अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपतिमा निर्वाचन भएसँगै उनले गठन गरेको डिपार्टमेन्ट अफ गभर्नमेन्ट इफिसियन्सी (डोज) ले अमेरिकी अन्तरराष्ट्रिय सहयोग यूएसएआईडी बन्द गर्यो । त्यसपछि अहिले अर्को अन्तरराष्ट्रिय सहयोग संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) पनि बन्द गर्ने निर्णय गरेको समाचारहरू अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा आएको छ । एमसीसीका कर्मचारीहरूलाई उद्धृत गर्दै आगामी ९० दिनभित्र एमसीसीका सबै कार्यक्रम बन्द हुन सक्ने समाचार आएका छन् । यद्यपि नेपाललगायत केही देशका कार्यक्रम तत्काल बन्द गर्नु नपर्ने समाचार पनि आएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेको परियोजनामा अमेरिकी सहयोग रोक्न केही समय दिने समाचार पनि आएको छ । यसकारण ट्रम्प प्रशासनको कदमबाट बुझ्नुपर्ने के हो भने अब अमेरिकाले दिने वैदेशिक सहायता नेपालले आशा गर्नु हुँदैन ।
अमेरिका मात्र होइन, विश्वका अन्य धनी देशहरूले पनि वैदेशिक सहायता कटौती गर्ने घोषणा गरेका छन् । यूरोपेली देशहरूले रूस–युक्रेन युद्धका कारण सुरक्षा क्षेत्रमा थप खर्च गर्नुपर्ने भएकाले वैदेशिक सहायता कटौती गर्न थालेका हुन् । पश्चिमा देशहरूले मूलत: दिने अनुदान हो र घट्दो अवस्थामा रहेको अनुदान थप घट्ने स्पष्ट संकेत हो, यो । अर्कोतर्फ, नेपाल सन् २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति हुने भएकाले विश्व बंैक र एशियाली विकास बैंकजस्ता बहुपक्षीय दाताहरूबाट पनि सस्तोमा ऋण पाउने अवसर गुम्दै छ । विश्व बंैकले हाल शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत र एशियाली विकास बंैकले १ दशमलव ५ प्रतिशतमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यसरी स्रोतमा अत्यधिक दबाब परे पनि सरकारको चेत खुलेको देखिँदैन ।
आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउने तयारीमा सरकार रहेका बेला कर्मचारीको तलब बढाउने दबाब अवश्य आउनेछ । सामाजिक सुरक्षा र पेन्सनका लागि पनि खर्च बढ्दो नै छ । अनुत्पादक रहेको सार्वजनिक संस्थानमा पनि सरकारले आफ्नो लगानी खन्याएको खन्यायै छ । राजनीतिक स्वार्थ रहेको र प्रतिफल नआउने परियोजनामा पनि सरकारले अनावश्यक रूपमा विदेशी ऋण लिन थालेको छ, यसले गर्दा भविष्यमा देश ऋणमा डुब्न सक्ने खतरा रहन्छ । यस्तो स्थितिमा सरकारले निर्मम रूपमा अनावश्यक र अनुत्पादक खर्च कटौती गर्नैपर्छ । सरकार आफैले डा. डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन समितिबाट आएका सुझाव कार्यान्वनयमा उदासीनता देखाइरहेको छ । अनावश्यक संरचना खारेजीदेखि मर्जरसम्मका सुझाव दिइए पनि सरकारले सार्वजनिक खर्च कटौती गर्न सकेको छैन । अझ अनावश्यक वैदेशिक भ्रमण र अन्य खर्च रोक्न सरकारले चासो दिइरहेको छैन । अहिले जसरी वितरणमुखी कार्यक्रममा प्रतिस्पर्धा छ, त्यसले अर्थतन्त्रलाई क्रमश: समस्यामा पार्दै लगेको छ तर पनि सरकारको नेतृत्व सम्हाल्नेहरू सचेत भएको देखिँदैन । केही वर्षदेखि निरन्तरता नदिइएको संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमको माग फेरि चर्को रूपमा उठाइँदै छ । विदेशी ऋण, अनुदान सहायतामा अहिले आएर मात्रै समस्या देखिएको होइन, वास्तवमा लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण बन्न नसकेसँगै नेपालको अर्थतन्त्रको स्रोतमा दबाब पर्न थालेको हो । यस्तोमा नेपालले स्रोतको उपयोग निकै बुद्धिमत्तापूर्ण ढंगले गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यस्तो सम्भावना कमै देखिएको छ ।
अहिले सरकारी कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउनसमेत ऋण लिनुपर्ने बाध्यता आइसकेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा झन्डै ४५ प्रतिशत सार्वजनिक ऋण पुगिसकेको छ । यो ऋणको आकार निकै ठूलो त होइन तर यसरी लिएको ऋणले पूँजी निर्माण गर्न नसकेकाले समस्या बन्न सक्ने देखिन्छ । अब सरकारले ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्नकै लागि ऋण लिन थालेको छ ।
कतिपय मानिशहरू अमेरिकी सहयोग रोकिएकामा खुशी पनि देखिएका छन् । तर, नेपालको आन्तरिक स्रोतले मात्रै विकास निर्माणको आवश्यकतालाई पूरा गर्न सकिँदैन । अब स्रोत महँगो पर्ने निश्चित भइसकेको अवस्थामा सरकारले फजुल खर्च रोक्नैपर्छ । सामाजिक सुरक्षामा नगद वितरण सबैलाई दिनुको सट्टा आय नभएका वर्गलाई मात्र लक्षित गरी दिनु बढी बुद्धिमत्ता हुन्छ । त्यसैगरी दर्जनौं सरकारी संस्था बन्द गर्ने, निजीकरण गर्ने वा एकआपसमा गाभ्ने काम गर्न ढिला भइसकेको छ । विश्वका धेरै देशले विदेशी सहयोग नपाए के गर्ने भन्ने वैकल्पिक रणनीति तयार पारिरहेका छन् । तर, नेपालले आन्तरिक रूपमा केही छलफल गरे पनि ठोस अध्ययन भने गरेको पाइँदैन । अब सरकारले वैकल्पिक उपायका बारेमा छलफल गर्न ढिला भइसकेको छ ।
