नेपालका केही सरकारी कम्पनीबाहेक अत्यधिकको अवस्था निकै कमजोर देखिए पनि यस्ता कम्पनी बन्द गर्ने, निजीक्षेत्रलाई जिम्मा दिने अथवा सही ढंगले सञ्चालन गर्ने कुनै पनि काम हुन सकेको छैन । सधैं घाटामा जाने र सरकारले पैसा दिए पनि उत्पादन बढाएर व्यवसाय गर्न नसक्ने अवस्थामा पनि लगानी गरिरहनुलाई कुनै पनि दृष्टिकोणले उपयुक्त मान्न सकिँदैन । उद्योग चलाउन वित्तीय स्रोत नहुँदा सरकारी स्वामित्वको उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडको उत्पादन लगभग ठप्प भएको छ । तर, यसलाई सञ्चालन गर्न वा निजीक्षेत्रलाई दिन सरकारले ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन ।
उदयपुर सिमेन्टको समस्या अहिलेमात्रै शुरू भएको होइन । विगत ४ आर्थिक वर्षदेखि उत्पादनमा व्यापक कमी आएको छ । उपभोक्ताले पाएसम्म यही सिमेन्ट खरीद गर्ने गरेको भए पनि उत्पादन गरेर बजारमा पठाउन उद्योग असमर्थ हुनु नै यसको विफलता हो । खासमा सरकारले उद्योग चलाउन सक्दैन भन्ने स्थापित मान्यतालाई नै यसले पुष्टि गरेको छ । आम्दानी नहुँदा यसले सरकारलाई तिर्नुपर्ने ऋण तिर्न सकेको छैन भने नवीकरण शुल्क तिर्न नसक्दा चुनढुंगा तथा रातोमाटो खानीको अनुमतिपत्र नै रद्द भएको छ ।
कम्पनीको हालको दायित्व ५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ जसमध्ये सरकारलाई तिर्नुपर्ने दायित्व ३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ रहेको कम्पनीले बताएको छ । बजार हुँदा पनि उत्पादन गर्न नसक्ने तर कर्र्मचारीले भने तलबभत्ता खाइरहने अवस्था कहिलेसम्म सम्भव हुन्छ ? व्यावसायिक योजना बनाउन र त्यसअनुसार काम गर्न नसक्ने हो भने यस्ता कुनै पनि कम्पनी चलाउनु हुँदैन । दुग्ध विकास संस्थानलाई सरकारले पैसा दिँदा पनि उसले किसानको बक्यौता तिर्न सकेको छैन तर कर्मचारीको तलबभत्ता र सुविधा भने बढेको बढ्यै छ । खासमा सरकार यस्तो कम्पनी बन्द गर्न चाहँदैन किनभने यसमा उसको आफ्नो स्वार्थ हुन्छ । त्यस्तै व्यवस्थापनसँग गर्ने करार पनि अर्थहीन छ किनभने त्यो निकै छोटो अवधिको हुन्छ ।
केही सरकारी कम्पनीले कर्मचारीलाई १८ महीनादेखि तलबसमेत खुवाउन नसकेको अवस्थासमेत रहेको छ । यस्ता कम्पनीमा उदयपुर सिमेन्ट, हेटौंडा सिमेन्ट, नेपाल ओरिन्ड म्याग्नेसाइट र नेपाल मेटल कम्पनी रहेका छन् । सरकारी वायुसेवा कम्पनी नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानी) को विकृतिको त कुरा गरेर साध्य नै छैन । एकातिर यात्रुले टिकट नपाउने र अर्कातिर विमान रित्तै उड्ने गरेको समेत पाइन्छ । सरकारी कम्पनी जतिसुकै घाटा भए पनि कर्मचारीले पाउने सुविधा भने गजब छ ।
नेवानिमा कर्मचारीले वार्षिक रूपमा विदेश जानका लागि परिवारसहितलाई नि:शुल्क टिकट पाउँछन् । दुग्ध विकास संस्थानका कर्मचारीले निश्चित परिमाणमा मासिक रूपमा कम्पनीको उत्पादन कर्मचारीले नि:शुल्क पाउँछन् । त्यसबाहेक उनीहरूले पाउने अतिरिक्त सेवासुविधा बेग्लै छ । त्यसैले कुनै पनि सरकारी कम्पनीलाई निजीकरण गर्न सरकारले पहल थाल्यो भने सबैभन्दा पहिलो विरोध कर्मचारीबाट हुने गरेको छ जसलाई सरकारले झेल्ने साहसै गर्दैन । सेता हात्तीका रूपमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरू सरकारका लागि निकै ठूला बोझ हुन् । यस्ता संस्थामा सरकारको ठूलो लगानी भए पनि प्रतिफल दिने संस्था भने ज्यादै कम छन् । नेपालमा सरकारी रोजगारीमा अत्यधिक स्थायित्व छ । कुनै कर्मचारीको उत्पादकत्व कहिल्यै हेरिँदैन । एकपटक स्थायी भएपछि उसले पाउने सुविधामा कुनै कटौती हुँदैन । कम्पनी टाट पल्टिए पनि तिनलाई सरकारले सुविधा भने दिनुपर्छ । त्यसैले सरकारले चलाएका कम्पनीको उत्पादकत्व ज्यादै कम छ ।
खासमा नेपालको पूरै कर्मचारीलाई हटाउन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यस्तै यस्ता कम्पनी सबै बन्द गर्ने हिम्मत गर्न सक्नुपर्छ । केही कम्पनी निजीकरण गरेको सरकार अहिले त्यस्तो निर्णय गर्न सकेको देखिन्न । निजीकरणका फाइदाको जस पनि लिन नसकेको तर निजीकरणको अगुवा बनेको नेपाली कांग्रेससमेत अहिले निजीकरण र उदारीकरणको बाटोमा अघि बढ्न डराएको हो कि जस्तो देखिएको छ । अर्थतन्त्र, उत्पादन, उत्पादकत्व जस्ता आधारभूत कुरामा सरकारको कुनै चासो छैन र ऊ राजनीतिक बखेडा झिकेर त्यसमै रमाइरहेको छ भन्ने कुरा सरकारी कम्पनीको बेथितिमा केही पनि निर्णय लिन नसकेबाट पुष्टि हुन्छ ।
