काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले टेक एन्ड पेमा मात्र विद्युत् खरीद विक्री सम्झौता (पीपीए) गर्ने व्यवस्था गरेकोमा आपत्ति जनाएको छ । यसलाई तुरुन्त सच्याउन माग गर्दै इप्पानले अन्यथा आन्दोलित हुने चेतावनी दिएको छ ।
पहिलेदेखि नै विद्युत् प्राधिकरणले गर्दै आएको टेक अर पे (लिऊ वा तिर)मै पीपीए गर्ने वातावरण बनाउन इप्पानले सरकारसँग माग गरेको छ । ‘नेपाल सरकारले बजेटमा ल्याएको टेक एण्ड पे मा मात्र पीपीए गर्ने व्यवस्थाले सरकारले हालै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेको २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन पुर्याउने लक्ष्यसहितको ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ को विरुद्ध मात्र छैन, राष्ट्रिय योजना आयोगको १६औं पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्य हासिल गर्न समेत ठूलो बाधक रहेको हाम्रो ठहर छ,’ संस्थाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपाल सरकारले विभिन्न सार्वजनिक फोरमहरूमा ऊर्जामा निजीक्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्ने, विदेशी लगानीकर्तालाई भित्र्याउने तथा छिमेकी मुलुक भारतलाई १० हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लगायत सबै उद्देश्य र लक्ष्य हासिलका लागि बजेटको यस व्यवस्थाले बाटो बन्द गरिदिएको इप्पानले उल्लेख गरेको छ ।
यो विद्युत् ऐन, २०४९, जलविद्युत् नीति २०५८, जलस्रोत नीति र ऐनविरुद्ध पनि रहेको इप्पानको भनाइ छ । साथै ऊर्जा विकासमार्फत मुलुकको समृद्धि हासिल गर्ने योजनामा बजेटको यो घोषणाले पूर्ण बेवास्ता गरेको आरोप लगाइएको छ ।
हालसम्म १५ खर्बभन्दा बढी लगानी गरिसकेको र अब ३० खर्बभन्दा बढी लगानी गर्न अग्रसर निजीक्षेत्रलाई यस्तो घोषणाले निराशावादी बनाएको इप्पानले बताएको छ । ‘एकातिर निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइनको अनुमतिपत्र नदिएर व्यापारमा सहभागी नगराई एकल खरीदकर्तामै जानुपर्ने बाध्यतामा राखिराख्नु र अर्कोतिर विद्युत् विकास विभागबाट अनुमतिपत्र दिएर ६६ अर्बभन्दा बढी लगानी गरिसकेपछि टेक एण्ड पे मात्र पीपीए गर्छु भनेर सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गर्नु निजीक्षेत्रविरोधी कदमको रूपमा देखिएको छ,’ इप्पानले भनेको छ ।
अधिकांश नदी प्रवाही आयोजना निर्माणमा सक्रिय रहेको निजीक्षेत्रलाई हतोत्साहित गराउने गरी आएको बजेटको उक्त प्रावधानले निजीक्षेत्रलाई निराशावादी बनाएको संस्थाको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
इप्पानका अनुसार नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता ३ हजार ६०० मेगावाट पुग्दा निजीक्षेत्रको हिस्सा ८० प्रतिशतभन्दा बढी छ । अहिले निजीक्षेत्रले विद्युत् विकास विभागबाट निर्माण र सर्वेक्षणसहित यसका लागि आवेदन दिएर पीपीए गर्नुपर्ने नदी प्रवाही आयोजनाको क्षमता नै १७ हजार ११७ मेगावाट रहेको संस्थाले जानकारी दिएको छ । यसमध्ये नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अघि बढाएका आयोजनाको क्षमता १९० मेगावाट मात्र रहेको बताइएको छ ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले टेक एण्ड पे को आधारमा गरिएको पीपीएमा वित्तीय व्यवस्थापन नगर्ने स्पष्ट हुँदा हुँदै आम ऊर्जा क्षेत्रलाई समाप्त पार्ने गरी बजेटमा यो घोषणा गरिएको हाम्रो ठहर छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो घोषणाले १७ हजार मेगावाटका करीब ३०० आयोजना निर्माणको बाटो मात्र बन्द भएको छैन, हालसम्म यी आयोजनाका लागि निजी प्रवर्द्धकहरूले लगानी गरिसकेको करीब ६६ अर्ब २२ करोड डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ ।’
