स्थापित गरिने अर्थमन्त्री पौडलले उल्लेख गरे ।
निजीक्षेत्रमुखी बजेट आए पनि सरकारले नियमित रोजगारी भएका वर्गलाई रिझाउने प्रयत्न भने गरेन । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आयकर नलाग्ने आयको सीमा बढाइएपछि यस वर्ष यो सीमा थप बढ्ने आशा धेरैको थियो ।
निजीक्षेत्रका प्रतिनिधि संस्थाहरूले आयकर नलाग्ने आयको सीमा व्यक्तिको हकमा कम्तीमा ८ लाख रुपैयाँ पुर्याउन सुझाव दिएको थियो । हाल यस्तो सीमा व्यक्तिको हकमा ५ लाख रुपैयाँ र दम्पतीको हकमा ६ लाख रुपैयाँ छ । तर, बजेटले हालको सीमा यथावत् राखेको छ ।
उच्चस्तरीय आयोगले बजारमा माग सृजना हुन नसक्दा विगत केही वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र सुस्ताएको जनाएको छ । आयकरमा दिने छूट बजारमा माग सृजना गर्ने एउटा आधार हो । आयकर नलाग्ने सीमा बढाउँदा मानिसको हातमा खर्चयोग्य पैसा हुन्छ र सोही रकम खर्च भएर बजारमा माग सृजना हुन्छ ।
‘आयकर नलाग्ने आयको सीमा बढाउनैपर्ने स्थिति थियो तर सरकारले यो कुरालाई सम्बोधन गरेन,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कोषाध्यक्ष भरतराज आचार्यले भने । स्रोत जुटाउन समस्या भइरहेकाले सीमा नबढाइएको बुझाइ उनको छ ।
सरकारले सीमित स्रोत भएको अवस्थामा सरकारको अनिवार्य दायित्व बढाउने होड रोक्ने प्रयत्न गरेको छ । यसका लागि एउटा उपायको रूपमा वृद्धभत्ता पाउने उमेर ६८ वर्षबाट बढाएर फेरि ७० वर्ष पुर्याइएको छ । नेपालीहरूको औसत आयु बढ्दै जाने तर वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाउँदै जाने होड चल्दा राज्यको अनिवार्य दायित्व बढ्दै गएको थियो ।
स्रोतको अभाव देखाएर सरकारले आफ्ना कर्मचारीको तलब बढाएन, बरु भत्ता बढाएर ५ हजार रुपैयाँ पुर्यायो । यसअघि २०७९/८० को बजेटमार्फत कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशत बढाइएको थियो । निजामती ऐनअनुसार प्रत्येक ३ वर्षमा सरकारी कर्मचारीले पाउने तलब भत्तामा समायानुकूल पुनर्विचार गर्ने प्रावधान छ ।
‘भविष्यको दायित्व नबढ्ने गरी तलव वृद्धिमा संयमित भएको छ सरकार । कर्मचारीलाई अन्याय त भयो तर मुलुकको क्षमता नभएको बेला तलब बढाउनु उपयुक्त हुन्थेन । सरकारसँग अहिले तलब बढाउने हैसियत थिएन,’ पूर्वसचिव खनालले भने‚ ‘त्यसैले तलब नबढाउनु अहिलेका लागि सही कदम हो ।’
विगत केही वर्षदेखि अर्थतन्त्रको वृद्धिदर सुस्ताउँदा सरकारी राजस्व पनि लक्ष्य अनुसार उठन सकेका छैन । त्यसैले राजस्व १३ खर्बभन्दा बढी उठाउने लक्ष्य भने आचार्यलाई महत्त्वाकांक्षी लागेको छ ।
विदेशी दातृनिकायले अनुदानको अंश घटाउँदै गए पनि सरकारले चालू आर्थिक वर्षको भन्दा केही बढी अनुदान आउने अपेक्षा गरेको छ । आन्तरिक र बाह्य ऋणको लक्ष्य पनि केही बढाइएको छ । ‘सरकारले बाह्य ऋण लिएर भए पनि खर्च बढाउनु पथ्र्यो तर सरकार ऋण लिन डराएको जस्तो देखिन्छ,’ आचार्यले भने ।
स्रोतको चाप खेपिरहेको सरकारले विद्युतीय गाडीमा भन्सार दर बढाउने धेरैको अपेक्षा थियो । त्यही डरमा विद्युतीय सवारीको आयात विगत २ महीनामा ह्वात्तै बढेको थियो । तर, सरकारले विद्युतीय सवारीको हकमा विद्यमान भन्सार दरमा कुनै परिवर्तन गरेन ।
आर्थिक क्षेत्रको थिंकट्यांक समृद्धि फाउन्डेशनका निर्देशक दीपेन्द्र चौलागार्इंले सूचनाप्रविधि क्षेत्रमा युवालाई आकर्षित गर्न लिएको लिएको नीति, नेपाल टेलिकमको थप शेयर जनतालाई दिने घोषणा र स्कूलमा शिक्षकको व्यवस्थापनमा सुधार आदि विषयमा राम्रो नीति आएको बताए । सरकारले यो बजेट कार्यान्वयन गरेर ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्य ठीकै भएको पूर्वसचिव खनालको भनाइ छ ।
