सार्वजनिक निर्माण सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था स्पष्ट भए तापनि खरीद कार्यको तयारी, खरीद व्यवस्थापन, ठेक्का आह्वान, मूल्यांकन, कार्यान्वयन, गुणस्तर व्यवस्थापन, दिगोपना, मर्मत सम्भारलगायत विषयमा ऐन नियममा भएको व्यवस्था पालना नगरेका कारण समस्या देखिएको पाइन्छ । यसबाट पूर्वाधार विकाससँग सम्बद्ध मन्त्रालयको बेरुजुको अंकसमेत बढी नै रहेको पाइन्छ । महालेखा परीक्षकको ६१आंै वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सार्वजनिक निर्माणसँग सम्बद्ध केही प्रमुख बेरुजुहरूमा अधुरो ठेक्काअन्तर्गत रू. १२ अर्र्ब २५ करोड २ लाखका २०४ ठेक्का सम्झौतामध्ये ११५ ठेक्कामा रू. २ अर्र्ब ५३ करोड ६४ लाख खर्च भइसके तापनि ती ठेक्कामा २० दशमलव ७१ प्रतिशतमात्र प्रगति भएको छ भने ठेक्का अधुरो रहेको र बाँकी काम कसरी सम्पन्न हुने हो यकीन हुन सकेको छैन । विभिन्न ठेक्कामा कार्यतालिकाबमोजिम काम नभएको तथा ठेक्काको म्याद समाप्त भइसकेको तथा हर्जाना लगाउने गरी म्याद थप भएकोमा रू. ६६ करोड ६५ लाख पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति असुल हुन  बाँकी रहेको छ । 

मूल्य समायोजनमा विभिन्न ठेक्कामा सूत्र फरक पारेको, फ्याक्टर फरक पारेको तथा दिन नमिल्ने भुक्तानी दिएको मूल्य समायोजन रकम रू. ६३ करोड २० लाख असुलउपर गर्न बाँकी छ भने मूल्य समायोजन दिन नमिल्ने ‘लमसम कन्ट्र्याक्ट’अन्तर्गतको डिजाइन एन्ड बिल्ड ठेक्काका ८१ खरीद सम्झौतामा दिन नमिल्ने मूल्य समायोजनबापत रू. करोड ६४ लाख भुक्तानी भएको छ । पुलको डिजाइनअन्तर्गत ९१ पुलमा रू. ९२ करोड ८३ लाख भुक्तानी भएकोमध्ये १६ पुलको डिजाइन स्वीकृत नभएको तथा विभिन्न पुलमा रू. ४९ करोड १२ लाख भुक्तानी भइसकेपछि त्रुटिपूर्ण डिजाइन भएको भनी डिजाइन परिवर्तन गर्नुपरेको छ । लागत अनुमानअनुसार सम्बद्ध ठेक्का वा आयोजनामा ‘वर्कचार्ज’ स्टाफ खर्च २ प्रतिशत र सानातिना अन्य खर्च २ प्रतिशतसमेत जम्मा ४ प्रतिशत ‘कन्टिन्जेन्सी’मा खर्च गर्न पाउने र उक्त खर्च नापी किताबमा चढाई सम्बद्ध आयोजनामा समावेश गर्नुपर्नेमा उक्त प्रक्रिया पूरा नगरी कन्टिन्जेन्सीमा रू. १ अर्र्ब २८ करोड ६२ लाख खर्च गरेकोलगायतका बेहोरा समावेश गरिएको छ ।

सार्वजनिक निर्माण कार्यमा देखिने प्रमुख समस्याहरूमा मुख्यत: खरीद कार्यको तयारी चरणमा खरीद एकाइ गठन नहने, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता स्पष्ट नगर्ने, खरीद गुरुयोजना तयारी नगर्ने, बोलपत्र कागजात तयार गर्दा नमूना बोलपत्र कागजात प्रयोग नगर्ने, साइट क्लियरेन्स नगरी ठेक्का आह्वान गर्ने, लागत अनुमान यथार्थपरक नहुने आदि छन् । 

ठेक्काको बिल अफ क्वान्टिटीभन्दा बढी परिमाणमा काम गराई बढी परिमाणको भुक्तानी गरेको पाइन्छ । ठेक्का म्याद दिने आधार प्रमाण नखुल्ने, पटकपटक म्याद थप, वास्तविक मूल्यांकन नहुने आदि समस्या देखिएको छ । 

ठेक्का आह्वान तथा मूल्यांकन चरणमा देखिने प्रमुख समस्यामा लागत अनुमान र ‘बिल अफ क्वान्टिटी’मा परिमाण फरक पर्ने, मूल्यांकनका आधार स्पष्ट नहुने, आवश्यक कागजात संलग्न नहुने, ‘प्रि बिड’ बैठक नहुने, साइट अनुगमन निरीक्षण नगरी बोलपत्र पेश गर्ने, बोलपत्र मूल्यांकन गरी सम्झौताका लागि पत्राचार गर्दा सम्झौता गर्न नआउने, सम्झौता गरेपछि ‘मोबिलाइजेशन’ पेश्की लिई काम शुरू नगर्ने आदि समस्या देखिन्छ । ठेक्का सम्झौता भइसकेपछि कार्यतालिकाबमोजिम कार्य नगर्ने, गुणस्तर परीक्षण नगर्ने, म्याद थप, मूल्य समायोजन माग गर्ने, निर्माण कार्यको डिजाइन परिवर्तन गर्नुपर्ने, मूल्य समायोजनको सूत्र तथा फ्याक्टर फरक पार्ने, ‘भेरिएशन’ गर्नुपर्ने, बीमा नगर्नेलगायत समस्या देखिने गरेको छ । त्यस्तै, निर्माण कार्य सम्पन्नपश्चात् देखिने प्रमुख समस्याहरूमा ‘एज बिल्ट’ नक्सा पेश नहुने, निर्माण कार्यको गुणस्तरीय परीक्षण प्रतिवेदन पेश नहुने, समयमा कार्य स्वीकार प्रतिवेदन तयार नहुने, कन्टिन्जेन्सी रकम नापी किताबमा प्रविष्ट नहुने, मर्मतसम्भार र दिगोपना व्यवस्थापनको जिम्मेवारी नतोकिने, आयोजनाको प्रतिफल सुनिश्चित नहुनेलगायत समस्या देखिएको छ ।

दश करोडभन्दा बढीको खरीदमा खरीद गुरुयोजना तथा वार्षिक १० लाखभन्दा बढीको खरीदमा खरीद योजना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था भए तापनि कतिपय कार्यालयले खरीद योजना तयार गरेको पाइँदैन । सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ बमोजिम बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा उल्लेख गर्नुपर्ने कुराहरू उल्लेख नगर्ने तथा नमूना बोलपत्र कागजातको अनुसरण नभएको अवस्था छ । 

सम्झौतामा पेश्की घटाएर मूल्य समायोजन भुक्तानी दिने व्यवस्था गरेको तर बिल भुक्तानी गर्दा पेश्की नघटाउने गरेको पाइन्छ । ठेक्काको बिल अफ क्वान्टिटीभन्दा बढी परिमाणमा काम गराई बढी परिमाणको भुक्तानी गरेको पाइन्छ । ठेक्का म्याद दिने आधार प्रमाण नखुल्ने, पटकपटक म्याद थप, वास्तविक मूल्यांकन नहुने आदि समस्या देखिएको छ । कार्यतालिका अनुसार कार्य नभएको, पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति लिनुपर्ने बेरुजु देखिएको छ । कार्यतालिका पालना नभएको, कार्यबमोजिम कार्य नहुँदा म्याद थप गर्नुपर्ने प्रवृत्ति रहेको छ, कतिपय ठेक्कामा समयमा म्याद थप नहुने, म्याद थपको निवेदनउपर कारबाही नहुने, म्याद थप गर्दा पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा उल्लेख नगरी निर्णय गर्ने गरेको आदि देखिएको छ ।

सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ को दफा ५४ मा भेरिएशन आदेशसम्बन्धी व्यवस्था छ । लागत अनुमान तयार गर्दा अतिआवश्यक काम पनि समावेश नगरेकाले काम गर्दै जाँदा भेरिएशन गर्नुपर्ने र नयाँ साइटको दरबाट लागत बढ्न जाने, कतिपय ठेक्कामा अधिकार नभएको अधिकारीबाट भेरिएशन स्वीकृत, कार्य सम्पन्नपश्चात् भेरिएशन स्वीकृतलगायत डिजाइन परिवर्तनलगायत कारणले भेरिएशन गर्नुपरेको छ । 

मूल्य समायोजन भुक्तानी दिँदा बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा प्रयोग हुने इन्डेक्स फरक पारी र पेश्की नघटाई दिएको, फ्याक्टरअनुसार हिसाब नगरी औसत विधिबाट मूल्य समायोजन भुक्तानी दिएको, फरक सूत्रको प्रयोग गरेको, ठेक्काको काजगातमा ‘कोफिसियन्ट’ नभरेकोलाई मूल्य समायोजन भुक्तानी दिएको, माग नगरेको मूल्य समायोजन भुक्तानी गरेको जस्ता समस्या देखिएका छन् । 

पेश्कीमा मूल्य समायोजन दिन नमिल्ने गरी सडक विभागले परिपत्र गरेअनुसार लागत अनुमान तयार गर्दा पेश्की कटाई मूल्य समायोजन दिने उल्लेख गरेको भए तापनि कुनै ठेक्कामा पेश्कीमा समेत मूल्य समायोजन भुक्तानी गर्ने गरेको तथा एउटै कार्यालयले फरकफरक नीति लिएको देखिन्छ ।

सार्वजनिक खरीद नियमावली २०६४ को नियम १२१ मा निर्माण कार्यको सम्झौतामा तोकिएको म्यादमा सम्पन्न गर्न नसकेमा सम्झौता अनुसार प्रतिदिन ० दशमलव ०५ प्रतिशतका दरले अधिकतम १० प्रतिशतसम्म पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ठेक्काको म्याद समाप्त भइसक्दासमेत म्याद थप नभएको तथा पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति असुल नगरेको देखिन्छ । ‘प्रोभिजनल सम’बाट खर्च लेख्दा त्यससँग सम्बद्ध बिल भर्पाई संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था भए तापनि प्रोभिजनल समको भुक्तानीमा बिल संलग्न नरहेको तथा भेरिएशनबाट थप गरेको अवस्था देखिन्छ । सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ को दफा ५५(२) मा एकमुष्ट कार्य सम्पादन (लमसम कन्ट्राक्ट) को आधारमा खरीद सम्झौता भएकोमा मूल्य समायोजन भुक्तानी गर्न नसकिने व्यवस्था छ । ऐनको उक्त व्यवस्थाअनुसार एकाइ दर सम्झौता (युनिट रेट कन्ट्र्याक्ट) भएको अवस्थामा मात्र मूल्य समायोजन भुक्तानी गर्न मिल्ने र ‘डिजाइन एन्ड बिल्ड’ विधिको एकमुष्ट कन्ट्र्याक्ट ठेक्का निर्माणमा मूल्य समायोजन भुक्तानी गर्ने गरेको पाइन्छ । 

सार्वजनिक खरीद ऐनको दफा ५ मा स्वीकृत ड्रइङ डिजाइन २५ प्रतिशतभन्दा बढी फरक परेमा वा त्रुटिपूर्ण डिजाइन गरेको वा अस्वाभाविक लागत अनुमान तयार गरको कारण खरीद प्रभावित भएमा त्यस्तो डिजाइन वा लागत अनुमान तयार जाँच वा स्वीकृत गर्ने पदाधिकारी र त्यसमा संलग्न परामर्शदातालाई प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाहीको भागीदार हुनुपर्ने व्यवस्था छ । कतिपय आयोजनामा त्रुटिपूर्ण डिजाइन भएको भनी परिवर्तन गरिएको छ तर डिजाइन तयार गर्ने तथा जाँच गर्ने पदाधिकारीलाई कारबाही गरिएको छैन । ‘स्टान्डर्ड स्पेशिफिकेशन अफ रोड एन्ड ब्रिज २०७५’ ले तोकेको मान्यताभन्दा बढी भुक्तानी गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको भए तापनि कतिपय एकाइमा मान्यताभन्दा बढीको भुक्तानी गरेको देखिन्छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले २०७४ सालमा जारी गरेको आर्थिक संकेत तथा वर्गीकरणसम्बन्धी पुस्तिकाको खर्च संकेत तथा वर्गीकरणअनुसार विभिन्न खर्च संकेत नम्बरबाट खर्च लेखांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था भए तापनि कन्टिन्जेन्सी रकमको खर्च वर्गीकरण नछुट्ट्याएको देखिन्छ । लागत अनुमान तयार नगरेको, नापी किताबमा नचढाएको, सम्बद्ध आयोजनामा खर्च समावेश नगरेको अवस्था छ । 

खरीद सम्झौताअनुसार तोकिएको क्षेत्रभन्दा फरक क्षेत्रमा कार्य गर्न नपाइने व्यवस्था भए तापनि तोकिएको ‘चेनेज’भन्दा फरक ‘चेनेज’मा निर्माण कार्य गराएको देखिन्छ । सार्वजनिक लेखा समितिले इन्जिनीयरिङ सुविधा बीओक्यूमा राख्न नमिल्ने गरी निर्देशन दिएको देखिन्छ । प्रोभिजनल सममा इन्जिनीयर सुविधा राखी ठेक्का व्यवस्थापन गर्ने गरेको देखिन्छ । 

सार्वजनिक खरीद नियमावली २०६४ को नियम १२० मा निर्माण कार्यको म्याद थप गर्न सकिने व्यवस्था गरेको तथा तोकिएको म्यादभित्र निर्माण कार्य नगरेमा नियमावलीको नियम १२१ बमोजिम पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको तथा काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई ऐनको ५९ बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा काम नै नगरी अधुरो रहेको भए तापनि कुनै कारबाही गरेको देखिँदैन । सार्वजनिक खरीद ऐनको दफा ५९(८) निर्माण व्यवसायीले काम नै नगरेको अवस्थामा जरीवाना लिएर मात्र ठेक्काको अन्त्य गर्नुपर्नेमा खरीद ऐनबमोजिम कारबाही नगरी ठेक्का सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गरेको देखिन्छ । पेश्कीमा मूल्य समायोजन दिन नमिल्ने गरी सडक विभागले परिपत्र गरेअनुसार लागत अनुमान तयार गर्दा पेश्की कटाई मूल्य समायोजन दिने उल्लेख गरेको भए तापनि कुनै ठेक्कामा पेश्कीमा समेत मूल्य समायोजन भुक्तानी गर्ने गरेको तथा एउटै कार्यालयले फरकफरक नीति लिएको देखिन्छ । 

अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने गरी स्थापना भएका केन्द्रीय निकायले मातहतको कार्यालयको कार्य क्षेत्रभित्रको ठेक्का व्यवस्थापन गरी पहिलो मोबिलाइजेशन पेश्की दिएपछि मातहत कार्यालयमा ठेक्का हस्तान्तरण गर्ने गरेको देखियो । यस्तै प्रकारका कारणहरूबाट सार्वजनिक निर्माण कार्यमा जटिलता देखिनुका साथै समयमै कार्य सम्पन्न नहुने, निर्माण कार्यको लागत बढ्ने, आयोजनाको प्रतिफल न्यून हुने आदि अवस्था रहेको पाइन्छ ।

उपर्युक्तबमोजिम सार्वजनिक निर्माणमा देखिएका प्रमुख समस्याहरूको समाधानका लागि मुख्यत: ३ चरणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । पहिलो चरण सार्वजनिक निर्माणको खरीद कार्यको पूर्वतयारी चरणमा खरीद कार्यको आवश्यकता पहिचान गर्ने, विस्तृत सर्वेक्षण ‘डिजाइन ड्रइङ स्पेसिफिकेशन’ तयार गर्ने, लागत लाभ विश्लेषण गर्ने, आर्थिक प्राविधिक तथा प्रशासनिक हिसाबले उपयुक्त देखिएको योजनामात्र कार्यान्वयनमा ल्याउने, दर विश्लेषण र नम्र्सको आधारमा लागत अनुमान तयार गर्ने, बिल अफ क्वान्टिटी तयार गर्ने, खरीद विधि र प्रक्रिया निर्धारण गर्ने, बोलपत्र मूल्याकंनका आधारहरू तयार गर्ने, नमूना बोलपत्र कागजातका आधारमा बोलपत्र तयार गर्ने, खरीद कार्यको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता स्पष्ट गर्नेलगायत कार्य सम्पन्न गर्नुपर्छ । 

खरीद कार्यको मुख्य चरणअन्तर्गत ठेक्का आह्वान गर्ने, प्रिबिड मिटिङ गर्ने, सम्भावित बिडरहरूलाई आयोजना तथा खरीद कार्यको विधि प्रक्रिया र कार्यस्थलका बारेमा जानकारी गराउने, प्राप्त बोलपत्रहरूको पूर्वनिर्धारित आधारहरूको माध्यमबाट मूल्यांकन गर्ने, न्यूनतम मूल्यांकित बोलपत्र स्वीकृत गर्ने, ठेक्का सम्झौता गर्ने, कार्यतालिका पेश गर्न लगाउने, कार्यतालिकाबमोजिम काम सम्पन्न गर्ने बोलपत्रदातालाई प्रेरित गर्ने, स्पेशिफिकेशन अनुसार गुणस्तरीय कार्य सम्पादनका लागि नियमित अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्ने, सम्पन्न कामको नापी गरी नापी किताबमा चढाउने, नापी किताबको प्रविष्टि चेकजाँच र स्वीकृति व्यवस्था मिलाउने, गुणस्तर आश्वस्तता योजनाअनुसार गुणस्तर परीक्षण गर्ने, नापी किताबबमोजिम बिल तयार गरी भुक्तानी गर्ने, कार्य स्वीकार तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गर्नेलगायत कार्यहरू गर्नुपर्छ । ऐननियम तथा सम्झौताबमोजिम मात्र म्याद थप, भेरिएशन, मूल्य समायोजन, डिजाइन परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

सार्वजनिक निर्माणको खरीद सम्झौताअनुसार निर्माण कार्य गर्ने र खरीद कार्यको कुनै चरणमा बेरुजु आएमा तत्काल नियानुसार बेरुजु फस्र्योट गरी खरीद कार्यमा आर्थिक अनुशासन कायम गर्नुपर्छ । निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेपश्चात् त्रुटि सच्याउने अवधि तथा आयोजनाको दिगोपनाका लागि मर्मत सम्भार अवधि र उक्त अवधिपश्चात्को मर्मत सम्भार योजना तयार गरी लागू गर्नुपर्ने, आयोजनाबाट लाभान्वित हुने समूह तथा उपभोक्तालाई आयोजनाको मर्मतसम्भार तथा दिगोपनाको योजनामा सहभागी गराउनुपर्ने, लागत लाभ विश्लेषणअनुसार प्रतिफल प्राप्त भए नभएको मूल्यांकन गर्नुपर्ने र अनुभूत भएका पृष्ठपोषणहरू आगामी आयोजना तर्जुमामा उपयोग गरिनुपर्ने देखिन्छ ।

लेखक पूर्वउपमहालेखापरीक्षक हुन् ।