काठमाडौं । नेपाल मिडिया सोसाइटीले सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारको विषयलाई लिएर दृष्टि साप्ताहिक र दृष्टिन्यूज डटकमका प्रकाशक शम्भु श्रेष्ठ, सम्पादक एमपी सुब्बाविरुद्ध विशेष अदालतले गरेको आदेशप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

यसबारे सोसाइटीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा यही असार ८ गते दृष्टि अनलाइनमा ‘विशेष अदालतमा बिचौलियाको चलखेल हटेन, सेटिङका मुद्दामा ३ महिनामै सफाइ’ शीर्षकमा प्रकाशित समाचारलाई लिएर सोही अदालतका कर्मचारीबाट परेको अवहेलना मुद्दाका आधारमा अदालतले प्रतिवेदन बनाएर ६ सदस्यीय विशेष इजलासबाट पत्रकारविरुद्ध फौजदारी अभियोग लगाई ३ दिनभित्र आफै उपस्थित हुन आदेश जारी गर्नु नेपाली सञ्चारमाध्यम र पत्रकारिता क्षेत्रका लागि चिन्ताको विषय भएको उल्लेख छ । 

सोसाइटीले नेपालको संविधानले सञ्चारमाध्यमलाई कुनै पनि सार्वजनिक विषयमा समाचार प्रकाशन/प्रसारण गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ र संविधानले दिएको त्यही अधिकारको उपभोग गर्दा  पत्रकारविरुद्ध फौजदारी अभियोगसमेत लगाइनु संविधानले सुनिश्चित गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकार कुण्ठित भएको जनाएको छ । अदालतको यस्तो आदेश प्रचलित कानून र  स्वतन्त्र पत्रकारिताको मर्म र भावनाअनुकूल नभएको पनि सोसाइटीले उल्लेख गरेको छ ।

सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित/प्रसारित समाचारका विषयमा चित्त नबुझे पीडितको उजुरी लिने र त्यसविरुद्ध कारबाही गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी प्रेस काउन्सिल नेपालको तथ्य पनि सोसाइटीले औंल्याएको छ । काउन्सिलको क्षेत्राधिकारलाई नजरअन्दाज गरिनु नेपालको संविधान २०७२ ले  व्यवस्था गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय मूल्य मान्यता तथा मर्म र भावनाविपरीत रहेको सोसाइटीको भनाइ छ । यसका साथै यसरी दिएको आदेश विभिन्न समयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धमा गरेका फैसला तथा नजिरविरुद्ध समेत रहेको सोसाइटीले जनाएको छ ।

सोसाइटीले भनेको छ- संविधानले दिएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै पत्रकार/सञ्चारकर्मीलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्ने वातावरण बनाउनका लागि पनि आदेशप्रति पुनर्विचार गर्न सरोकारवाला निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौं ।