काठमाडौं । अध्यादेशमार्फत बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा तोकिएको व्यक्तिगत बचतको सीमा कार्यान्वयन नहुँदै उक्त प्रावधान प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत हटाउन खोजिएको छ । 

सरकारले पुस दोस्रो साता अध्यादेशमार्फत सहकारी ऐन संशोधन गरी सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्रको आधारमा ती संस्थामा १० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म व्यक्तिगत बचतको सीमा तोकेको थियो । यसअनुसार एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा ५० लाख रुपैयाँसम्म, एक जिल्लाभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको संस्थामा २५ लाख रुपैयाँसम्म र एक जिल्लाभित्र कार्यक्षेत्र रहेको संस्थामा १० लाख रुपैयाँसम्म मात्र बचत गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि २ वर्ष समय दिए पनि सरकारले २ महीनामै प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत त्यसलाई संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेको हो । 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले फागुन २६ गते प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता गर्दै व्यक्तिगत बचतको सीमा हटाउने प्रस्ताव गरेका हुन् । विधेयकमा सहकारी संस्थामा सदस्यको व्यक्तिगत बचतको सीमा सम्बद्ध सहकारी संस्थाको प्राथमिक पूँजीकोषको १० प्रतिशतसम्म हुन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । 

विधेयकमा व्यक्तिगत बचतको सीमा तोकिए पनि सहकारीका संघसंस्थाहरूले यसको विरोध गर्दै हटाउन लबिइङ गर्दै आएका थिए । राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) ले औपचारिक रूपमा यो प्रावधान हटाउन मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । सहकारीका कार्यक्रमहरूमा बचतको सीमा संशोधन गर्न सकिने बताउँदै आएका मन्त्री अधिकारीले अध्यादेशमार्फत सहकारी संस्थाको पूँजीका आधारमा व्यक्तिको बचतमा सीमा निर्धारण हुने प्रस्ताव गरेका हुन् । 

मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू भने सहकारी अभियन्ताकै दबाबका कारण बचतको सीमाको व्यवस्थाबाट सरकार पछि हटेको बताउँछन् । 

‘बचतको सीमा र सञ्चालकको कार्यकालको विषय संशोधन गर्न सहकारी अभियन्ताहरूले दबाब दिइरहेका थिए,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘उनीहरूलाई खुशी बनाउने गरी प्रतिस्थापन विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।’

अध्यादेशमा सहकारीको सञ्चालक समितिमा एक व्यक्ति लगातार २ कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने प्रावधान राखिएकोमा विधेयकमा कुनै एक पदमा मात्र लगातार २ कार्यकाल बस्न नपाउने प्रस्ताव

गरिएको छ । 

यसैगरी अध्यादेशमा राखिएको सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष तथा सदस्यको सिफारिश समितिको व्यवस्था पनि विधेयकमा संशोधन गरिएको छ । यसअघि प्राधिकरणको अध्यक्ष तथा सदस्यको सिफारिश समितिमा पूर्वगभर्नरमध्ये एक जना सदस्य रहने व्यवस्था संशोधन गरी पूर्वअर्थसचिव राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । 

सरकारले माघ दोस्रो साता प्राधिकरण सञ्चालनमा ल्याए पनि हालसम्म अध्यक्ष र विज्ञ सदस्य नियुक्त गर्न सकेको छैन । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सिफारिश समितिमा पूर्वगभर्नर रहने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसकिएकाले समस्या भएको छ । सोही कारण पूर्वगभर्नर सदस्य रहने व्यवस्थासमेत हटाइएको हो । बचत तथा ऋण सहकारीहरू धमाधम समस्याग्रस्त भई सदस्यको बचत जोखिममा परेपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत प्राधिकरण गठन, कर्जा सूचना केन्द्र, बचत तथा ऋण सुरक्षण कोषलगायत प्रावधान राखेर ऐन संशोधन गरेको थियो । अध्यादेश जारी भएको २ महीना बितिसक्दा पनि सहकारीका समस्या समाधानमा ठोस काम हुन सकेको छैन । सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता अन्योलमा छ ।