काठमाडौं । सरकारले निजी क्षेत्रको विकास र निजी पूँजी आकर्षित हुने गरी वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने भएको छ ।

वैदेशिक सहायता नीति–२०८२ जारी गर्दै सरकारले निजी क्षेत्रको विकास र निजी पूँजी आकर्षित हुने गरी वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने नीति अघि सारेको हो । त्यसमा वैदेशिक सहायता परिचालनका नवीन उपकरणहरूको उपयोग गरी निजी क्षेत्रको विकासमा सघाउ पुर्याउने तथा निजी पूँजी आकर्षित गर्ने रणनीति बनाइएको छ ।

सार्वजनिक निजी साझेदारीमा पनि वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने नीति सरकारको छ । ‘नेपाल सरकारले तोकेका राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरू सार्वजनिक निजी साझेदारीअन्तर्गत सञ्चालन गर्दा सोमा संलग्न सार्वजनिक क्षेत्रलाई पूँजीको अभाव परिपूर्ति गर्न नेपाल सरकार जमानी बसी ऋण परिचालन गर्न सक्नेछ,’ नीतिमा भनिएको छ ।

सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई सम्भाव्य र आकर्षक बनाउन सोमा संलग्न निजीक्षेत्रलाई बाह्य पूँजीमा पहुँच स्थापित गर्न सहजीकरण गर्ने, यसमा सम्भाव्यता न्यून परिपूरक कोष (भायविलिटि ग्याप फण्डिङ्ग)को पनि व्यवस्था गर्ने नीति छ । 

सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई आर्थिक रूपमा सम्भाव्य र आकर्षक बनाउन सरकारले वैदेशिक सहायता परिचालन गरी पूँजी लगानी गर्न, पूँजीगत अनुदान दिन वा अन्य विधिमार्फत वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणमा साझेदारी गर्न सकिने सहायता नीतिमा उल्लेख छ ।