काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८२/८३ मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका लागि रु ८६ अर्ब १ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । समग्रमा बजेटका प्राथमिकतामा ऊर्जा आत्मनिर्भरता, सिँचाइ पूर्वाधार विस्तार, जलविद्युत् निर्यात र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन रहेका छन् ।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज (बिहीवार) संसद्मा आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दै सरकारले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ सो रकम विनियोजन गरेको बताएका हुन् ।
सरकारले ९४२ मेगावाट थप जलविद्युत् उत्पादन गरी देशको कुल जडित क्षमता ४ हजार ८०० मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। साथै ७३२ किलोमिटर डबल सर्किट राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निर्माण गर्नेछ ।
सिँचाइ क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले १४ हजार हेक्टरमा सिँचाइ पुर्याउनेछ भने ६३ किलोमीटर तटबन्ध निर्माण र २७० हेक्टर जमिन नदी उकासबाट जोगाउने उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले ऊर्जा सुरक्षाका लागि जलाशययुक्त ठूला आयोजनाहरू जस्तै दूधकोशी (६७० मेगावाट), तल्लो सेती, बूढीगण्डकी, अपर अरुण, तमोर, किमाथांका-अरुणलगायतका आयोजनाहरूमा लगानी ढाँचा यकिन गरी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ। साथै, तामाकोशी-५, चैनपुर सेती, जगदुल्लालगायत आयोजनाको निर्माणमा पनि तीव्रता दिइनेछ ।
विद्युत्् निर्यात सुनिश्चित गर्न छिमेकी मुलुकहरूसँग कूटनीतिक पहल गरिने र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन जस्तै नयाँ बुटवल–गोरखपुर, इनरुवा–पूर्णिया, चमेलिया–जौलजीबीलगायत योजनाहरू अगाडि बढाइनेछ ।
सरकारले वैकल्पिक ऊर्जा (सौर्य, जैविक, वायु) प्रवर्द्धन गर्न रु २ अर्ब ३३ करोड, सिँचाइ पूर्वाधार विस्तारका लागि मात्र रु ८ अर्ब ५० करोड र जलजन्य विपद् व्यवस्थापनका लागि रु ५ अर्ब ५९ करोड विनियोजन गरेको छ । साथै, सातवटै प्रदेशका प्रमुख शहरहरूमा विद्युत्ीय चुलोसहितको कम्प्लिट वायरिङ प्रोजेक्ट सञ्चालन गरिनेछ भने भूकम्प वा बाढी प्रभावित सिँचाइ संरचनाहरूको पुनःनिर्माण पनि तीव्र रूपमा गरिनेछ।
मन्त्रालयले ल्याएको योजना अनुसार ५ वर्षभित्र ४ लाख ६८ हजार हेक्टरमा लिफ्ट सिँचाइ सुविधा पुर्याउने र ग्रामीण विद्युत्ीकरणको बाँकी काम २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेछ।
यी हुन् प्राथमिकतामा परेका क्षेत्र र बजेट
सरकारले मुलुकको समृद्धिमा योगदान पुऱ्याउन जलस्रोतको दिगो उपयोग, ऊर्जा क्षेत्रको अनुसन्धान र विकासमा जोड दिनेछ। नदी बेसिन गुरुयोजनाअनुरूप जलस्रोतको महत्तम उपयोग, संरक्षण र नियमन गरिनेछ। भूमिगत जलस्रोतको उपयोग र व्यवस्थापनको लागि जलसतह मापन तथा डिजिटाईजेसन गर्नेछ ।
सरकारले जलविद्युत्् उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने‚ ऊर्जा सुरक्षाका लागि विद्युत् उत्पादनलाई विविधीकरण गर्ने र जलाशययुक्त ठूला आयोजनाको निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिइने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । जलविद्युत् सर्वेक्षण, उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहित गरिने पनि सरकारको प्राथमिकतामा छ ।
सरकारले ऊर्जा मिश्रणका लागि लघु तथा साना जलविद्युत्, सौर्य तथा वायु ऊर्जाको विकास गर्ने भएको छ। औद्योगिक तथा गार्हस्थ ग्राहकको लागि ऊर्जाको माग र खपत समयको आधारमा फरक फरक महसुल निर्धारण गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।
सरकारले विद्युत् आपूर्तिको भरपर्दो व्यवस्था गरेर आन्तरिक ऊर्जा खपत बढाउने पनि सरकारले उल्लेख गरेको छ । यसका लागि आगामी दुई वर्षभित्र ग्रामीण विद्युत्ीकरणको बाँकी काम सम्पन्न गरिनेछ ।
ऊर्जा उत्पादन वृद्धिको आधारमा विद्युत् निर्यात सुनिश्चित गर्न सरकारले छिमेकी तथा अन्य सम्भाव्य मुलुकहरूसँग कूटनीतिक पहल गर्ने भएको छ । क्षेत्रीय विद्युत् बजारमा नेपालको उपस्थितिलाई सुदृढ गरिने पनि बजेट भाषणमा उल्लेख छ ।
विश्वविद्यालय तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा ग्रीन हाईड्रोजनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ। ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्न स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानी आकर्षित गर्ने सरकारले जनाएको छ ।
सौर्य तथा वायु ऊर्जा ब्याट्रीमा सञ्चय गरी राष्ट्रिय प्रणालीमा आवद्ध गरेमा जलाशययुक्त आयोजनासरह विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था पनि सरकारले गर्ने भएको छ ।
६७० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त दूधकोशी जलविद्युत् आयोजनाको जग्गा प्राप्ति गरेर सरकारले निर्माण शुरू गर्ने भएको छ। अध्ययन सम्पन्न भएको तनहुँस्थित तल्लो सेती आयोजना सरकारी लगानीमा निर्माण गर्नेछ। बूढीगण्डकी आयोजना सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा निर्माण गरिने भएको । यो आयोजनामा सरकारको लगानीलाई शेयरमा परिणत गरिनेछ।
अपर अरूण, किमाथांका-अरूण, नलगाड, फुकोट-कर्णाली, उत्तरगंगा, तमोर, मुगु-कर्णाली, सुनकोशी-३ लगायतका आयोजनाहरूका लागि लगानी ढाँचा निर्धारण गरी सरकारले निर्माण आरम्भ गर्ने भएको छ ।
तामाकोशी-५ आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ । आगामी आवभित्र २१० मेगावाट क्षमताको चैनपुर-सेती र १०६ मेगावाटको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण प्रारम्भ गरिनेछ। कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन सम्पन्न गरी लगानी ढाँचा यकिन गरिनेछ ।
जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको व्यवस्थापन र इच्छुक नेपाली नागरिकको सहलगानीमा उच्च प्रतिफलको सम्भावना भएका आयोजनाहरू पनि सरकारले निर्माण गर्ने भएको छ । सरकारले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको डीपीआर सम्पन्न गरी निर्माण कार्य अघि बढाउन अग्रसरता लिने भएको छ ।
जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न हुने समय तालिकासँग सङ्गति मिल्ने गरी सब-स्टेशन र प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ। विद्युत् उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम हुने गरी विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने नीति लिइनेछ। रन अफ रिभर आयोजनाको टेक एण्ड पे अवधारणाअनुरूप विद्युत् खरिद सम्झौता गरिनेछ ।
राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीदेखि उद्योग स्थलसम्मको वितरण लाइन उद्योग आफैले निर्माण गरेमा हिलिङ्ग चार्ज लिन पाउने व्यवस्था गरिनेछ । सघन शहरी क्षेत्रमा विद्युत् वितरण लाइन भूमिगत गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ ।
खिम्ती-बाह्रविसे-लप्सीफेदी, न्यु वुटवल-गोरखपुर, दोदोधारा-बरेली ४०० केभी र चिलिमे-केरूङ्ग २२० केभी क्षमताका राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ । इनरूवा-पूर्णिया ४०० केभी र चमेलिया-जौलजीबी २२० केभी प्रसारण लाइनको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण शुरू गरिनेछ । कर्णाली प्रदेशमा नियमित विद्युत् आपूर्तिका लागि कोहलपुर-सुर्खेत-जुम्ला १३२ केभी प्रसारण लाइनको निर्माण दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ ।
ऊर्जा निर्यात सम्भाव्यताको आधारमा थप अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । प्रशारण लाइन विस्तार तथा वितरण आयोजनाका लागि रु १३ अर्ब १८ करोड विनियोजन गरेको छ।
औद्योगिक क्षेत्र लगायत विद्युत्को उच्च माग भएका स्थानमा अविच्छिन्न, पर्याप्त र भरपर्दो विद्युत् सेवा उपलब्ध गराइनेछ । विद्युत् माग कम हुने समयमा निश्चित युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने उत्पादनमूलक उद्योगलाई महसुल दरमा थप छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छ ।
परम्परागत ऊर्जा र एलपी ग्याँसलाई प्रतिस्थापन गरी स्वच्छ तथा नवीकरणीय ऊर्जाको खपत बढाउन विद्युत्ीय चुलोलगायतका घरायसी उपकरणहरूको उपयोगलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ । ऊर्जाको घरायसी आवश्यकता विद्युत्ीय माध्यमबाट पूरा गर्न सात प्रदेशका सात शहरमा कम्प्लिट वाइरिङ्ग पाइलट प्रोजेक्ट सञ्चालन गरिनेछ ।
विद्युत् आपूर्ति अवरूद्ध भएको सूचना स्वचालित रूपमा वितरण केन्द्रमा प्राप्त हुने र तत्काल मर्मत गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । विद्युत् चुहावट न्यूनीकरण गरिनेछ ।
सरकारी लगानीमा निर्माण हुने बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् बिक्री गरी सरकारको सञ्चितकोषमा दाखिला गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। रानीजमरा-कुलरिया आयोजनाबाट उत्पादन भएको र भेरी-बबई तथा सुनकोशी-मरिन आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् बिक्री गरी प्राप्त हुने रकम सरकारको सञ्चितकोषमा दाखिला गरिनेछ ।
वैकल्पिक ऊर्जाको उत्पादन तथा खपत वृद्धि गरी कार्बन उत्सर्जन घटाइनेछ। सौर्य, जैविक तथा वायु ऊर्जामा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गरिनेछ। वैकल्पिक ऊर्जातर्फ रु २ अर्ब ३३ करोड विनियोजन गरेको छ ।
कृषियोग्य भूमिमा सिञ्चित क्षेत्र विस्तार गर्न सिँचाइ पूर्वाधारको विकास गरिनेछ । बहुउद्देश्यीय आयोजनाको हेडवर्क्स, नहर, सुरूङ, पावरहाउस र वितरण प्रणाली एकसाथ सम्पन्न हुने गरी निर्माण गरिनेछ ।
बबई, रानीजमरा-कुलरिया, महाकाली, प्रगन्ना-बड्कापथ सिँचाइ आयोजनाहरू आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ । सिक्टा र वृहत दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजनाको निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ । यसका लागि रु ८ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । भेरी-बबई डाइभर्सन आयोजनाको हेडवर्कस् र पावरहाउस निर्माण कार्य दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्न रु २ अर्ब ७ करोड विनियोजन गरेको छ।
सुनसरी-मोरङ्ग, चन्द्र नहर, कमला, नारायणी, गण्डक, राजापुरलगायतका सिँचाइ प्रणालीहरूको मर्मतसम्भार, पुनर्स्थापना तथा व्यवस्थापन सुधारका लागि रु १ अर्ब ८२ करोड विनियोजन गरेको छ ।
सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ । वागमती सिँचाइ आयोजनाको स्तरोन्नति गरी सुनकोशी-मरिन पथान्तरण आयोजनाबाट थप हुने पानीको उपयोगबाट बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषा जिल्लाका १ लाख २२ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिनेछ। यसका लागि रु २ अर्ब ७३ करोड विनियोजन गरेको छ।
आगामी पाँच वर्षसम्ममा पहाडी र हिमाली क्षेत्रका कृषियोग्य टारहरूमा लिफ्ट सिँचाइ सुविधा विस्तार गरी ४ लाख ६८ हजार हेक्टरमा भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। तराई र भित्री मधेशमा भूमिगत जल सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन निर्माणाधीन आयोजनाहरू सम्पन्न गरिनेछ । यसका लागि रु ३ अर्ब ३१ करोड विनियोजन गरिएको छ।
नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजनाका लागि लगानी सुनिश्चित गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ । कालीगण्डकी-तिनाँउ नदी पथान्तरण आयोजनाको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माणको ढाँचा यकिन गरिनेछ । तमोर-चिस्याङ्ग, सुनकोशी-तावा, त्रिशुली-लोथर, माडी-दाङ र ग्वारखोला बहुउद्देश्यीय आयोजनाको अध्ययन तथा तयारी कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। यसको लागि रु ३७ करोड विनियोजन गरेको छ ।
गुणस्तरीय र भरपर्दो मौसम सूचना प्रणालीको विकास गरिनेछ । जलजन्य विपद् व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग र पूर्व जानकारी प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ ।
नदी कटान, डुबान तथा पहिरोको जोखिम व्यवस्थापन गर्न महाकाली, कर्णाली, नारायणी, कोशी लगायतका ठूला नदीहरूमा नदी नियन्त्रणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ । मनसुनजन्य विपद र भूकम्पीय प्रकोपबाट प्रभावित क्षेत्रमा सिँचाइ प्रणाली पुनःनिर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ । यसको लागि रु ५ अर्ब ५९ करोड विनियोजन गरेको छ ।
आव २०८२/८३ मा सम्पन्न हुने जलविद्युत् आयोजनबाट थप ९४२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भई कुल जडित क्षमता ४ हजार ५४८ सय मेगावाट पुऱ्याइनेछ। त्यसैगरी ७३२ किलोमिटर डबल सर्किट राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा थप १४ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुऱ्याइनेछ। नदी नियन्त्रणतर्फ ६३ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण र २७० हेक्टर जग्गा नदी उकास गरिनेछ ।
