काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १ वर्षको भाका राखेर सरकारी बैंकबाट १० अर्ब रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण लिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

कुलमान घिसिङले गरेको प्राधिकरणको अघिल्लो नेतृत्वले स्रोत सुनिश्चित नगरी बजेट व्यवस्था गरेको हुनाले खातामा हाल बजेट मौज्दात नै नभएको दाबी गर्दै नयाँ नेतृत्वले अल्पकालीन ऋण लिनुपरेको बताएको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले १ वर्षभित्र भुक्तानी गर्ने गरी सरकारी बैंकमार्फत ऋण लिने प्रक्रिया अघि बढिसकेको बताए । सरकारी स्वामित्वका नेपाल, कृषि विकास वा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमध्ये कुनबाट ऋण लिने हो उनले स्पष्ट पारेनन् ।

‘जुन बैंकले सबैभन्दा कम ब्याजदरमा ऋण दिन्छ उसैसँग लिइनेछ । वैकल्पिक स्रोतमार्फत १ वर्षभित्र चुक्ता गर्ने योजनासहित ऋण लिने प्रक्रियामा छौं । अबको १० देखि १५ दिनभित्र सबै प्रक्रिया टुंग्याउने गरी काम भइरहेको छ,’ कार्यकारी निर्देशक शाक्यले आर्थिक अभियान सँग भने ।

• वैकल्पिक स्रोतमार्फत चुक्ता गर्ने लक्ष्यसहित सरकारी बैंकबाट १ वर्षका लागि ऋण लिने तयारी अन्तिम चरणमा
• सरकारको आन्तरिक स्रोत र वैदेशिक दातृ निकायतर्फ गरी करीब साढे २ खर्ब दीर्घकालीन ऋण

प्राधिकरणले शुक्रवार सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्राधिकरणको प्रक्षेपित आयस्रोत १ खर्ब ९९ अर्ब २ करोड र स्वीकृत खर्च २ खर्ब २८ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ छ ।

‘यसरी स्वीकृत बजेटमा प्रस्तावित नगद प्रवाहको अनिश्चितताको बाबजुद स्रोतभन्दा बढी निर्माण कार्य अघि बढेबाट हालको नगद संकट उत्पन्न भएको देखिन्छ,’ श्वेतपत्रमा भनिएको छ ।

चालू आव २०८१/८२ को फागुन मसान्तसम्म भएको ठेक्कापट्टाअन्तर्गत भुक्तानी हुन बाँकी बिलहरूको परिमाण ११ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ छ । त्यसको भुक्तानी दिन नसकिएको प्राधिकरणको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।

‘हालसम्म प्राधिकरणको केन्द्रीय कोषमा मौज्दात रहेको १० अर्ब १० करोडमध्ये डलर/नेपाली रुपैयाँ मुद्दती खातामा ३ अर्ब ६८ करोड र धरौटी खातामा ३ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबर छ । २ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ कल/चालू खातामा छ, जुन दैनिक सञ्चालनका लागि न्यूनतम जगेडा हो । यसरी निर्माण कार्यको बाँकी भुक्तानीका लागि जगेडा नरहेको हुँदा १० अर्ब रुपैयाँसम्म अल्पकालीन ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ,’ श्वेतपत्रमा भनिएको छ ।

जगेडा रकम नहुँदा निर्माण कार्यहरू गर्न नसकिएको शाक्यको दावी छ । सरकारले ऋण लगानी गर्न नचाहेमा विद्युत् महशुल वृद्धि गर्न विद्युत् नियमन आयोगले स्वीकृति दिनुपर्ने शाक्यले बताए । यदि यी दुवै कार्य हुन नसकेको खण्डमा खर्च कटौती गर्ने र प्राथमिकताको आधारमा अत्यावश्यक कार्य मात्रै अघि बढाइने उनले बताए ।

श्वेतपत्रमा उल्लेख भएअनुसार सरकारको आन्तरिक स्रोततर्फत ७७ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ र सरकारको जमानतमा वैदेशिक दातृ निकायतर्फ १ खर्ब ७१ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ गरी २ खर्ब ४८ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ दीर्घकालीन ऋण छ ।

दीर्घकालीन ऋण कुल सम्पत्तिको करीब ३९ प्रतिशत हो । प्राधिकरणको कुल सम्पत्ति ६ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी छ । त्यसैगरी २ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँको स्थिर सम्पत्ति र २ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरका निर्माणाधीन आयोजनाहरू छन् ।

आव २०८०/८१ सम्म कुल सञ्चित नाफा करीब ४६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ रहेको दावी गरिए पनि चालू आवको फागुनसम्म नाफा ९ अर्ब ४८ करोड देखाइएको छ ।

आयकर ऐनको प्रावधानअनुसार कर प्रयोजनका लागि १२ वर्षको नोक्सानी समायोजन र ‘एक्सिलेरेटेड डिप्रिसिएशन’को दाबीसहितको नाफानोक्सान गणना गर्दा प्राधिकरण हालसम्म कुल ५ अर्ब २६ करोड नोक्सानीमै रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।

श्वेतपत्रअनुसार महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औंल्याइएका बुँदामध्ये संस्थाले ७ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ खर्च नलेखेको र ४ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ आम्दानी बढी लेखांकन गरेको तथा २९ करोड ९१ लाख रुपैयाँ आम्दानी नबाँधेको देखिन्छ । समग्रमा आव २०८०/८१ मा देखाएको नाफानोक्सान हिसाबमा थप समायोजन गरी नाफानोक्सान कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसमा सम्भावित दायित्वसमेत बापत हुन आउने नोक्सानी संलग्न नभएको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।

आव २०८०/८१ मा कर्मचारीलाई अवकाश भुक्तानी गर्दा दिनुपर्ने दायित्व ४८ अर्ब ८७ करोड रहेकोमा उक्त भुक्तानी गर्न संस्थाले ८१ करोड २ लाख रुपैयाँ मात्र छुट्ट्याएकाले बाँकी रकम ४८ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने स्रोतको योजना संस्थासँग नभएको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।

श्वेतपत्रमा उल्लेख भएअनुसार २०८१ फागुनसम्म डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनतर्फको २३ अर्ब ४४ करोडसहित प्राधिकरणको जम्मा बक्यौता ४४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ छ । नेपाल सरकारबाट कोभिड छूट, चिस्यान केन्द्रलगायत शीर्षकमा दिइएको छूटबापतको १४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ शोधभर्ना प्राप्तगर्न बाँकी छ ।

यसरी डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनतर्फको र अन्यसहित बक्यौता जम्मा ३२ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने बाँकी १२ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ नियमिततर्फको बक्यौता छ । यी बक्यौता रकम आयमा समावेश गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।