काठमाडौं । लक्ष्यअनुसार विकास खर्च हुन नसकेपछि सरकारले विकासको ढाँचा नै फेर्ने घोषणा गरेको छ । राजनीतिक पहुँचका आधारमा अघि बढाइएका आयोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने र स्रोतको सम्भावना नभएका आयोजना स्थगन तथा खारेज गर्ने नीति सरकारले लिएको हो । 

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुुक्रवार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा विकास खर्च प्रभावकारी बनाउन विकासको ढाँचा परिवर्तन गर्ने उल्लेख छ ।

करीब दुई हजार आयोजना अहिले बजेट अभावका कारण अघि बढ्न सकेका छैनन् । औचित्य तथा आर्थिक लाभका आधारमा पुनः प्राथमिकीकरण गरी आयोजनालाई निरन्तरता दिन वा खारेज गर्न निर्माण व्यवसायीले माग गर्दै आएका थिए । यसलाई सम्बोधन हुनेगरी ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रमले आयोजनाहरूको पुनः प्राथमिकीकरण र सम्पन्न हुन नसक्ने आयोजना खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ ।

‘विगतमा विभिन्न सरकारद्वारा घोषित भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका सबै परियोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘आयोजनालाई वर्गीकरण गरी यस संसद्को अवधिभित्र सम्पन्न हुनेगरी समयतालिका निर्धारण हुनुपर्छ ।’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार डिजाइनका क्रममा त्रुटि भई काम रोकिएर प्रगति नभएका योजना खारेज गर्ने नीति आएसँगै त्यस्ता योजनाका बारेमा यकिन गरिने बताएका छन् । ‘अहिलेसम्म त्यस्ता योजना कति छन्, पत्ता लागेको छैन, तर सम्बन्धित निकायबाट यसको लगत संकलनका काम भइरहेका छन्,’ ती अधिकारीले भने ।

अन्तरदेशीय सडक सञ्जालसँग आबद्ध हुने गरी प्रमुख राजमार्गहरूको निर्माण, सुधार तथा स्तरोन्नति गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । पूर्व मूख्यसचिव विमल कोइराला सरकारले लिएका नीति सही भएको भन्दै यसलाई कठोतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार नीति तथा कार्यक्रम कागजमा लेखेर मात्रै हुँदैन । ‘कागज लेखिने कुरामा खासै खोट देखिँदैन । मूल कुरा हामीले अब बजेट बनाउँदा खुद्रा योजना सबै झिक्नुपर्छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार बजेट निर्माणको अन्तिममा आयोजना थपेर बजेट पुस्तिका तयार गर्ने गरिएको छ । ‘नीति तथा कार्यक्रममा धेरै कुरा आए पनि बजेटमा राखिँदैन । त्यो ठीक होइन,’ उनले भने, ‘हाम्रो सोच नै मुलुक निर्माण गर्नेतर्फ भन्दा पनि राजनीतिक रिझ्याइँ र लोकप्रियतावादतर्फ देखियो । यसबाट मुक्त नभएसम्म बजेट राम्रो आउँदैन ।’

नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले विकास खर्च बढाउने मात्रै होइन, बढ्दै गएको चालू खर्च घटाउन अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ । 

दुई वर्षअघि प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक गरेको बजेटमा पनि अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको थियो । तर त्यो प्रयास सफल भएको थिएन । 

मुलुकमा देखिएको आर्थिक शिथिलता र युवामा देखिएको निराशासँगै वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू बढेका छन् । त्यसलाई कम गर्न आगामी दशकलाई आन्तरिक रोजगारीको दशक बनाउने भनिएको छ । स्टार्टअप कर्जा विस्तार गर्ने भनिए पनि अन्य के कसरी रोजगारी वृद्धि गर्ने हो भन्ने ठोस योजना नीति तथा कार्यक्रममा छैन ।

ऊर्जा सुरक्षाका लागि बहुउद्देश्यीय तथा जलशाययुक्त आयोजना अघि बढाउने घोषणा गरिएको छ । तर आयोजना भने तोकिएका छैनन् । ऊर्जा विकास मार्गचित्र तयार गर्दै हाइड्रोजन ऊर्जाको विकास गर्ने भनिएको छ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न साना बचतकर्ताको रकम नै फिर्ता गर्नेगरी कोष स्थापना गरिने घोषणा भएको छ ।

रोजगारीमा रहेका सबैलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउने नीति सरकारको छ । त्यसका लागि कम्पनी, संस्था, सहकारी, फर्म वा अन्य संगठित संस्थाको नवीकरण गर्दा श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आवद्ध गराई नियमित योगदान गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ । 

सरकारले शिक्षक दरबन्दी पुनरवलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ भने शिक्षक बैंक स्थापना गर्ने नीति समेत सरकारले लिने पौडेलले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार विश्वविद्यालयको सहकार्यमा शिक्षक बैंक स्थापना गरिनेछ ।

उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमा आधारित बनाइने, शैक्षिक गुणस्तर मानक बनाएर स्थानीय तहसम्मै लागू गर्ने, विश्वविद्यालय अनुदान विद्यार्थीका आधारमा वितरण गरिनेजस्ता कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा राखिएका छन् ।

राष्ट्रपति पौडेलले संसद्मा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा किसानलाई परिचयपत्र दिइने उल्लेख छ । यो कार्यक्रम नयाँ भने होइन । पहिला पनि किसानलाई परिचयपत्र दिने सरकारले बताएपनि लागू हुन सकेको थिएन ।