काठमाडौं । सरकारको नियन्त्रणमुखी नीति र निजीक्षेत्रलाई काम गर्ने वातावरण नहुँदा पछिल्लो २ वर्ष देशले न्यून आर्थिक वृद्धि प्राप्त गरेको भन्दै निजीक्षेत्रको हौसला बढाउने प्रयास गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
महासंघको ५८औं वार्षिक साधारणसभा तथा उद्योग वाणिज्य दिवस २०८० को अवसरमा बुधवार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले नियन्त्रणमुखी नीति लिँदा दक्षिण एशियाका अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालको अर्थतन्त्र सुस्ताएका बताए ।
‘श्रीलंका बन्ने भयले यहाँ नियन्त्रणमुखी नीतिगत व्यवस्था गरिए । यसबाट हाम्रो आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशतबाट २ प्रतिशतमा झरेको छ,’ ढकालले भने, ‘यसै अवधिमा श्रीलंकाको आर्थिक वृद्धि माइनस ७ दशमलव ८ प्रतिशतबाट करीब २ प्रतिशत सकारात्मक भएको छ ।’ विश्व बैंकले चालू आवमा नेपालको अर्थतन्त्र ३ दशमलव ३ प्रतिशतले मात्र वृद्धि हुने अनुमान सार्वजनिक गरेको छ । जब कि बंगलादेशको ५ दशमलव ६ प्रतिशत र भारतको ७ दशमलव ५ प्रतिशत वृद्धि हुने प्रक्षेपण छ । ‘सबै छिमेकीको तीव्र विकास भइरहँदा पछिल्लो २ वर्ष न्यून आर्थिक वृद्धि हुनुको कारण निजीक्षेत्रले काम गर्न नपाउनु हो,’ ढकालले भने ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति तीव्र रूपमा घटेका बहानामा २०७९ वैशाखमा सरकारले निजी प्रयोजनका सवारीसाधन, मदिरा, बालबालिकाका खेलौनालगायत १० वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । यसले गर्दा आर्थिक गतिविधि सुस्त भएको र बजारमा नचाहेको प्रवृत्ति देखिएको भन्दै तत्काल आयात नियन्त्रणको कदम फिर्ता लिन अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले भन्दै आएको थियो । २०७९ वैशाखदेखि १० वस्तु आयातमा लगाइएको प्रतिबन्धमध्ये केही सोही वर्ष भदौ र बाँकी मङ्सिरपछि हटाइएको थियो ।
यो बेला पनि निजीक्षेत्रले काम गर्न नपाएकाले आर्थिक गतिविधि सुस्त रहेको भन्दै ढकालले काम गर्ने वातावरण सृजना गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले चालू आवको दोस्रो त्रैमासमा ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरे पनि उत्पादनमूलक उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर शून्य दशमलव ४ प्रतिशतले नकारात्मक रहेको र व्यापार क्षेत्र पनि ज्यादै सुस्ताएको तथ्यांक गतसाता सार्वजनिक गरेको थियो ।
यो परिस्थितिमा महासंघले आर्थिक सुधार र निजीक्षेत्रको भूमिका बढाउने विषयमा राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धता खोजेको थियो । उसले पाँचबुँदे प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गर्न विभिन्न राजनीतिक दलहरूलाई आह्वान पनि गरेको थियो । उक्त प्रतिबद्धतापत्रमा नीतिगत स्थिरता, नीति निर्माणमा निजीक्षेत्रको सहभागिता र निजीक्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धि र विकासको इन्जिनका रूपमा प्राथमिकता दिन आह्वान गरिएको छ । निजीक्षेत्रको छाता संगठनको आह्वानअनुसार विभिन्न दलका नेताहरूले कार्यक्रममा आफ्नो मन्तव्य राखेका थिए । निजीक्षेत्रले अर्थतन्त्रको नकारात्मक अवस्था चित्रित गरे पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निजीक्षेत्रलाई उच्च मनोबलका साथ अघि बढ्न अपिल गर्नुभएको छ ।
सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन निरन्तर प्रयास गरेको र अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा सुधार आइरहेको भन्दै उहाँले निजीक्षेत्रले खोजेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न सरकार सकारात्मक भएको बताउनुभयो ।
उद्योगी व्यवसायी र लगानीकर्ताको मनोबल उच्च राख्दै देशको आर्थिक रूपान्तरणलाई गति दिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘वित्तीय प्रणालीको स्वस्थ र सबल नियमनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी निजीक्षेत्रलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने वातावरणका निम्ति सरकारका तर्फबाट आवश्यक सहजीकरण र व्यवस्थापन गरिनेछ,’ दाहालले भन्नुभयो, ‘निजीक्षेत्रका तर्फबाट खोजिएको प्रतिबद्धताप्रति सरकार सकारात्मक छ । साथै १६औं योजनामा समेत निजीक्षेत्रका कुरालाई सकारात्मक रूपमा लिइनेछ ।’
यस्तै वैशाख १६ र १७ गते हुने लगानी सम्मेलनलाई अधिकतम प्रभावकारी र परिणामुखी बनाउन सरकारले ठोस तयारी गरेको भन्दै उहाँले थप्नुभयो, ‘देशमा लगानीको वातावरण बनाउनमा हाम्रा नीति, सोच, संरचना र कार्यशैलीमा धेरै चुनौती र सीमाहरू छन् । त्यसलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक परे अध्यादेश ल्याएर भए पनि लगानीमैत्री कानून ल्याइनेछ ।’ उहाँले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उत्पादन र रोजगारीलक्षित महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम समावेश गरी अर्थतन्त्रलाई सबल तुल्याउने बताउनुभयो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले मुलुकको राजनीति स्थिर नहुँदासम्म अर्थतन्त्रले गति नलिने बताए । नेपालले हालसम्म दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि प्राप्त नगरेको भन्दै उनले थपे, ‘कृषिमा आश्रित जनसंख्यालाई १० प्रतिशतभन्दा तल झारेर उद्योगमा आश्रित ३०/३५ र सेवाक्षेत्रमा आश्रितको संख्या ५०/५५ प्रतिशत पुर्याउने गरी काम गरौं ।’ उक्त अवसरमा उनले सबैलाई सम्पत्ति स्वघोषणा गर्न लगाएर एकपटक सबै नेपालीको सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने र त्यसमा सरकारले सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए । ‘अहिले सेतो र कालो धन नभनी सम्पत्ति स्वघोषणा गर्नु दिनुपर्छ,’ उनले भने ।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अहिले हौसिएर कदम चाल्ने बेला नभएको टिप्पणी गरे । अहिले अर्थतन्त्रमा सुधार देखिएको भन्दै उनले निजीक्षेत्रबाट एकल रूपमा भन्दा पनि सामूहिक रूपमा माग आउनुपर्ने बताए । उद्योगी, व्यवसायी घरानालाई हेरेर करका दरमा हेरफेर नहुने आश्वासन दिँदै अर्थमन्त्री पुनले भने, ‘सबैलाई समान रूपमा लागू हुने गरी करको व्यवस्था गरिनेछ ।’
उनले सूचनाप्रविधि क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना देखिएकोले सोहीअनुसारको नीति बनाउन सरकार लागिपरेको पनि बताए । अहिले सूचनाप्रविधि सेवा निर्यात ६७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको औपचारिक तथ्यांक देखिएको र आगामी ५ वर्षमा यो अंक ५ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने उनले बताए । यसलाई सघाउने गरी सरकारले नीति लिने पनि उनले बताए ।
उक्त अवसरमा पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले अहिलेको सरकार वितरणमुखी कार्यक्रममा गएको बताए । निजीक्षेत्रसँग मौखिक रूपमा मात्रै प्रतिबद्धता गरेर नहुने भन्दै उनले व्यवहारमा पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । आफ्नो पालामा राजस्व संकलन १० प्रतिशतले वृद्धि भएको तर अहिले यो संकलन ७ प्रतिशतमा झरेको उनले बताए । लगानी सम्मेलनका लागि कानूनहरू संशोधन, कन्ट्री रेटिङजस्ता काममा कुनै प्रगति प्राप्त नभएको भन्दै उनले सरकार सक्रिय भएको भए अध्यादेशबाट कानून ल्याउनुपर्ने आवश्यकता नै नहुने टिप्पणी गरे ।
उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले अहिलेको समस्या तथा उल्झनलाई सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन निजीक्षेत्रको सक्रियता आवश्यक हुने भन्दै भण्डारीले थपे, ‘औद्योगिक, स्टार्टअप, निर्यात व्यापार, लघु, घरेलु तथा मझौला उद्यमलाई सघाउने नीतिमा समयानुकूल परिमार्जन गर्ने तयारी भएको छ ।’