काठमाडौं । फेसबुक, इन्स्टाग्राम, थ्रेड्स, एक्ससहित धेरै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू नेपालको कानूनअनुसार अझै दर्ता हुन नआएपछि तिनलाई नेपालमा दर्ता हुन सरकारले पुन: ताकेता गरेको छ । 

सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयका अनुसार ९ महीनासम्म प्रतिबन्ध खेपेको टिकटकसहित भाइबर र विटक मात्र हालसम्म आधिकारिक रूपमा मन्त्रालयमा दर्ता भएका छन् । मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै सोमवार दोस्रोपटक सूचना प्रकाशित गरेर दर्तामा आउन ताकेता गरेको हो । 

सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० अनुसार सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले मन्त्रालयमा सूचीकरण गरी नेपालमै बस्ने सम्पर्क व्यक्ति तोक्नुपर्नेमा अहिले धेरैले त्यस्तो गरेका छैनन् । यसअघि पनि सरकारले फेसबुक, एक्स, टिकटक, लिंक्डइनलगायत सामाजिक सञ्जाललाई ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ को प्रावधानअनुरूप सूचीकृत हुन पटकपटक आग्रह गरेको थियो । 

मन्त्रालयको जारी गरेको सूचनामा सामाजिक सञ्जालको दर्ता, नियमन र निगरानीसम्बन्धी प्रावधानहरू समावेश छन् । ‘यो कदमले अनलाइन प्लेटफर्महरूको जिम्मेवारी बढाउने र डिजिटल स्पेसलाई सुरक्षित तथा मर्यादित बनाउन मद्दत गर्ने’ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

निर्देशिकामा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले नेपालमा आफ्नो सेवा प्रदान गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने, आपत्तिजनक सामग्रीको निगरानी र हटाउने प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नुपर्ने र प्रयोगकर्ताको गोपनीयता तथा डाटा सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने प्रावधानहरू समावेश छन् । मन्त्रालयले उक्त निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि सम्बद्ध निकायहरूसँग समन्वय गर्ने बताएको छ । सरकारले जारी गरेको निर्देशिकाले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई नेपालमा सम्पर्क कार्यालय, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन परिपालनाको निगरानी गर्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

सामाजिक सञ्जाल कम्पनीले नेपालको पयर्टन प्रवर्द्धन, सुरक्षा तथा डिजिटल लिटरेसीको प्रवर्द्धन एवं कन्टेन्ट फिल्टर एवं मोडेरेशनका लागि प्रविधिसमेत अँगाल्नुपर्ने मन्त्रालयका सहसचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुर बताउँछन् । उनका अनुसार सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई नेपालको कानूनी दायरामा आउन पटकपटक पत्राचार भएको छ । ‘एक्स, फेसबुकसहितका प्लेटफर्महरूलाई पटकपटक पत्र काटिएको थियो । तर, अटेर गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘कानून नमान्ने छूट कसैलाई छैन, त्यसैले कानूनी दायरामा आउन पुन: भनिएको हो ।’

निर्देशिकाअनुसार यस्ता प्लेटफर्महरू सञ्चार मन्त्रालयमा दर्ता भएपछि प्रत्येक ३ वर्षमा आफ्नो विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले यही माघ १५ मा राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा पनि यस्ता कम्पनी दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था समेटिएको छ । 

संसद्बाट पारित भएर यो विधेयकले कानूनी मान्यता पाएको ३ महीनाभित्र फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स, ह्वाट्सएप, भाइबर, युट्युब, लिंक्डइनजस्ता अहिले सञ्चालनमा रहेका प्लाटफर्मले अनुमतिपत्र अनिवार्य रूपमा लिनुपर्नेछ । 

विधेयकको दफा ९ मा अनुमतिपत्र प्राप्त नगरेको वा अनुमतिपत्र रद्द भएको प्लेटफर्मलाई नेपालभित्र सञ्चालन गर्न रोक लगाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । ‘त्यस्तो प्लेटफर्म सञ्चालनमा रोक लगाउन सूचनाप्रविधि विभागले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा लेखी पठाउनुपर्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘प्राधिकरणले त्यस्तो प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न रोक लगाउन इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई निर्देशन दिनुपर्नेछ ।’

विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले लाइसेन्स लिन कम्पनी, फर्म वा संस्था दर्ताको प्रमाणपत्र, प्रबन्धपत्र र नियमावली, स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, विदेशी लगानीकर्ताले शेयर लगानी गरेको भए त्यससम्बन्धी विवरण, सञ्चालक समितिको विवरण, गोपनीयतासम्बन्धी नीति, डाटा प्रयोग नीति (डाटा युजेज पोलिसी), डाटा सुरक्षा नीतिलगायत कागजात संलग्न गरेर विभागमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । उनीहरूले हरेक २ वर्षमा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्नेछ । अनुमतिपत्रको अवधि सकिनुभन्दा १५ दिनअघि नै नवीकरणका लागि दस्तुरसहित निवेदन दिनुपर्ने, नेपालबाहिरबाट सञ्चालित सामाजिक सञ्जालले नेपालमा सम्पर्क बिन्दुको व्यवस्था नगरे अनुमतिपत्र खारेज हुने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

दर्ता विधेयकमा शर्त पालना नगरे सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई १ करोड रुपैयाँसम्म जरीवाना र प्रयोगकर्तालाई ‘राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने गरी’ भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गरे ५ वर्षसम्म कैद र १५ लाख रुपैयाँसम्म जरीवाना हुने प्रावधान राखिएको छ ।

‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने शर्तमा प्लेटफर्मले ‘सम्बन्धित निकाय’मा अनुसन्धानका लागि ‘युजर डिटेल’ उपलब्ध गराउनुपर्ने, परिचय खुलाएर मात्रै प्लेटफर्म प्रयोग गर्न दिनुपर्ने, कानूनविपरीतका विषयवस्तु पोस्ट हुन नदिने प्रविधि विकास गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । तोकिएका शर्त पालना नगर्ने प्लेटफर्मलाई २५ लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रस्ताव छ । प्रयोगकर्ताका सन्दर्भमा विधेयकमा दर्जन जति कसुरको परिभाषा खुलाएर सजाय तोकिएको छ । यो विधेयकले स्वतन्त्रतामाथि आँच पुग्ने भन्दै पत्रकार महासंघ, नागरिक समाजबाट विरोधसमेत हुँदै आएको छ । 

किन आइतवार राति इन्टरनेटको गति सुस्त ?

आइतवार राति करीब डेढ घण्टा देशभर इन्टरनेटको गति निकै सुस्त भयो । यसले गत वैशाख २० गते सुस्ताएको इन्टरनेटको गतिको सम्झना गरायो । गत वैशाखमा इन्टरनेटमा आएको समस्या ब्यान्डविथ प्रदायक भारतीय कम्पनी एयरटेलले ब्यान्डविथको रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै ब्यान्डविथ नै दिन बन्द गर्नुको नतिजा थियो । 

तर, आइतवार भारतीय एयरटेल लिमिटेडको उत्तरप्रदेशस्थित फरेन्दा र कोल्हुहीबजार क्षेत्रका २ स्थानमा फाइबर केबल चुडिन गई नेटवर्कमा समस्या उत्पन्न भएको नेपाल टेलिकमले जनाएको छ । त्यसै कारणले गर्दा आइतवार राति ९ बजेर ७ मिनेट देखि १० बजेर ३० मिनेटसम्म उक्त कम्पनीद्वारा प्रदान गरिएको इन्टरनेट सेवामा आंशिक समस्या उत्पन्न भएको कम्पनीको भनाइ छ । नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले पनि त्यसै भएको अनौपचारिक जानकारी आएको बताए ।

यसैबीच, इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई सरकारले अझै विदेशी मुद्रा सटही सुविधा दिएको छैन । लामो समयदेखि सटही सुविधा दिन सिफारिश नहुनुको मुख्य कारण रोयल्टी र आरटीडीएफ (ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष) दस्तुर तिर्न इन्टरनेट प्रदायकले आलटाल गर्नु नै थियो ।

उच्च अदालत, पाटनले उक्त रकम तिर्नुपर्ने फैसला गरेपछि इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी वल्र्डलिंकले गएको ३० कात्तिक र सुबिसुले करीब १ महीनाअघि जरीवानासहित सम्पूर्ण बक्यौता रकम बुझाइसकेका छन् । त्यस्तो रकम नबुझाएको भन्दै सरकारले सटहीको सुविधा दिएको थिएन । 

इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूको संस्था आइस्पानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास खड्काका अनुसार यसरी बक्यौता बुझाइसकेको वल्र्डलिंकको करीब ३ महीना र सुबिसुको करीब १ महीना हुँदा पनि विदेशी मुद्रा सटहीका लागि सिफारिश हुन भने सकेको छैन । भुक्तानी नहुँदा जरीवाना बढेको बढ्यै छ । यसले पनि नेपाली इन्टरनेट कम्पनीहरू मारमा परेको उनको भनाइ छ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता पौडेलका अनुसार बक्यौता तिरेकाहरूलाई सिफारिश गर्न कुनै समस्या छैन । ‘वल्र्डलिंकको फाइल प्राधिकरणले मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ भने सुबिसुको पनि केही दिनमै फाइलमा निर्णय लिने तयारी प्राधिकरणले गरेको छ,’ उनले भने, ‘कागजात रुजुदेखि आवश्यक परे अनुगमनसमेत गर्नुपर्ने भएकाले निर्णय लिन केही विलम्ब भएको हो ।’

तर, त्यस्तो बक्यौता नतिर्नेको लाइसेन्स खारेजी किन नगर्ने, भनी केही दिनमै स्पष्टीकरणसहितको पत्र पठाउने तयारी भएको पौडेलले बताएका छन् । सरकारले मुद्रा सटहीको सुविधा नदिँदा इन्टरनेट ब्यान्डविथ आयातबापत ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी इन्टरनेट प्रदायकहरूले भुक्तानी गर्न सकेका छैनन् ।