काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति सिफारिश समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर बस्न नमान्दा हालै गठित प्राधिकरणमा अध्यक्ष नियुक्तिमा ढिलाइ भएको छ । 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पूर्वगभर्नरमध्ये दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री र डा. चिरञ्जीवी नेपाललाई सिफारिश समितिमा बस्न सरकारले अनुरोध  गरे पनि दुवैजनाले अस्वीकार गरेका छन् । सरकारले सहकारीहरूको जोखिम कम गर्न र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा प्रगति देखाउन अध्यादेशबाट ऐन संशोधन गरी सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गरेको हो ।

पुस दोस्रो साता अध्यादेशमार्फत सहकारी ऐन, २०७४ संशोधनबाट सरकारले राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड खारेज गरी प्राधिकरण गठनको व्यवस्था गरेको थियो । अध्यादेश जारी भएको १ महीनापछि माघ दोस्रो साता भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले प्राधिकरण उद्घाटन गरे । प्राधिकरणले काम शुरू गरेको १ महीना पुग्न लाग्दासमेत सरकारले अध्यक्ष नियुक्त गर्न सकेको छैन । सरकारले हाल मन्त्रालयका सचिवलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको छ । 

ऐनमा प्राधिकरणको अध्यक्ष सिफारिश गर्न लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको आयोगको सदस्यको संयोजकत्वमा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर र आर्थिक तथा वित्तीय, कानून वा सहकारी क्षेत्रमा १५ वर्ष अनुभव भएको व्यक्ति सदस्य रहने समितिको व्यवस्था छ । तर, समितिमा बस्न पूर्वगभर्नरहरूले अस्वीकार गरेपछि नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो । ‘ऐनमा नै सिफारिश समितिमा पूर्वगभर्नर तोकिएकाले समस्या भएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘उपलब्ध पूर्वगभर्नरहरूले समितिमा बस्न अस्वीकार गर्नुभएको छ ।’ 

पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले पनि प्राधिकरणको अध्यक्ष सिफारिश समितिमा बस्न प्रस्ताव आए पनि फोर्टफोलियो नमिल्ने भएकाले अस्वीकार गरेको बताए । अर्का पूर्वगभर्नर नेपालले भने आपूmलाई प्रस्ताव नआएको भन्दै थप कुराकानी गर्न चाहेनन् । 

ऐनमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पद कुनै कारणले रिक्त भएमा सरकारको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको अधिकृतलाई अध्यक्ष पदमा काम गर्न तोक्ने व्यवस्था छ । यही प्रावधानअनुसार मन्त्रालयको सचिवलाई नै प्राधिकरण अध्यक्षको जिम्मेवारी तोकिएको छ । यसैगरी प्राधिकरण सञ्चालकमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल र मन्त्रालयका सहसचिव मदन कोइराला नियुक्त भइसके पनि विज्ञ र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सदस्यको नियुक्ति भने हुन सकेको छैन । 

ऐनमा प्राधिकरणको अध्यक्ष सिफारिश समितिले १५ दिनको सार्वजनिक सूचनामार्फत आवेदन माग गरी योग्यता पुगेका तीन जनालाई नियुक्तिका लागि सरकारमा सिफारिश गर्न सक्छ । तीमध्येबाट सरकारले प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । 

प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानून वा सहकारी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि प्राप्त गरी कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो सरहमा कार्य गरेको वा अन्तरराष्ट्रिय वा राष्ट्रिय स्तरका बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थामा रही कम्तीमा १५ वर्ष कार्य अनुभव भएको योग्यता तोकिएको छ । 

यस्तै विज्ञका रूपमा अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानून वा सहकारी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरी अन्तरराष्ट्रिय वा राष्ट्रिय स्तरका बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारीको अधिकृत स्तरमा कम्तीमा १० वर्ष कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने प्रावधान छ । प्राधिकरणको अर्को सदस्यमा कम्तीमा १० वर्ष कार्य अनुभव भएको चार्टर्ड एकाउन्टेन्टमध्ये नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको एकजना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सदस्य तोकिएको छ ।

एशिया प्यासिफिक ग्रूप अन मनी लाउन्डरिङ (एपीजी) ले गरेको पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदनमा बचत तथा ऋण सहकारीको नियमन कमजोर रहेको कैफियत औंल्याएको थियो । एपीजीको प्रतिवेदनपछि सरकारले हतारहतार अध्यादेशबाट ऐन संशोधन गरी प्राधिकरण गठन गरेको हो । 

तर, शुक्रवारदेखि नेपाल फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ग्रे लिस्टमा परिसकेको छ । एफएटीएफले नेपाललाई उच्च जोखिममा रहेका सहकारीको जोखिममा आधारित नियमन गर्न सुझाव दिएको छ ।