काठमाडौं । नेपाल सरकारको बजेटमा समावेश गरिएको ‘टेक एण्ड पे’ विद्युत खरीद सम्झौता (पीपीए)को प्रावधान हटाइएपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले आन्दोलन स्थगन गरेको घोषणा गरेको छ । 

राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा इप्पानले आन्दोलन स्थगनको घोषणा गरेको हो । ‘टेक एण्ड पे’ खारेज गरिएपछि इप्पानले जलविद्युत क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण बन्ने विश्वाससमेत व्यक्त गरेको छ । 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले विद्युत खरिद नीतिमा परिवर्तन गर्दै रन अफ रिभरका जलविद्युत आयोजनाहरूका लागि टेक एण्ड पे मोडेलमा मात्र पीपीए गरिने घोषणा गरेपछि इप्पानले विरोध जनाउँदै आएको थियो ।

सरकारले घोषणा गरेको प्रावधानले जलविद्युत् क्षेत्रको अर्बौंको लगानी डुब्ने भन्दै उक्त बुँदा संशोधनका लागि सरकारलाई दबाब दिन इप्पानले यही असार ६ गतेदेखि आन्दोलन थालेको थियो । 

आन्दोलनअन्तर्गत उनीहरूले विभिन्न राजनीतिक दल, सांसद, मन्त्रालय, र सरोकारवालासँग ज्ञापनपत्र बुझाउने, एसएमएस अभियान सञ्चालन गरिएको थियो । 

पत्रकार सम्मेलनमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले गरेको उक्त संशोधन समग्र ऊर्जा क्षेत्रको हितमा भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उक्त संशोधनपछि १० मेगावाटसम्मका पीपीए तत्काल खुल्नेछ र निजी क्षेत्रले ढुक्कका साथ लगानी गर्न सक्नेछन् ।

अध्यक्ष गणेश कार्कीले भने, 'अब हाम्रो ध्यान सरकारको १३ हजार ५०० मेगावाट आन्तरिक खपत र १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्यमा केन्द्रित हुनेछ । हामी सरकारले ऊर्जा विकासका लागि बनाएको वातावरणमा सहकार्य गर्न तयार छौं । 

यही असार १० गते उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रतिनिधिसभा बैठकमा बजेटमा समावेश गरिएको टेक एण्ड पे सम्बन्धी बुँदा खारेज गरिएको घोषणा गरे । नयाँ नीति अनुसार अब नेपाल विद्युत प्राधिकरणले वित्तीय जोखिम मूल्यांकनको आधारमा सुनिश्चित खपत तथा निर्यात हुने आयोजना मात्रैसँग पीपीए गर्न सक्नेछ ।